ग्रामीण विकास लघुवित्तको वित्तीय अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार

बुटवल, १९ असार । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार र गरीबी न्यूनीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर स्थापित ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको जनाएको छ । संस्थाले समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८० करोड ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ कुल ब्याज आम्दानी गरेको छ भने १ अर्ब ७० करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ कुल खर्च व्यहोरेको छ । 

कुल खर्च कटाउँदा संस्थाले ६ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा खर्चको अनुपात करिब ९४.४ प्रतिशत रहेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफा कुल ब्याज आम्दानीको करिब ३.३५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले विगतको तुलनामा संस्थाको सञ्चालन दक्षता र वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सर्लाहीस्थित समाज विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जरपछि सम्पन्न पहिलो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष भरतराज कोइरालाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको कुल अधिकृत पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्म संस्थाको वितरणयोग्य मुनाफा २६ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा चालु वर्ष उक्त अवस्था सुधार भइ ६ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सकारात्मक भएको छ । अर्थात् संस्थाले करिब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुधार हासिल गर्दै घाटाबाट नाफामा फर्किन सफल भएको देखिन्छ । अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार सञ्चित मुनाफा करिब १० प्रतिशतले धनात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले संस्थागत सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूको लगनशीलताका कारण कर्जा लगानी र असुली दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिम्मेवार, अनुशासित र क्षमतावान कर्मचारी तथा असल ऋणीलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्ने नीतिले पनि संस्थाको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । कटुवालले विगतको तुलनामा संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था क्रमिक रूपमा सुदृढ बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो । लाभांश वितरणको सम्भावनाले लगानीकर्ता तथा शेयरधनीको विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

मर्जरपछि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १ अर्ब १७ करोड ९२ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई योगदान गरेको जनाएको छ । यसले संस्थाले वित्तीय समावेशीकरणसँगै सरकारी राजस्वमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखिन्छ । साधारण सभामा सञ्चालक नवराज ढकालले संस्थाको स्थापना, विकासक्रम तथा विभिन्न चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै संस्थापक शेयरधनी, महिला समूह, कर्मचारी तथा शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

साधारण सभामा सहभागी महिला शेयरधनीहरूले आफूहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको, उपेक्षा गरिएको, साधारण सभाको सूचना वेबसाइटमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत समेत प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने, वित्तीय सुधारसँगै लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।साधारण सभाले आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ सञ्चालक समिति समेत चयन गरेको छ ।