बहुवर्षिय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या छैन : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, १२ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत वर्षको दायित्व भुक्तानी सुरु भएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा बहुवर्षिय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदान नपठाउँदा प्रदेशमा दायित्व थपिएको, निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । ‘संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने अनुदान पठाएन । त्यसले भुक्तानीको दायित्व थप्यो । त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हो’उनले भने,‘सरकारले बहुवर्षिय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी सुरु गरिसकेको छ । समस्या भएको भनिएको साल वसाली र सम्पन्न भएका योजनाको हो ।’ 

उनले निर्माण व्यवसायीले इमानदारी भएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई कानून अनुसार दण्डित गरिने बारेमा समेत स्पष्ट पारे । 

संघीय सरकारले गत वर्ष २ अर्ब १० करोड समानिकरण अनुदान नपठाउँदा समस्या परेको छ । योजना कार्यान्वयन गरेको आधारमा जेठ महिनाभित्र भुक्तानी लिन समेत आग्रह गरे । ‘काम सम्पन्न गर्नुभएको छ । तर, भुक्तानी लिन किन असार २५ गते नै कुनुपर्यो ?’ 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवासायीहरुले भोगेका समस्याहरु समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । भुक्तानी रोकिएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटो भुक्तानीको लागि आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतृत्वहरुसँग मुख्यमन्त्री आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, सचिव ईश्वरराज पौडेल, कृष्ण पौडेल लगायतले छलफल गरेका थिए ।

प्रदेश प्रयोगशाला
लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीय परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकार र निर्माण व्यवसायसीको संयुक्त लगानीमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । यो प्रयोगशाला सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनको योजना बनाइएको छ ।

निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला भालुबाङमा स्थापना गरिएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको १ करोड र निर्माण व्यवसायी महासंघको ९० लाख लगानी छ ।