आगामी आवमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्ने

काठमाडौं, २ चैत ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाउने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गरेको छ। 

चालू आव ०७७/०७८मा उक्त शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तभित्र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सोहीबमोजिम आयोगले उक्त रकमको अनुदान अर्थलाई सिफारिश गरेको हो। 

आयोगले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानहरू कानूनबमोजिम सूत्र निर्माण गरेर सिफारिश गर्ने गरेको छ। आयोगकै सिफारिस अनुसार चालू वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।