बजेट २०८३/८४ : रंगीन करको चक्रव्यूह र परनिर्भरताको निरन्तरता

जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०३/०४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.१५ प्रतिशत (१ खर्ब ६० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) ले बढेर आएको यो बजेटले सतही रूपमा निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीलाई केही उत्साहित बनाएको जस्तो देखिए पनि, यसको भित्री गहिराइमा पस्ने हो भने मध्यमवर्गीय र विपन्न नागरिकको थाप्लोमा महंगी र करको ठूलो भार थपिने निश्चित छ । स्थापित अर्थशास्त्रीय आँखाले नभइ एउटा सचेत र करदाता नागरिकको कोणबाट हेर्दा पनि यो बजेटको मूल जग नै ‘परनिर्भरता’ र ‘ऋणको दुष्चक्र’ मा टिकेको स्पष्ट हुन्छ ।

‘भुज’ हरूको फेरबदल र हचुवा विकासको मोडल
नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अनुहार बदलिँदा विकासका ‘अंकगणित र बुट्टाहरू’ कसरी बदलिन्छन् भन्ने उत्कृष्ट नमुना यो बजेट बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघि सारेको ‘गण्डकी त्रिभुज’ को अवधारणालाई विस्थापित गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘मध्य–मधेश, गण्डकी, कर्णाली चतुर्भुज’ को नयाँ रणनीति ल्याउनुभएको छ । नीतिगत निरन्तरताको अभाव र सपिङ लिस्ट जस्ता योजना बुन्ने यो परिपाटी हेर्दा लाग्छ–आगामी वर्षहरूमा सातै प्रदेश समेट्ने बहानामा कुनै ‘षडकोण’ वा ’अष्टकोण’ योजना पनि आउने नै छ ।

गम्भीर प्रश्न के हो भने, के यी ‘चतुर्भुज’ हरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए तयार छ ? कि यो पनि विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाँडेका ‘सपनाका रेल र कागजी पानीजहाज’ जस्तै केवल बौद्धिक विलासिता र जनता अल्मल्याउने गफ मात्र बन्ने हो ? पूर्ववर्ती सरकारहरूले खनेको बाटोमा हिंड्न नयाँ शासकहरूलाई सधै सजिलो त हुन्छ । तर, मार्गचित्र नै स्पष्ट नभएपछि गन्तव्य सधै ओझेलमा पर्छ ।

कागजी समृद्धि र ऋणको धराप
नेपाली जनताको वास्तविक जीवनस्तर, क्रयशक्ति र भुइ–यथार्थ जस्तोसुकै नाजुक भए पनि सरकारी तथ्यांकका पानाहरूमा प्रतिव्यक्ति आय (एभच ऋबउष्तब क्ष्लअयmभ) र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ग्राफ सधै माथि चढेको देखाइन्छ । यो कागजी समृद्धिको एउटा अन्तरनीहित स्वार्थ छ–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल ऋणका लागि ‘योग्य’ भएको भ्रम छर्नु । जसरी स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर बढाएर एडीबीलाई रिझाउने उपक्रम गरिन्छ, त्यसरी नै राष्ट्रियस्तरमा जीडीपीको आकार कृत्रिम रूपमा बढाएर विश्व बैंक र आईएमएफबाट ऋणको थैली भित्र्याउने दाउ देखिन्छ ।

सरकार गठन भएको दुई दिनमै ३७ अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकृत हुनु र चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल ऋण भार २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगिसकेको अवस्थामा साउनदेखि थप ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड ऋण थप्ने महत्वाकांक्षा राख्नु यसकै निरन्तरता हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मध्यरातमा फेसबुक स्टाटस लेखेर नागरिकलाई ‘ढुक्क’ पारे झैं, सरकार पनि ऋणको भारी बोकाउन र जनतालाई त्यसको ब्याज तिराउन सधै ‘ढुक्क र उत्साहित’ देखिन्छ ।

करको नयाँ अवतार : रंगीन चक्रव्यूह
कुनै पनि सार्वभौम मुलुक आफ्नै आन्तरिक स्रोत र राजस्वबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । मुलुक संकटमा पर्दा आधा पेट खाएर भए पनि राज्यलाई योगदान दिन नेपाली जनता सधै तयार छन् । तर, शर्त एउटै हो–संकलित करको सदुपयोग र पारदर्शी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०२/०३ मा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य भेटाउन धौधौ परेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोडको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले विगतमा असफल र विवादित भइसकेका पुराना नीतिहरूलाई नयाँ आवरणमा ब्युँताएको छ । नयाँपनको भ्रम छर्न करका शीर्षकहरूलाई ‘रंगीन र आकर्षक’ नाम दिइएको छ:
१. आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन शुल्क
२. सीप प्रवद्र्धन शुल्क
३. स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क
४. शिक्षा समता शुल्क (१६ वर्षअघिको ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ कै परिमार्जित रूप)
५. स्वास्थ्य प्रवद्र्धन शुल्क

यी नाम सुन्दा जति लोककल्याणकारी लाग्छन्, यिनको अन्तर्य त्यति नै क्रुर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वातावरण र उत्पादन–नागरिकको दैनिक सरोकार जोडिएका हरेक क्षेत्रमा शुल्क र कर जबरजस्ती थोपरिएको छ । ‘जता हे¥यो करै कर, कर नतिरे प्रशासनको डर’ को स्थिति सिर्जना गरेर नागरिकलाई चौतर्फी चंगुलमा पारिएको छ ।

जलविद्युतको धनी देश र ५० युनिटको ‘क्रुर’ प्रहार
संसारमै जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक भन्दै गौरव गर्ने नेपालीका लागि यो बजेटले अर्को एउटा कडा व्यंग्य गरेको छ । महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत करको डण्डा बर्साइएको छ । एकातिर सरकार ‘ग्यास विस्थापन गरौं, इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारी प्रयोग गरौं’ भन्दै भाषण छाँट्छ, अर्कोतिर न्यून मध्यमवर्गीय परिवारले सामान्य पंखा, फ्रिज र टिभी चलाउँदा पुग्ने ५० युनिटको थ्रेसहोल्ड राखेर कर असुल्न उद्यत हुन्छ । यो नीति विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन, जनताको ढाड सेक्ने प्रकृतिको छ ।

नीतिगत लुपहोल र ‘नयाँ’ लगानीको जुवा
यस्तो नीतिगत अस्थिरता र करको चक्रव्यूहबीच अब आम नागरिक र व्यवसायीले कसरी सन्तुलन मिलाउने ? बजेटका प्रावधानहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने, अब इमानदार उत्पादनमूलक क्षेत्र छाडेर राज्यले नै सिर्जना गरिदिएका ’लुपहोल’ (त्रुटी) हरूमा खेल्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि:
योजना (क) : उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नुभन्दा नेपाल टेलिकम जस्ता रैथाने संस्थाको ४० प्रतिशत सेयर सुरक्षित लगानीको माध्यम बन्न सक्छ ।
योजना (ख) : वास्तविक खेती गरेर बजार नपाउनु भन्दा कागजी रूपमा ‘सामूहिक कृषि’ खडा गरी १ करोड ६० लाख लगानी देखाउने र सरकारले बाँड्ने ४० प्रतिशत प्रोत्साहन वा अनुदान कुम्ल्याएर ‘कागजी धनी कृषक’ बन्ने विकृतिलाई यो बजेटले झन् मलजल गरेको छ । जसले वास्तविक किसानलाई पाखा लगाउँछ र पहुँचवालालाई पोस्छ ।

निष्कर्ष
बजेट २०३/०४ वितरणमुखी, महत्वकांक्षी र वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर छ । सुन्दर आर्थिक शब्दावली र नयाँ–नयाँ करका शीर्षकहरूको लेपन लगाएर ल्याइएको यो बजेटले मुलुकको संरचनागत आर्थिक संकटलाई समाधान गर्दैन, बरु ’बल्ल पर्यो माकुरी जालैमा’ भने झै सर्वसाधारणलाई करको ठूलो जालमा फसाउने निश्चित छ । जबसम्म बजेटले उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको ठोस धरातल समात्दैन, तबसम्म यस्ता ‘रंगीन बजेट’ हरूले केवल भ्रम मात्र छरिरहनेछन् ।