नेपालगञ्ज, २४ जेठ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकास्थित हिरमिनियामा भएको मकैबालीमा अधिकांश किसानले भारतीय मकैको बीउ प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकैजोनमा प्रयोग गरेको बीउबाट उत्पादन बढी भएकाले बीकेसी–९१०८ र पाइनियर–१८९९ हाइब्रीड बीउ प्रयोगमा ल्याइएको किसान गुरुदिन यादवले बताए । किसानले प्रयोग गरेका बीउ नेपालमा सूचीकृत नभएकाले अनुदान पाएका छैनन् । “हामीले त्यो बीउ गुणस्तरीय भएकाले दोब्बर आम्दानी लिन सफल भएका छौँ’’, उनले भने । बाँके सीमा क्षेत्र भएको र भारतीय किसानले दिएको सुझावका कारण आफूहरुले प्रयोग गरेकोले त्यहाँको बीउबाट धोका नभएको किसान यादव बताउँछन् । भारतको बहराइच आसपास, रिसिया, मटेरा क्षेत्र मकैको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । 

“किसानलाई उत्पादन चाहिएको छ, हामी गुणस्तर र ब्राण्डका कारण भारतीय बीउ ल्याएर उत्पादन लिइरहेका छौँ’’, अगुवा किसान यादवले भने । उनले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको बीउले उत्पादन दिन नसकेको जिकिर गर्दै किसानले मन पराएको बीउ सूचीकृत नहुँदा अनुदानबाट वञ्चित हुन परेको गुनासो गरे । उक्त बीउबाट घोगा नलाग्ने समस्या छैन । 
यादवले अहिले नेपालमा मल नपाएका कारण भारतबाट युरिया, डिएपी लगायतका मल ल्याउन बाध्य भएको बताए । 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत राकेशकुमार ओझाले सरकारले सिफारिस गरेको बीउ नलगाएर किसानले भारतीय बीउको प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै रामपुर–१० हाइब्रीड जातको बीउ किसानलाई सिफारिस गरिएको बताए । उनले भारतबाट बीउ ल्याउँदा आफूहरुसँग नसोधिएको गुनासो गरे । विगतको तुलनामा मकैजोनबाट मकैको उत्पादन वढेको उनको  भनाइ छ । “किसानलाई भनेको समयमा बीउ, मल र सिँचाइ दिन सकियो भने त्यसबाट दीगो हुने गरी उत्पादन लिन सकिन्छ’’, कृषि अधिकृत ओझाले भने । सो परियोजनाले कृषि समूह, सहकारी, एग्रो फारममा रु ५० हजारदेखि रु १५ लाखसम्म अनुदान दिएको छ । 

गाईभैँसीको मलले सामान्यत: पुग्दैन । सरकारले समयमा युरिया र डिएपी मल उपलब्ध नगराउँदा अहिले मकै उत्पादन घट्ने देखिएको किसान यदुराज मिश्रा बताउँछन् । विक्रम सम्वत २०७२ देखि २०७४ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको परियोजनाको सुरूआती चरणमा जिल्लाका १० समूह र सहकारीमा आबद्ध कृषकले ३५० हेक्टरमा मकै खेती गरेका थिए । तीन वर्षमा ७७ कृषक समूहले ७२२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरेको बताइएको छ । 

परियोजनाको कार्यक्रममा कृषक सहकारी, उद्यमी, जल उपभोक्ता र समूहका झण्डै दुई हजार कृषक आबद्ध भएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सात तथा गाउँपालिकाको चार वडालाई परियोजनाभित्र समेटिएको छ । यसअघि मकै जोन कार्यक्रम रहेको हिरमिनियामा अमेरिकन फौजिकिराको प्रकोप देखिएको थियो । रासस