अध्यादेश प्रकरणले तातियो राजनीति

काठमाडौं, १६ बैशाख । सङ्घीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरी सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय’ ठहर गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको हो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन र संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘रहस्यमयी’ र संसदीय गरिमा विपरीतको कार्य भएको बताउनु भयो । ऐन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापिकाको भएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले विधायिकाको उक्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

एमालेले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको हैसियतमा ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाउन समेत अनुरोध गरेको छ । ऐन निर्माण गर्ने मुख्य अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापिकाको भएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले व्यवस्थापिकाको उक्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

विगतका सरकारहरूले संसद नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गरे पनि वर्तमान सरकारले संसद्लाई नै छलेर उल्टो बाटो हिँडेको उहाँको तर्क छ । सदन प्रतिपक्षको हुने भएकाले संसद्भित्र पनि यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने नेता थापाले जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो असंसदीय कदमविरुद्धको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्ने एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।

थापाले भन्नुभयो, ‘चालु सदनलाई बीचमै स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदप्रतिको अविश्वास मात्र नभई संसदीय प्रणालीकै उपहास हो । ऐन कानून बनाउने काम संसदको हो, सरकारको काम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो सदनलाई बीचमै स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसद्प्रतिको अविश्वास मात्र नभई संसदीय गरिमाको समेत बर्खिलाप हो ।’

विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशहरू ल्याउन गरिएको सिफारिसलाई घोर असंसदीय कदम भनिएको छ । विपक्षी नेताहरूले सरकारलाई दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न सचेत गराएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता आङ्देम्बेले विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सरकारको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने बताउनु भयो । विगतका सरकारका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानका अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

आङ्देम्बेले सरकारले दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूले आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने र विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका सरकारले पनि यस्तै अभ्यास गरेको भन्ने जिज्ञासामा नेता आङ्देम्बेले विगतका गल्तीलाई देखाएर वर्तमानमा गरिने अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले नयाँ सोच र परिवर्तित समयअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।  संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर श्रृंखलावद्ध रूपमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई उहाँले ‘अलोकतान्त्रिक र असंसदीय’ संज्ञा दिनुभयो । नेता दंगालले संसद चालु रहेको अवस्थामा कुनैपनि कानून निर्माण नगरी सरकारले शासन सञ्चालनका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ, दुवै सदन क्रियाशील छन् । तर संसद्बाट एउटा पनि कानून बनाउनुको सट्टा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याइरहेको छ । अस्ति राति मात्रै दुईवटा अध्यादेश सिफारिस भए भने अहिले फेरि अन्य तीनवटा अध्यादेशको तयारी भइरहेको सुनिँदै छ। यो विधिप्रति हाम्रो घोर आपत्ति र भत्र्सना छ ।’

उहाँले सरकारले संसदलाई छलेर ल्याउने अध्यादेशहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसमेत अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला भएको छ । यदि सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजेको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन, त्यसपछि सदनको औचित्य समाप्त हुन्छ र हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता दंगालले आफूहरूको विरोध अहिलेलाई विशेषगरी ‘प्रक्रिया’ मा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत पद्धतिको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा भने अहिल्यै प्रवेश नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । संसद्मा सहज बहुमत भएको शक्तिशाली सरकारले किन यस्तो बाटो रोजेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारका प्रवक्ताले दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नेता दंगालले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न सरकारलाई सचेत समेत गराउनुभएको छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद अधिवेशन चालु गर्नुपर्ने समयमा रातारात पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसदीय छलफलबाट डराएर अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकार निरंकुशतातिर उन्मुख भएको उहाँको तर्क छ । 

दुलालले भन्नुभयो, ‘संसद्मा नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै हठात अधिवेशन अन्त्य गरिनु जनमतको अपमान हो ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकारले संसदीय मर्यादा विपरित दुईवटा विधेयक सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोमा कडा आलोचना गर्नुभयो । सरकारसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई छल्नुका पछाडि ‘डरलाग्दो’ कारण हुनसक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले संसदलाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै भत्र्सना गर्नुभयो । उहाँले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम समेत अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने संशय व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले सदनको औचित्य समाप्त पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई जनमतको अपमान र असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिनुभएको छ । सरकारको यो कदमले संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको हो । 

प्रमुख सचेतक दुलालले संसद अधिवेशन चालु गर्नुपर्ने समयमा त्यसलाई छलेर रातारात पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 

‘संसद अधिवेशन आह्वान गरेर नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गरी ऐन बनाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै हठात अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु अलोकतान्त्रिक र असंसदीय कार्य हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

वर्तमान सरकारलाई जनताले ताजा जनादेश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसदमा छलफल गर्न डराउनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । 

दुलालले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई कतै आफ्नै सांसदहरूप्रति विश्वास नभएको त होइन ? प्रतिपक्षसँग मात्र नभई सरकार आफ्नै दलभित्र पनि अविश्वासको वातावरणमा रहेको यो कदमले पुष्टि गर्छ ।’

अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था मुलुकमा जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुँदाका लागि मात्र भएको स्मरण गराउँदै उहाँले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यस्तो अभ्यासले सरकार निरंकुशतातिर उन्मुख भएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । विगतमा अन्य सरकारले गरेका गल्तीलाई नै निरन्तरता दिनुले सरकारको अपरिपक्वता झल्काउने उहाँको तर्क छ । दुलालले सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति समक्ष समेत ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न आह्वान गर्नुभएको छ । 

विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सामूहिक विरोध जनाउँदै दुलालले सरकारको यो ‘अस्वाभाविक र केटाकेटीपन’ शैलीले नीति निर्माणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।संसदलाई छलेर गरिने यस्ता निर्णयहरूले जनताको सार्वभौम अधिकारको उपहास गरेको भन्दै उहाँले यसविरुद्ध एकजुट हुन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष दुईवटा विधेयक पेश गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र संसदीय मर्यादा विपरितको संज्ञा दिनुभएको छ । सांसद बुढाले सरकारसँग झँडै दुई–तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसदलाई छलेर विधेयक अगाडि बढाउनुको पछाडि ‘डरलाग्दो’ कारण हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदलाई छलेर ल्याउनुको पछाडिको भित्री कारण अत्यन्तै डरलाग्दो छ, जुन नेपाली कांग्रेसले देखिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय व्यवस्था विरुद्धको हरकत हो ।’

विगतमा यस्ता प्रकृतिका कदमको विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै अहिले सत्तामा पुगेपछि मौन बसेकोमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाल एक संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले सरकारले संसदको अधिकार कटौती गर्न नहुने बुढाको तर्क छ । 
सांसद बुढाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका दुवै विधेयकहरू तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सरकारको यो स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरूले साझा एजेण्डा तय गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । संसदीय गरिमा कायम राख्न र लोकतान्त्रिक विधिको पालना गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले आवश्यक छलफल र बैठकहरू गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

यता सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विगतका अवाञ्छित दलीयकरण र त्रुटीपूर्ण नियुक्तिहरू नसच्याएसम्म जनअपेक्षा पूरा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र अध्यादेशका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विद्यमान बेथिति सुधारका लागि शाहसिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न प्रयोग गरिने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै रास्वपाले वर्तमान अभ्यास भने कसैलाई सुविधा दिन नभई आवश्यक सुधारका लागि ल्याइएको प्रस्ट पारेको छ ।

कानूनी दायरामा रहेर गरिने यस्ता अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुत बनाउने सो पार्टीको दाबी छ । संसदीय पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति आफ्नो दल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले प्रमुख प्रतिपक्षले माग नगर्दा पनि संसदीय समितिको नेतृत्व सुम्पिएर उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरेको जनाएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेका उदाहरणहरू रहेको तर्फ सङ्केत गर्दै रास्वपाले आफूहरू त्यस्ता गलत परम्परा सच्याएर अघि बढ्न चाहेको बताएको छ । 

हाल विभिन्न संवैधानिक आयोग र नियोगहरूमा ११० भन्दा बढी स्थान खाली रहेको र त्यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा व्यवधान उत्पन्न भइरहेकोप्रति पनि रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यवाहकको भरमा निकायहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र जनअपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन गर्न ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ आवश्यक रहेको रास्वपाको धारणा छ । 

यसैबीच, पार्टीले आन्तरिक सङ्गठन र कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि नयाँ नीति अघि सारेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा आइपर्ने कठिनाइ सुल्झाउन नेतृत्व तहबाट निरन्तर सहजीकरण हुने विश्वास दिलाउँदै रास्वपाले बैठकको प्रतीक्षा नगरी लिखित रूपमा आफ्ना विषय राख्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश आम नागरिकको हित र उनीहरूको जीवन सहज बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । अध्यादेशका सम्बन्धमा भएका छलफलका क्रममा सचेतक धितालले नागरिकहरूले भोग्दै आएको पीडा र समस्या समाधानका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकले जुन पीडा भोगिरहनुभएको छ, त्यसलाई कम गर्न र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै सहज जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याइएका हुन् ।’

अध्यादेश ल्याइएको प्रक्रियामाथि उठ्न सक्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै धितालले प्रक्रियाभन्दा पनि त्यसको उद्देश्य र अन्तरवस्तु बढी महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशको मूल मर्मलाई बुझेर मात्रै प्रश्न उठाउनु जायज हुने तर्क गर्नुभयो । रास्वपाले यो कदमलाई जनताको सहजता र निर्वाचनका बेला व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्दै झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाका कारण रोकिएका कामहरूलाई छिटो छरितो ढंगले सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले अध्यादेश कुनै व्यक्ति, संस्था वा दल विशेषको फाइदाका लागि नभई राज्य सञ्चालनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ल्याइएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अध्यादेशबाट कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर सरकारले छिटो कार्यसम्पादन गर्न खोजेको हो । सरकारको नियत सफा छ, छरितो काम गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा नै यो कदम चालिएको हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको विरोध वा समर्थन त्यसको उद्देश्य र अन्तरवस्तुका आधारमा गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

विगतमा आफूले अध्यादेशको विरोध गरेको प्रसङ्गलाई स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको नियत र त्यसले नागरिकलाई पु¥याउने लाभलाई हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले कुनैपनि सरकारले पार्टी फुटाउने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, आफ्ना मान्छे बचाउने वा अर्कालाई फसाउने गलत मनशायले अध्यादेश ल्याउन नहुनेमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘हामी त्यस्तो धृष्टता गर्दैनौँ। अध्यादेशको मात्र कुरा होइन, त्यसको कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि गलत मनशायले अध्यादेश ल्याइन्छ भने हामी त्यसको विरोधमा आज पनि उभिन्छौँ ।’

आफूले विगतमा गरेका टिप्पणीहरूको स्वामित्व लिँदै लामिछानेले अहिलेको अध्यादेश कानूनी रिक्तता पूर्ति गर्न र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले धेरै संवैधानिक निकायहरू रिक्त रहँदा कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेकाले पदपूर्तिका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको पूर्ण पाठ नआएको र कानुनी रिक्तता रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूलाई कतिन्जेल खाली राख्ने ? हामीले जुन गतिमा काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसलाई म्याच गर्न पनि नियुक्तिहरू आवश्यक छन् । र ती नियुक्तिहरूमा हामीले ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

उहाँले रास्वपाले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफ्ना नजिकका मान्छे भर्ती गर्ने नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य नेपाली नागरिकलाई अवसर दिने नीति लिएको बताउनु भयो । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि पनि कानूनी सहजता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पीडितको पैसा फिर्ता गराउन दोषीहरूको सम्पती जफत गर्ने जस्ता प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

‘सहकारी पीडितका लागि नारा लगाएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी बाटो खोल्न अध्यादेशको आवश्यकता परेको हो ।’

विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा परिवारवाद र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै लामिछानेले वर्तमान सरकारले त्यस्ता बेथिति हटाउन जनमत प्राप्त गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य र मान्यतालाई जोगाउँदै जनतालाई छिटो सेवा र राहत दिने उद्देश्यले मात्र अध्यादेशको बाटो रोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विपक्षीले लगाएको ‘ओली पथ’ वा अलोकतान्त्रिक कदमको आरोपलाई खण्डन गर्दै उहाँले सरकार संवाद र सहमतिको मर्मअनुसार नै अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।