शिक्षक महासंघद्वारा काँग्रेस पार्टी कार्यालय धर्ना

काठमाडौं, ११ भदौ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सानेपा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने भएको छ ।

भदौ १३ गते देशभरका स्थानीय तहहरुमा तथा भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २० गतेसम्म पनि आफ्ना मागहरु पूरा नभए भदौ २१ गते नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘९ गतेदेखि ध्यानाकर्षण बुझाउन थालेका हौं । आजदेखि धर्ना कार्यक्रम शुरु भएको छ । यो विदाको दिनबाहेक २० गतेसम्म जारी रहन्छ । देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा यही भदौ १३ गते धर्ना हुँदैछ ।

१५ गते जिल्लाको समन्व इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । २० गतेसम्म हामी आन्दोलन र राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्छौं । २१ गते फेसर हामी आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो ।  विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।