२०८३, जेठ ४ गते

May 18 2026 | २०८३, जेठ ४ गते

पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टिकरण सोध्ने काँग्रेसको निर्णय

बुधवार , बैशाख २, २०८३

  • 268
    Shares
  • 268
    Shares
  • काठमाडौं, २ बैशाख  नेपाली काँग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको विधान विपरित गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । 

    बुधवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रिय अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीको विधान विपरित प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । चैत्र १४ गते जारी गरिएको अनधिकृत प्रेस विज्ञप्तीबारे सचेत गराउँदा गराउँदै फेरि चैत्र ३० गते पनि अर्को अनधिकृत प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेकाले नेता खड्कालाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक तारामान गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिको मिति २०८१/१२/१८ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न समाचार माध्याम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाली काँग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनि मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकाले एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय भएको थियो ।

    यसरी अनुशासन समितिबाट सचेत गराउँदा गराउँदै पनि पुनः मिति २०८२/१२/३० गतेका दिन नेपाली काँग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनि नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२१२/३० गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने काम पार्टीको विधान विपरित देखिएकाले नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ संशोधनसहितको धारा ३४ को उपधारा ८ घ बमोजिम सात दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।

      प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्य पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उलंघन गरेका भए सो को उजुरी २०८२ चैत्र मसान्तसम्म नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गरिएकोमा सो को समयावधि २०८३२ बैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

    त्यसैगरी बैठकले निर्वाचनमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने पार्टीका सदस्यहरुमाथि उजुरी दिने समय पनि एक महिना थप गरेको छ । २०८२ साल चैत्र मसान्त भित्र उजुरी दिईसक्नुपर्ने यसको निर्णय भएको र सो उजुरीका लागि वैशाख मसान्तसम्म एक महिना समय पनि थप गर्ने निर्णय गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।