काठमाडौं, १७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लागनी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी कानूनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाएको बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग संवद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा नरहेको जिकिर गरे । उनले वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लागनी सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न कानूनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ । यसमा अन्य विषयका अलावा पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग संवद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
हामीले यस प्रकारका नतिजामा यत्तिकै सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा छैन । हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मान्य मन्त्रीज्युहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताए ।
