राज्यले महिलासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ : सांसद गुरुङ

काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले विगतमा भएका संरचनागत विभेद र कुप्रथाका कारण महिलाले भोग्नुपरेको पीडाप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारले दलित समुदायसँग माफी मागेर सकारात्मक शुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै अब महिलाहरूसँग पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद गुरुङले नेपाली इतिहासमा महिलाहरूले पुस्ताौंदेखि विभेद, हिंसा र वञ्चितीकरणको सामना गर्नुपरेको तथ्य प्रश्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले सती प्रथा, बोक्सीको लाञ्छना, छाउपडी जस्ता कुप्रथा र नागरिकता तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा भएको विभेदका कारण महिलाहरू सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा रहनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

२०१६ सालमा विपी कोईरालाले दक्षिण एशियाकै पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई नियुक्त गरेको र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महिला मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती पहलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद गुरुङले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका मुद्दाहरू पर्याप्त रूपमा नसमेटिएकोमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । आगामी बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिक महिलादेखि उद्यमीहरूसम्मलाई न्यायको अनुभुति हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि दलित समुदायसँगको माफी न्यायको शुरुवात हो भने, महिला दिदीबहिनीसँगको माफी सभ्यताको परिचय हो । राज्यले अब औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा महिलाहरूसँग माफी माग्नुपर्छ । यो माफी केवल शब्दमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चिततासहितको हुनुपर्दछ ।’

राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा महिलाको न्युन उपस्थितिलाई लिएर पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हालै शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएको तस्विरले राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च पदहरूमा पुरुषहरूकै मात्र बाहुल्यता रहेको प्रस्ट पारेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

समावेशी लोकतन्त्र कागजमा मात्र सिमित हुन नहुने भन्दै उहाँले नीति निर्माणको तहमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।