सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति, संसद्को अवरोध हट्याे

काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच सुन तस्करीका विषयमा छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकमा सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने दुई बुँदे सहमति भएको हो ।

यो संगैं संसद्को अवरोध पनि हटेको छ । संसद अबरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठकमा सहमति भएसंगै संसद अबरोध हटेको हो । 

संघीय संसद्मा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच संघीय संसद्मा जारी अवरोध हटाउने सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप्स० मा सुन राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटकपटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । 

आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । योसँगै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको इलेक्ट्रिक चुरोमा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको घटनामा पनि छानबिन हुने भएको छ ।