‘पर्यावरण संरक्षणसँगै उद्योगहरुको सुरक्षा र रोजगारी पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ’

भैरहवा, १३ भदौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी–भैरहवा करिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सम्मान गर्दै यस निर्णयका बहुआयामिक प्रभावहरू हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दैै लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा भएको जनाएको छ ।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको यस आदेशले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चित्ताको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसप्रति सबै सरोकारवालाहरु गम्भिर हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।’

अध्यक्ष शर्माले अरबौैं रुपैयाँको लगानीमा नेपाल सरकारको नियमानुसार दर्ता तथा नवीकरण भइ सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले न्यून आर्थिक चलायमान र सुस्त आर्थिक अवस्थाका कारण आफ्नो उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरी जेनतेन उद्योेग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरुको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुनुपर्ने आफूहरुको बुझाइ रहेको बताउनुभयो ।

‘बन्द हुने अवस्था र स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था नगरिए उद्योगीहरूको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउने मात्र होइन, हजारौं श्रमीकहरुको रोजगारी समेत संकटमा पर्ने खतरा छ यसले समग्र लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देहीको सामाजिक–आर्थिक संरचना कमजोर बनाउने र लगानी मैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

आदेशले उद्योग स्थानान्तरणपछि जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र नीति निर्माण स्पष्ट नभएसम्म व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई उद्योग, रोजगारी र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति बनाउन आग्रह गरेको छ । यसका लागि स्पष्ट समयरेखा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, श्रमिकहरु दुवैको हित सुरक्षित हुने कार्यक्रम र दीर्घकालीन नीति सुधारका पहललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ भन्ने आफूहरुको मान्तयता रहेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।

‘लुम्बिनी विश्वकै गौरव हो, यसको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व हो र  यसको संरक्षण हाम्रो साझा कर्तव्य भएजस्तै, यस क्षेत्रमा वषौदेखि लगानी गरेर योगदान दिइरहेका उद्योगी व्यवसायी र तिनका रोजगारीमा आश्रित परिवारहरूको भविष्य सुरक्षित राख्नु पनि राज्यको दायित्व हो, ’विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीलाई विश्वस्तरीय धरोहरका रूपमा जोगाउँदै औद्योगिक तथा पर्यटकिय विकासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित  दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।