प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माद्वारा सुधारको कार्ययोजना प्रश्तुत

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ 

मंगलवार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भई उहाँले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ ।

उहाँकाअनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ (विद्युतीय प्रणाली) मार्फत निगरानी गरिनेछ । यस्तै पूर्वाधार विकास र कर राजश्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको शिघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा डेडिकेटेड इजलासको व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव उहाँले गर्नुभएको छ ।

फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको किनारा लगाउने लक्ष्य उहाँको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तर्जुमा गरिने डा. शर्माले बताउनु भयो ।

संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता, क्षमता र न्यायिक निष्ठाको मापनका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने र निश्चित कार्यतालिका बनाएर समयमै पदपूर्ति गर्ने उहाँको योजना छ ।

न्यायिक जनशक्तिको विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने विषयलाई पनि उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने संकल्प डा. शर्माले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता कार्यहरू प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो र छरितो बनाइनेछ । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र सबै प्रकारका प्रभाव एवं दबाबबाट मुक्त रहनेछ ।’ 

आफ्नो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आम नागरिक र सरोकारवालालाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता डा. शर्माले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायिक सुधारका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानून निर्माण तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो । डा. शर्माले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु नै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।