जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा

काठमाडौँ, १३ जेठ । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ ।

यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । बढ्दो कर राजश्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । 

फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताउनु भयो । 

कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर (थष्भमि) हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।