डिजिटल रूपान्तरणका लागि ८० जनाको प्राविधिक टोली गठन गरिँदै

काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्यका साथ ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन गर्ने भएको छ । 

सोमवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न यो टोली परिचालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । प्राविधिक टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिने छ ।

यस कदमबाट सरकारी काममा दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै वार्षिक दशौँ अर्ब रुपैयाँसम्मको वचत हुने र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यो महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । सरकारी कामकाजलाई थप सुरक्षित बनाउन ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिने आफ्नै सुरक्षित र ‘इन्क्रिप्टेड’ मेसेजिङ एप समेत तयार भइसकेको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो । हाल सिंहदरबार क्षेत्रमा दक्ष युवा प्राविधिकहरू यस कार्यका लागि परिचालन भइरहेको र यसलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता (अस्टेरिटी) मा निर्मम नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार यस वर्ष विभिन्न शीर्षकका अनावश्यक तालिम, ग्याजेट खरिद तथा सवारी साधन खरिदजस्ता फजुल खर्चहरू पूर्ण रूपमा कटौती गरिएका छन् ।

कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उहाँले हालै भएको २१ प्रतिशतको वृद्धिलाई ‘तलब वृद्धि’ भन्दा पनि ‘तलब समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो । विगत चार वर्षदेखि रोकिएको र १७.३ प्रतिशत क्युमुलेटिभ वृद्धिको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा गरिएको यो समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह थपेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्टेरिटीमा पनि हामी निर्मम नै भएका छौँ । इन्सेन्टिभहरूलाई भने पर्याप्त रूपमा कायम राख्ने प्रयास गरेका छौँ, तर अनावश्यक र फजुल खर्चहरू हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यसपालि मात्र पनि विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हुने अनावश्यक तालिम, ग्याजेट खरिदलगायतका धेरै खर्चहरू पूर्ण रूपमा कटौती गरिएका छन् ।

सकेसम्म सरकारी गाडी नकिन्ने नीति पनि अवलम्वन गरिएको छ । यता २१ प्रतिशतको तलव वृद्धि भएको छ । वास्तवमा यो वृद्धि चार वर्षदेखि हुनुपर्ने थियो । १७.३ प्रतिशत त सञ्चित वृद्धि नै थियो । त्यसैले यसलाई तलव वृद्धि भन्दा पनि तलव समायोजन भन्नु उपयुक्त हुन्छ । तथापि सानो कृपाका लागि पनि कृतज्ञ भनेझैँ, कर्मचारीतन्त्र यसबाट खुशी र उत्साहित देखिएको छ, जुन आवश्यक पनि थियो। त्यससँगै, दरबन्दी स्थगन, निकायहरूको एकीकरण तथा अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजीजस्ता ठूला सुधारात्मक कदमहरू पनि अघि बढाइएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ चुस्त, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणतर्फ भने हामीले ठूलो फड्को मार्ने तयारी गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत करिव ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन हुँदैछ । अब नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी कामहरू केन्द्रीकृत रूपमा यही टोलीमार्फत सञ्चालन गरिनेछन् ।

यसबाट दक्षता वृद्धि हुने मात्र होइन, दशौँ अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारको आफ्नै सुरक्षित र इन्क्रिप्टेड सन्देश आदान–प्रदान एप तयार भइसकेको छ, जुन ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिनेछ । सिंहदरबार वरिपरि देखिने युवा प्राविधिकहरू केही महत्वपूर्ण काममा जुटिरहेका छन्। त्यसैले यसलाई सकारात्मक र उत्साहजनक समाचारका रूपमा लिन सकिन्छ ।’

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दरबन्दी स्थगन, निकायहरूको एकीकरण तथा अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजीजस्ता साहसिक सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाइएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । आधुनिक र प्रभावकारी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो ।