कानुनी उल्झन र अभावले गुमिरहेको छ राजश्व

रुपन्देही । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका भित्र ७ वटा मिनि क्यासिनो रहेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता हुने क्यासिनोहरु पर्यटन बिभागबाट ईजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका छन् । क्यासिनोहरुले सरकारले तोकको रोयल्टी तिरेर भारतिय तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई मनोरञ्जन दिदै आर्थिक उर्पाजन समेत गर्दै आएका छन् । यसरी मनोरन्जन दिईरहेका क्यासिनोहरुको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बलियो सहयोग रहेपनि स्थानिय सरकारलाई भने मनोरञ्जन बापतको कर भने बुझाएका छैनन् । बार्षिक रुपमा करोडौंको कारोवार गर्ने क्यासिनोहरुले स्थानिय सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ सम्म प्रतिव्यक्ति रु ३ सयका दरले राजश्व बुझाउनु पर्ने थियो भने यस आर्थिक बर्षबाट क्यासिनोले एकमुष्ट १० लाख रुपैया मनोरन्जन कर वापतको रकम बुझाउनु पर्दछ भने मिनि क्यासिनोले एकमुष्ट बार्षिक ७ लाख रुपैया मनोरञ्जन कर बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सिद्धार्थनगरका ७ वटा मिनि क्यासिनो मध्ये एउटाले व्यवसाय कर बापतको राजश्व बुझाएपनि अन्यले भने व्यवसाय र मनोरञ्जन दुवै कर नबुझाएको नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख कमलकान्त खनालले बताउनु भयो । उहाँले बार्षिक रुपमा ७ लाखका दरले राजश्व बुझाउनु पर्ने मिनि क्यासिनोले राजश्व नबुझाउदा बार्षिक आधा करोड रुपैया राजश्व गुमेको बताउनु भयो । यहाँका क्यासिनोहरुले संघिय सरकारले तोकेको रोयल्टी तिरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, स्थानिय सरकारलाई राजश्व बुझाउनु पर्ने क्यासिनो सञ्चालकले कुनै चासो दिएका छैनन् ।

राजश्व शाखा प्रमुख खनालका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा राजश्व सकंलन कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर नबुझाउने क्यासिनोलाई बडा स्तरबाटै कानुनी कार्वाहीमा लाग्ने बताउनु भयो । ‘राजश्वबापतको रकम नआए अहिले हामीले उनीहरुको सेवा रोक्न सक्ने अबस्थामा छैनौं, सिस्टमले क्यासिनोलाई अझै चिन्न सकेको छैन्, पहिला हामी सबैलाई सिस्टममा ल्याउने तयारीमा छौं, त्यसपछि सबै कुरा व्यवस्थित गर्दै जान्छौं ।’

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले क्यासिनोलाई चिन्न नसकेपनि तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने पालिकाभित्र रहेका दुई वटा क्यासिनो मध्ये एउटालाई करको दायरामा ल्याएको छ । तिलोत्तमामा रहेको रोयल टाइगर रिक्रियसनले प्रत्यक वर्ष प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको राजश्व बुझाएको नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख ईन्द्रदत्त सापकोटाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा १६ लाख ८३ हजार रुपैया बुझाएको छ भने ०८१÷०८२ मा २० लाख ६८ हजार ८ सय रुपैया बुझाएको छ ।

तर, तिलोत्तमाकै सेन्ट्रल मिडिया प्रालि अन्तरगतको सिएमजि क्लव क्यासिनो भने राजश्व बुझाउन अटेरी गरेको राजश्व शाखा प्रमुख सापकोटाको भनाई छ । उक्त क्यासिनोेले प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको कानुन मान्न बाध्य नभएको भन्दै नबुझाएको सोपकोटाको भनाई छ । कानुनी रुपमा कार्वाही गर्न नसकिएको हुँदा राजश्व बुझाउनबाट भागेको नगरपालिकाको बुझाई छ ।

सेन्ट्रल मिडिया प्रालि अन्तरगतको सिएमजि क्लव क्यासिनोका प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र साहले क्यासिनोहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी पर्यटन बिभागबाट दर्ता तथा नविकरण भएकाले स्थानिय सरकारसंग मनोरञ्जन करका बुझाउन नपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

मनोरञ्जन करजस्तै नेपालको प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारलाई २३ प्रकारका कर र राजश्व उठाउने अधिकार दिएको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हैसियतमा रहेको स्थानिय सरकारले स्थानिय श्रोतको पहिचान गरी राजश्व संकलन गर्न सक्ने कानुनी हैसियत राख्दछ । 
जिम्मेवारीका हिसावले संघिय सरकार पछाडि सबैभन्दा बढी कर र राजश्व संकलन गर्न सक्ने संबैधानिक अधिकार पाएको स्थानिय सरकारले अधिकांश शिर्षकमा राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिमाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ । स्थानिय सरकारले यी सहित २३ वटा शिर्षकमा राजश्व उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, स्थानिय सरकारले यी शिर्षकमध्ये बढीमा १७÷१८ वटाबाट मात्र कर संकलन गरिरहेको लामो समय स्थानिय तहको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्नुभएका काशिराम पन्थीको बुझाई छ । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकाहरुले कर उठाउनका लागि आबश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्नु तथा कानुन बनेका पालिकाहरुले कार्यन्वयन गर्न नसक्नु नै हो ।

अर्कोतर्फ जनताको जीवनस्तरको कारण कर उठाउन सकिएको छैन् भने दोहोरो कर प्रणालीका कारण पनि कर उठ्न सकेको छैन्, पन्थीले भन्नु भयो त्यसैले स्थानिय पालिकाहरुले कर संकलन अभ्यास, करको दर र दायराका बिषयमा गहिरोसंग अध्ययन गर्न जरुरी रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८२ ले प्रदेश भित्र सञ्चालित मनोरञ्जन सेवामा अनुसुचि ३ बमोजिम कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको कर संकलन स्थानिय तहले उठाई ६० प्रतिशत आफै राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने छ । तर, रुपन्देहीका धेरै पालिकाहरु  मनोरञ्जन करबाट राजश्व संकलन गर्नबाट पछाडि परेका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ ।

मननोरञ्जन कर अन्तरगत फिल्म हलदेखि मेला महोत्सव र स्थानिय पार्कहरु समेत रहेका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मेला महोत्सवबाट समेत राजश्व संकलन गर्दा सिद्धार्थनगरले भने आफ्नो राजश्व गुमाई राखेको छ ।

स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन तथा परिचालनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं करदाता मैत्री बनाउन नसकिदा करको दायरा फराकिलो बनाउन नसकिएको आर्थिक बिश्लेशक डा. शम्भुप्रसाद गुप्ताको भनाई छ । उहाँले स्थानिय पालिकाले राजश्व संकलन कार्यलाई दिनु पर्ने जति महत्व पनि दिन नसकेको बताउनु भयो ।

गुप्ताका अनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी राजस्व प्रशासनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि लगायत अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वमा सम्पत्तिको कर हिस्सा अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नुले पनि कर संकलन कार्य खुम्चिएको छ । करको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु, राजस्व सुधार तथा कर निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, कर निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव हुनु, करका दर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तक्र्रिया नहुनु, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन नहुनु, अनुगमन मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अभिलेख प्रणाली कमजोर हुनुले पनि कर संकलनलाई प्रभाव पारिरहेको उहाको भनाई छ ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनक थापाले स्थानिय तहमा करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने भएपनि बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । सिद्धार्थनगरले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि करलाई अझै पनि पुर्ण रुपमा करको दायरामा ल्याउन नसकिएको थापाले बताउनुभयो । अर्को तर्फ नगरभित्रका ५० प्रतिशित व्यवसायलाई अझैपनि करको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउनु बताउनु भयो । त्यसैगरी कृषि कर, बहाल कर, व्यवसायिक कर र अन्य मनोरञ्जन कर पनि सोचे अनुसार उठाउन नसेकेको पालिकाको भनाई छ । 
उहाँले विज्ञापन करका लागि पटक पटक ठेक्का भएपनि ठेक्का नगएपछि अहिले नगरपालिका आफैले कर उठाउन शुरु गरिएको बताउनु भयो । विज्ञापन करको बिषयमा नगरपालिका कडा रुपमा प्रस्तुत भएर राजश्व उठाउने बताउनु भयो ।

यता लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तारा ज्ञवालीले लुम्बिनी पर्यटकिय क्षेत्र भएपनि पर्यटन शुल्क उठाउनबाट बञ्चित रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघिय सरकार मातहत रहेको लुम्बिनी बिकास कोषले पर्यटन शुल्क उठाउने गरेका कारण नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन नसक्दा बर्षेनी मासिक लाखौ रुपैया राजश्व संकलन प्रभावित भएको बताउनु भयो ।

त्यसैगरी व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । व्यवसायिलाई करका बिषयमा बुझाउन नसक्दा करको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो । करको दायरा बिस्तार गर्न नसक्दा बिकास निर्माणको गती पनि सुस्त भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले करको दर र दायरा बिस्तारमा कर्मचारी प्रशासनलाई जनप्रतिनिधिले आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले एउटा व्यवसायिले ५ ठाँउसम्म दर्ता गर्नुपर्ने कुराले व्यवसायि मर्कामा परेको बताउनु भयो । उहाँले एउटै व्यवसाय घरेलु कार्यालय, बाणिज्य कार्यालय, कम्पनी रजिष्टार, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारमा दर्ता गर्दा कर मात्रै तिर्नु पर्ने हुँदा स्थानिय तहमा धेरै व्यवसायि करको दायरामा आउन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले एकिकृत सेवाको मोडल ल्याउनु पर्दछ, नागरिक र व्यवसायिलाई कसरी सुबिधा दिन सकिन्छ भन्ने सोच हुन पर्छ, उपाध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो तर, नेपालमा भने एउटा व्यवसाय आधा दर्जन ठाँउमा दर्ता, नविकरण हुदै कर तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार सरकारले कर उठाउने तिर मात्रै ध्यान दिनुभन्दा पनि व्यवसायिको अबस्था कस्तो छ, कर तिर्न सक्छ कि सक्दैन्, उसलाई कस्तो खालको सेवा र सुबिधा आबश्यक पर्दछ, त्यस बिषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा परेका कारण स्थानिय तहमा अनिवार्य व्यवसाय दर्ता नगरेको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । उपाध्यक्ष शर्माले ५ लाख सम्मका व्यवसाय स्थानिय तहमा दर्ता भएपनि स्थानिय तहमा दर्ता भएका व्यवसायीले बैकबाट लोन नपाउने गरेकाले व्यवसायिलाई थप जटिलता भएको बताउनु भयो ।

तीनै तहका सरकारले संबिधानले दिएको अधिकार बमोजिम कर उठाउन पाउछन् । सरकारको ध्यान करको दायरा बढाउन भन्दा पनि करको दर बढाउन तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ, शर्माले भन्नुभयो करको दर बढाउदा नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले स्थानिय सरकारले करको दर बढाउन भन्दा दायरा बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ, दायरा बढाउन गहन अध्ययनको भने आबश्यकता रहेको छ । करको दायरा बढाउन सके राजश्व संकलनको लक्ष्यलाई पनि सहज रुपमा पुरा गर्न सकिन्छ, उपाध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।