नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन सकिँदैन : पर्यटनमन्त्री सिन्हा

काठमाडौं, २८ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

मन्त्री सिन्हाले मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताअनुसार पनि एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले सो संस्था संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत स्थापना भएकाले अरु नागरिकहरुले पनि त्यसैगरी संस्था दर्ता गर्न पाउने भएकाले पनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिनेकुरा गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री सिन्हाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल माउन्टेन एकेडेमी, नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएशन जस्ता संस्थाहरुले पनि काम गरिरहेकाले एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार हुने गरी अघि बढ्न नहुने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल पर्वतारोहन संघको कुरा छ । यसले अहिलेसम्म गरी आएको, दिएको योगदान भन्ने हो भने अतुलनीय नै छ । वास्तवमा उहाँहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ ।

यस्ता विचार गर्नैपर्ने कुरा के छ भने यो संस्थाको सुरुवात कसरी भयो, यसको स्थापना कसरी भएको छ ? संस्था दर्ता ऐन  अन्तर्गत दर्ता भएर केही सिमित व्यक्तिहरुबाट सुरु भएर अहिले ठूलो स्केलमा उहाँहरुले काम गरिराख्नुभएको र बीचमा साविकको ऐनमा पनि त्यो पछि संशोधन भयो वा के भयो ? त्यो मैले अध्ययन गर्न भ्याएको छैन ।

तथापि त्यस्तो अवस्था हो भने अहिलेको यस्ता प्रकारका अव अन्य संस्थाहरु पनि छन । नेपाल माउन्टेन एकेडेमी भनेर नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको छ ।

नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएशन भनेर पनि अर्को छ । ट्रेनिङ दिनका लागि अन्य संस्थाहरु पनि छन । अव संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सिमित संस्थालाई ऐनले यदि पूर्ण एकाधिकार दिने हो भने संघीयताको हिसावले यस्तो कस्तो स्वरुप लिने हो ? किनभने अरुले फेरि यस्तै संस्था दर्ता गर्न नै नपाउने हो कि ? फेरी संस्था दर्ता ऐनले त सबै नेपाली नागरिकलाई संस्था दर्ता गर्न छुट दिएको छ ।

यसमा उहाँहरु पोख्त हुनुहुन्छ भने, अनुभवी हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि छुट्ट संस्था दर्ता गर्नुभयो भने फेरी आउनुहुन्छ । त्यसले गर्दा साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कुरामा अत्यन्तै जायज पनि हो ।

तथापि अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताको परिवेशमा हेर्दा त्यो नगर्दा एकाधिकार हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरु बाहिर उठेको हुनाले छलफलका निम्ति माननीय सदस्यहरुज्युहरुसँग राखेको छु ।’

मन्त्री सिन्हाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा सो संघले अतुलनीय योगदान दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।