नापी र मालपोत कार्यालयमा प्रणालीगत सुधार गरिने 

बुटवल, ८ फागुन । 
गृह प्रशासनपछि दोस्रो जनसेवा प्रदायक निकाय भूमि प्रशासन अन्तर्गत नापी र मालपोत कार्यालयमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको छ । जनता, नेता, कर्मचारी सबै सेवाग्राहीका रुपमा रहेको नापी र मालपोतमा सहज र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा जनतालाई दुःख दिने कार्यालयका रुपमा नाम स्थापित भएको छ । 

जग्गा रजिष्ट्रशन, नक्सा लगायतको सेवा लिने र राजस्व तिर्ने जनताले अतिरिक्त मुल्य चुकाउने कार्यको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने धारणा एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले व्यक्त गरेका छन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुटवलमा आयोजना गरेको नापी र मालपोत कार्यालय प्रमुखहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले भूमि प्रशासनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत १० जिल्लामा रहेका १९ वटा नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जनतालाई सहज र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रणालीगत सुधार गर्न लागिएको बताए। 

नापी र मालपोत कार्यालयमा मानिसहरुको भिड हुने र दुःख पाउने गुनासो अब छिट्टै सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ नापी र मालपोतका सबै काम आधुनिक प्रविधिबाट गर्ने तयारी भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मालपोत र नापी कार्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरी स्मार्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । 

कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सुरक्षा वृद्धि गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै महानिर्देशक पौडेलले कर्मचारीका कारण सरकार र देशै बदनाम हुने प्रवृति अन्त्य गर्न सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुबेदीले नापी र मालपोतमा सहज र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्न प्रणाली र प्रबृतिमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै जनतालाई दुःख दिने कार्यको छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्देशक सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै नविनतम प्रविधि र प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिए । सके वैशाखबाट नभए साउनबाट अनलाइन सेवा सुचारु गरिनेछ– सुवेदीले भने । निजी क्षेत्रबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । 

विभागका अर्का निर्देशक सुमना अर्यालले कर्मचारी अनुशासित र जिम्मेबार भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा इमान्दारिताको खाँचो औल्याइन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।