ऐनमा छुटेका विषयलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

प्यूठान, २० माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा छुटेका विषयहरुलाई नियमावलीमा समेटेर सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति प्यूठानको १२ औं जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्रको समापन कार्यक्रमलाई शनिबार प्यूठानमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका तर, महत्वपूर्ण विषयलाई निमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् ।

‘धेरै सम्बोधन गर्दागर्दै पनि केही कर्मचारी साथीहरुका गुनासाहरु छन् । ती गुनासाहरुलाई पनि सरकारकोतर्फबाट मैले भनिरहेको छु, सकेसम्म छुटेका विषयलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्छौं । नियमावलीले पनि सम्बोधन गर्न सकिएन भने ती नमिलेका विषयवस्तुलाई ऐन संशोधन गरेर भए पनि मिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ’उनले भने,‘अब स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवाको काम पनि अघि बढ्नेछन ।’

त्यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन तहमा लगिएको समेत स्पष्ट पारे । ‘अबको एक महिनाभित्र नियमावली बनाएर स्थानीय सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्छौं’उनले भने,‘प्रदेशमा समायोजन भएका दरबन्दी एकिन गर्ने काम समेत गरेका छौं । संघीय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएको कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ४ हजार ७८ रहेको संक्षिप्त ओएनएम सर्भेबाट पत्ता लाग्यो ।’ 

प्रदेश सरकारमा करिब १ हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी अभाव छ । यो संख्यालाई आधार मानेर लोकसेवा आयोगले विज्ञान गरेर कर्मचारी भर्नाको कामलाई अघि बढाएको समेत उनले बताए । अब प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्तिको अभाव भोग्नु नपर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको उल्लेख गरे ।