नयाँ विधेयक र डिजिटल प्रणाली गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा

काठमाडौं,  १ फागुन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०४९ सालको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विद्यमान ऐन र नियमावलीका कमजोरी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ अध्यागमन ऐनको आवश्यकता महशुस गरी अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । उक्त विधेयक मिति २०८२÷०२÷२० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्ताव गरिएकोमा मिति २०८२÷०२÷२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

मिति २०८२÷०५÷२७ मा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि २०८२÷०५÷३० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रश्ताव फिर्ता हुँदा उक्त अध्यागमन विधेयक समेत फिर्ता हुन आएको छ । अध्यागमन सम्बन्धी उक्त मस्यौदा विधेयकमा सम्मानित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेश भएको अध्यागमन ऐनमा हुनुपर्ने संशोधन तथा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने भनी औंल्याइएका विषयहरु समावेश भएका छन् ।

जसमा विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति, भिसा जारी गर्ने, भिसाका प्रकार, भिसा दस्तुर, जाँचबुझ, नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश, विदेशी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, विदेशी नागरिकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, विदेशी नागरिकलाई निष्कासन तथा निषेध गर्नसक्ने सहितका अध्यागमन सम्बन्धी विषय समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी अध्यागमनका विषयमा मुलुकको आवश्यकता तथा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ ।

आगामी दिनमा उक्त विधेयक मस्यौदालाई अझ बढी समृद्ध बनाउन विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सबैका लागि सार्वजनिक गरी प्राप्त सुझाव समेत समेटिने नै छ । त्यसैगरी सम्मानित समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावहरु समेत समेटिने छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायनहरुका विषयहरु विधायन ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुरुप कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ताको लागि पठाउने क्रम जारी रहेको छ ।

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ मा मिति २०८२÷०७÷१३ मा दोस्रो संशोधन गरी राहदानी, भिसा, एकतर्फी गन्तव्य सम्मको टिकट तथा भ्रमण गर्ने व्यक्तिको स्वघोषणाको आधारमा नेपाली नागरिकलाई पर्यटक भिसामा विदेश भ्रमणमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीमा समेत सुधार आएको छ ।

डिजिटल भिसाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२÷०३÷०९ मा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

भिजिट भिसाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट देहाय बमोजिमका सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ । भिसा प्रणाली व्यवस्थित व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेशनका सम्बन्धमा नियमित गर्ने कार्य भइरहेको र अध्यागमन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको छ ।

मिति २०८२÷०८÷११ मा विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम फरेन नेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सबै प्रत्यायोजित विधायनलाई वेबसाइटमा अपलोड तथा दर्ता गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अध्यागमनबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन कर्मचारीहरुलाई नियमित तालिम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

नेपाली पोर्टलको स्तरोन्नति गरी अध्यागमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विदेशी नागरिकको नेपाल बसाईको अभिलेख र अनुगमनको लागि सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई भिसा प्राप्ति तथा सुविधा सहजीकरण, भुक्तानी सहजीकरणको लागि इन्टरनेसनल कार्ड पेमेन्टको शुरुवात गरिएको छ । पदयात्रा अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकलाई अनलाइनमार्फत इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन प्राप्त गर्ने र सोको शुल्क समेत अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उहाँले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै सरकारको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।