प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने

काठमाडौं, ५ माघ । 
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माघ महिनाभर सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । बिहीवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो । 

विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव विष्णुप्रसाद पंगेनीले देशको समग्र शैक्षिक अवस्था विस्तारै खस्कदै गइरहेकोले विद्यार्थी परिषद्ले प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पात्रो र पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

आज विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार दलीय भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, ट्रान्सकृप्ट लिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट गरिनुपर्ने, नेपाली भाषामा पनि प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्ने, कक्षा १२ सम्म संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको निःशुल्क शिक्षालाई छिटो भन्दा छिटो लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राख्दै शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेको महासचिव पंगेनीले बताए ।  

परिषद्का राष्ट्रिय मिडिया प्रमुख कृष्ण हुमागाईंले त्रिविको मुल्यांकन पद्दति ठीक नभएको बताए । उनले स्नातक तहसम्म नेपाली माध्यममा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले भाषाकै कारण प्रश्नपत्र बुझन नसकेर अनुउत्र्तीण हुने गरेकाले छिटो भन्दा छिटो दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गर्न माग गरे । उनले विश्वविद्यालय राम्रो र उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे ।

परिषद्का केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख छितराज न्यौपानेले देशको माटो, संस्कृतिको सम्मान गर्ने राजनीतक दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यत्तित्वले मात्रै विश्वविद्यालय लगायत समग्र शिक्षाक्षेत्र सुधार गर्न सक्ने भएकोले त्यसमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले मा.वि.तहसम्म अध्यापन गराउन शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य रहेकोले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पनि राष्ट्रियस्तरको योग्यता परीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।

उनले अब ढिला नगरी विश्वविद्यालय सुधार गर्न  दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 
राष्ट्रिय सचिव जानकी आचार्यले अभियानको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अभियानमा माग गरिएका शैक्षिक मुद्दाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा तुरुन्तै लागू गर्न माग गरेकी थिइन् । 

परिषद्ले अभियान पूर्व देशभर शैक्षिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको र माघमहिना भर देशभरका प्राज्ञिक वर्ग, विद्यार्थी समूह, शिक्षक तथा समाजका विभिन्न निकायसमक्ष बृहत् भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने, देशका प्रमुख क्याम्पसमा विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने, अभियानको क्रममा देशका प्रमुख स्थानमा शिक्षाका महत्वपूर्ण मुद्दालाई लिएर दबाब र्‍याली गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने, मागपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशका सबै जिल्लामार्फत् सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशभरबाट आएका सुझाव तथा विषयलाई समावेश गरेर काठमाडौंमा विशेष अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ । जस पश्चात् विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायत निकायमा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, त्यसबाट पनि मागहरु सुनुवाई नभए दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने, धर्ना, अनसन बस्ने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

परिषद् निम्न मागहरु राख्दै आफ्नो शैक्षिक अभियानको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको परिषद्का केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख छितराज न्यौपानेले बताए ।

- शिक्षामा वैदेशिक लगानीको अन्त्य गर्दै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन तथा लगानी सुनिश्चित गरियोस् । 

- संविधानले निर्दिष्ट गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । 

- विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । 

- नेपालमा अनुमतिबिना र नियमविपरीत चलिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् । 

- हरेक विश्वविद्यालयको एकीकृत शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयको पात्रोमा एकरूपता कायम गरियोस् । शैक्षिक पात्रोमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् । 

- विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्दै प्राज्ञिकता तथा बौद्धिकताका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।  

- विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीसँगै शिक्षाक्षेत्रको सबै स्तरमा हुने नियुक्तिमा दलीय राजनीतिको प्रभाव, हस्तक्षेप र भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्ष, क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धामार्फत् नियुक्ति गर्ने पद्दतिको विकास गरियोस् ।  

- विद्यार्थी भर्नादर, उत्तीर्ण र सिकाईको विश्लेषण गर्दै वर्तमान समयको हाम्रो पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति र शिक्षण विधिलाई परिमार्जन गरियोस् ।

- मौलिक कुराको सिकाईमा विशेष जोड दिँदै मातृभाषा वा नेपाली भाषामा माटो सुहाउँदो पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन गराउने र सबै स्तरका परीक्षामा प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा पनि सोध्ने पद्दतिको विकास यथाशीघ्र गरियोस् ।   

- सबै तहका पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, जीवनपद्धति, मानवीय मूल्य, महापुरुषको जीवनी र नागरिक शिक्षा, अर्थतन्त्रका आधार कृषि, पर्यटन जस्ता विषयहरू अनिवार्य समावेश गरियोस् ।

- राज्यले विद्यालयलाई दिने दरबन्दी तथा स्रोतको विभाजन भूगोल, विद्यार्थी संख्या र परिस्थितिका आधारमा सुनिश्चित गर्दै संख्या कम हुँदै गएका विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाइयोस् ।  

- शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षकको दरबन्दी, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शिक्षकको सेवासुविधामा वृद्धि गरियोस् । 

- माध्यमिक तहदेखि नै सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्दै त्यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र होस् ।

- शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादित जनशक्तिले राष्ट्रियताको भावना बोक्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन सकोस् जसका लागि देशको समग्र विषयको जानकारी विद्यार्थीवर्गलाई गराउनका लागि सोही अनुसारका पाठ्यक्रम तयार गरियोस् । 

- विश्व जगतमा संस्कृतप्रति बढिरहेको आकर्षण र प्रविधि अनुकुल बन्दै गइरहेको संस्कृतको महत्वलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधि र संस्कृतको संयोजन गर्दै पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापनको वातावरण निर्माण गरोस् ।