दुबई, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र चीनका विभिन्न शहरहरु २०–२५ वर्षभित्र मरुभूमि, कम विकसित राष्ट्रहरुबाट आधुनिक विकसित, विश्वको ठूला अर्थतन्त्रमा दरिने र अभूतपूर्ण विकास र आर्थिक प्रगतिमा अकल्पनीय छलाङ मारेको हामीले हेर्दै गर्दा बिडम्बना नै भन्नुपर्छ । जापानी आर्किटेक्चर कान्जो टांगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका परियोजना आजका दिनसम्म हस्तान्तरण भएको करिबकरिब आधा शताब्दी पुग्न लाग्दा पनि गुरुयोजनाको कार्य त्यहाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले भन्ने गरेका ७० देखि  ८० प्रतिशत काम सकिएको दावीलाई लुम्बिनीको नजिक रहेर अध्ययन गर्ने  पुरातत्वविद्हरू स्वीकार्दैनन् । उनीहरुका विचारमा ईट्टा र सिमेन्टका कार्यलाई मान्ने हो भने भन्न सकिएला तर लुम्बिनी गुरुयोजनामा पूर्वाधारभन्दा महत्वपूर्ण पुरातात्विक र मौलिकतासम्बन्धि कार्यहरु एकदमै कम भएको छ भन्ने विश्लेषण गरिरहका छन् ।

२०४८ सालपछि वा यो वा पार्टी वा त्यो जुनसुकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु लुम्बिनी पुगेर भन्ने वा भाषण गर्ने बेला अबको तीन/चार वर्षभित्र लुम्बिनी गुरुयोजना पूर्ण हुनेछ भन्ने गर्छन् र राजनीतिक गोटी प्रयोग गरेर तीनै पटकपटक भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्छन् । फेरी त्यही पवित्रभूमिमा आउँदा उनले गरेका वाचा जहाँको त्यही हुन्छ तर तिनीहरुलाई कुने आत्मग्लानी भने हुँदैन ।

कुनै सभ्य समाज, इमान्दारीता र राष्ट्र हितमा राजनीति हुने गरेको देशहरुमा कुनै परियोजना वा आयोजना आधा शताब्दीसम्म निरन्तरता र निर्माणको क्रममा रहने भएको बिरलै भेटिन्छन् तर, नेपाल भने त्यसमा अपवादमा आउँछ । त्यसमा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना र फगत एक प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

विश्व शान्तिको मुहान र पवित्र लुम्बिनी विकास कोष वा परियोजना शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी साँस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको क्षेत्र भएकाले यहाँ त्यसअनुरूपका मौलिक संरचनाहरू आवश्यक छन् । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने परिपाटीले लुम्बिनी विकासलाई ओझेलमा पारेको छ भने सरकार फेरिनासाथ पदाधिकारी फेरिँदा विकासको कामले अवरोध हुने प्रवृति हाबी हुने गरेको छ  ।

लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारीहरु राजनीतिक नियुक्तिका प्रवृति र पात्रहरु जहिले पनि विवादित नै रहे कतिपय स्वयं सक्षम नै किन नहुने ? अझ यसपटक विगतका विवादित इतिहासहरुलाई पनि जित्ने गरी विभिन्न कार्यहरुले विवादित भनेर चिनिएका पात्रलाई पवित्र लुम्बिनी विकास कोषको मर्ममा समेत प्रहार हुने गरी अस्ती मात्र गठबन्धन सरकारबाट नियुक्ति गरिएका कोषका उपाध्यक्ष विवादित डा.ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे छिरिङ) १७ औं उपाध्यक्ष हुन् ।  उनलाई गठबन्धन दलका शिर्ष पात्रहरुबीचको सम्वाद र सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी नियुक्ति दिइरहँदा के कारण र किन भन्ने प्रश्नकाबीच मन्त्री स्वयं मिडियाहरुमा बचाउ गर्दै हिंडेका छन् ।

राष्ट्र विश्वमाझ नेपाल चिनाउने लुम्बिनीको विकास गरी विश्व समुदायलाई पवित्रस्थलमा ल्याउने पर्यटनको विकासको आधारस्तम्भ बनाउनुपर्ने जिम्मा लिएका मन्त्री र सरकारहरु कसरी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र आर्थिक लाभ हुने गरी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लागेको भन्ने विषय यतिका वर्षसम्म गुरुयोजना पूर्ण हुन नसकेको विषयले त्यसको औचित्य पुष्टि गरेकोमा कसैको विमती नरहला ।

लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनाको सुरुवात भएको आधा करिब शताब्दी बितिसक्दा पनि नेपालले त्यसबाट आर्थिक वा पर्यटकीय हिसाबले कुनै फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्थामा लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी नियुक्तिका विवाद र राजनीतिक स्वार्थमा रुमलिएको लुम्बिनीको विकासमा कुनै पनि सरकारले औचित्यपूर्ण चासो लिएको पाइएको छैन । कुनै बेला विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा संरचना निर्माण गर्ने साथै दातृ निकाय सदस्य रहने गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनाएर यसको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने हल्लाहल्लामा नै सीमित रहयो । त्यो साकार भएको भए आजका दिनमा लुम्बिनी विकास कोष गुरुयोजनाको पूर्णताको स्वरुप अर्कै हुने थियो की भन्ने प्रश्न इतिहासको गर्भमै रहयो ।

विगतका वर्षहरुमा बजेट अभावको बहानामा काम ढिलो भएको वा हुन नसकेको सुनिन थालेपछि करिब १ दशक अगाडि लुम्बिनी गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट बिनियोजन गर्न कार्य सुरु गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र पदाधिकारीहरुबीचको समन्वयको कमी, लुम्बिनी बुझेको व्यक्ति पदाधिकारी नहुनु, स्थानीय भन्दा बाहिरबाट पदाधिकारीहरुको नियुत्ति हुनु जस्ता प्रवृतिका कारण गुरुयोजनाको काम समयमै हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने क्रम पनि चलिरहयो ।

लुम्बिनी विकास कोष गुरुयोजना पुरा हुनु भनेको बुद्धसँग सम्बन्धित नेपालका अन्य पवित्रस्थलहरु कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहसहित समग्र लुम्बिनीको साँस्कृतिक विकास गरिनुपर्ने थियो तर विकास कोषमा हुने गरेको चरम राजनीतिकरण, कमाउ मानसिकता र स्वार्थहरू हावी भइदिँदा लुम्बिनीको विकासमा ओझेलमा परेको आभास हुन्छ ।

हजारौं विगाह क्षेत्रफलभित्र फैलिएको लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारीहरुको स्वार्थअनुसार चल्दा गुरुयोजनाविपरीतका संरचनाहरु निर्माण भएको विषयमा लुम्बिनीसँग सम्बन्धित अध्येताहरुले विभिन्न फोरमहरुमा चिन्ता व्यक्त गरिरहँदासमेत कसैको ध्यान पुगेको छैन् । जसले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो तिनीहरु राजनीतिक स्वार्थ र भेटी लिएर नियुक्तिको स्वार्थमा रुमलिरहेका छन् । युनेस्कोको विश्व साँस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत उद्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, अशोककाल भन्दा अगाडिका ईट्टाका संरचना, बुद्धकालका संरचनासहितका महत्वपूर्ण पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माणसम्पन्न गर्दै सोको प्रचारप्रसार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती वृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका पवित्र लुम्बिनी विकास कोष संरचनाको उपाध्यक्ष कस्तो व्यक्तिहरु हुनुपर्ने हो ? बुद्ध दर्शनको सिद्धान्त वा पथ पर्दशकको भार भोक्न सक्ने व्यक्तित्व के नेपालमा नभएको हो यसको उत्तर सरकारसमक्ष आम नागरिक, बुद्धिजीविहरुले गरिरहेका छन् किन बुद्धको नाम जोडिएको लुम्बिनीको नाम जोडिएको संस्थाका दर्जनौं विवादहरु जोडिएका व्यक्तिहरु किन नियुुक्ति गरिन्छन् ? के यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउदैन् ?

विभिन्न विज्ञहरु र बुद्ध दर्शनको ज्ञान भएका विद्धान तथा अभियन्ताहरुले पवित्र परिसरभित्र निर्माण गरिएका विभिन्न देशका विहारहरु लुम्बिनी विकास परियोजनाको बौद्ध संस्कृति र मौलिक संरचनाभन्दा पृथक रुपले निर्माण र सञ्चालन भएको, करिब ७ महिना ४० डिग्रीभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँमा शितलता प्रदान गर्न सक्ने र वातावरण पनि राम्रो देखिने ईट्टाको संरचनाको प्रयोग नगरी कालोपत्रे गरिनु जस्ता व्यापक चुनौती र कोषभित्रका अनियमितताहरुलाई सुधार गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति नियुक्ति नगर्नुको पछाडी को रहस्य सरकारसामु तेर्सिएको छ । हुन त् राज्य सत्ता र सत्तामा बसेकाहरुको सहभागीतामा मानव बेचविखन, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा विक्री, नियुक्तिहरुमा खरिद विक्री हुने लगायतका गतिविधि हुने र कुशासन र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको राज्यसत्ताको वातावरणमा असल आचरण र कार्यको अपेक्षा गर्नु नै आम नागरिकको दोष हो ।

पदाधिकारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट सिफारिस भएर आउने, राजनीतिक दलहरुका स्वार्थ, विकास कोषमा राजनीतीकरण हावी भइदिँदा लुम्बिनीको विकासमा सुस्तता छ । यसप्रकारका सुस्तता र प्रवृतिलाई चिर्दै तत्काल नियुक्तिलाई सच्याउन सरकार पछि हटनु हुँदैन् यसले सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ भने यही समय हो

लुम्बिनी विकास कोषको सट्टा लुम्बिनी विकास प्राधिकरण बनाई प्रतिष्पर्धामार्फत सक्षम व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकार, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी दिदै बाँकी रहेका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने समय सीमा तोकेर सक्ने तथा विज्ञहरुले औंल्याएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै संरचनागत परिवर्तनका साथ विश्व बजारमा लुम्बिनीको पहिचानलाई बजारीकरण गरी सञ्चालनमा आइसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत लुम्बिनीमा खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरुको आगमनको वृद्धि गराउने गरी कार्य गर्न सक्ने हो भने पवित्र लुम्बिनीले वास्तविक रुपमा नेपालको पहिचान र आर्थिक समृद्धि उचो गराउने थियो ।