‘दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आवश्यक’

बुटवल, १३ फागुन । दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठाउने सवालमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा र प्रतिबद्धता’ विषयक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न घोषणापत्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य बिनोद पहाडीले संविधानले दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । ‘संविधानले समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार मानेको छ । तर, व्यवहारमा दलित महिला र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि अवसरबाट वञ्चित छन्,’उहाँले भन्नुभयो–‘राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरे मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुनेछ ।’

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का नेता तथा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका पूर्व प्रमुख एकराज विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास, राजनीतिक सहभागीता र सामाजिक सम्मान सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका सबै तहमा सहभागी गराउँदै उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने दिशामा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेको घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य काजीमान श्रेष्ठले विगतमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरण बिना समतामूलक समाज निर्माण सम्भव नहुने बताउनुभयो ।  ‘हामीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेका छौं,’उहाँले भन्नुभयो–‘अब दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई अवसरको मूलधारमा ल्याउन ठोस योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नेछौं । उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ, जसले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभा संस्थापक सदस्य दिपा वि.क.ले दलित महिलाहरूले दोहोरो विभेद भोग्दै आएको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले दलित महिला हुनुको कारणले सामाजिक र लैंगिक दुवै प्रकारको विभेद झेल्नुपरेको बताउँदै उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भए मात्र दलित महिलाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा पत्रकार बिनोद परियारले दलहरूको घोषणापत्रमा दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा समावेश भएको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुजित विक, राष्ट्रिय दलित कल्याण समाजका अध्यक्ष रवि बिक, नेपाली कम्युनिष्ट पाटीका निर्दोष अली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मिरा केसी, तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरी, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसि, पत्रकार फूलमाया सुनार लगायतले बोल्दै घोषणापत्र सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तरता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव जोगलाल नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भए मात्र दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।