लुम्बिनी प्रदेशमा १० वर्षे बालविकास रणनीति बन्दै

बुटवल, ८ फागुन । 
प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रारम्भिक बाल विकास प्रादेशिक रणनिति बनाउन २ वर्ष अघि तयारी गरेको भएपनि कोभिड संक्रमण र प्रतिकुल कारणबाट ढिलाई भएको शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले बताए । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश र प्रारम्भिक बालविकासका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहकार्य समन्वय समुह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, थारु महिला उत्थान केन्द्र, सेतो गुरास राष्टिय बाल विकास केन्द्र, युनिसेफको समन्वय तथा प्लान ईन्टरनेश्नलको सहयोगमा आइतबार बुटवलमा प्रादेशिक प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुबीच प्रदेशस्तरीय ककस बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले नीति र कानुन व्यवस्था भएको, गुणस्तरीय सेवा पहुँच, बालबालिका अपांगता र लैंगिकमैत्री पूर्वुाधारमा जोड दिने गरी रणनीति बनाउनुुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले रणनीति बनाउन बहुपक्षीय संलग्नता, अधिकारमा आधारित र जीवनचक्रमा आधारित रहेर बनाउन लागेको बताए । बालविकासबारे समाजमा भएको गलत धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । समाजमा कक्षा १ भन्दा कम अध्ययन गर्ने वा दिइने, शिक्षाका कार्यक्रमलाई मानिने गरेको भन्दै समाजमा रहेको यो धारणा चिर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बच्चा गर्भ रहेदेखि ८ वर्षसम्मको अवधिलाई बालविकास भनिने उनले बताए । २०८७ सम्ममा गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई सर्वागिंण विकासको असर सुनिश्चित भएको हुने उनले बताए । 

कार्यक्रममा सदस्य सचिव सुमित्रा शर्माले संघीयतासंगै प्रदेशमा बालविकास रणनीति बन्ने क्रम जारी रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसंग चार चरणमा छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । लुम्बिनी प्रदेशको प्रारम्भिक बालविकास रणनीति योजनाको खेस्रामाथि गरिएको छलफलबाट कार्यदिशा तय गर्ने, बालविकास समितिलाई पूर्णता दिने र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने उनले बताइन् ।

प्लान ईन्टरनेशनलका विज्ञ किरण भण्डारीले राष्ट्रिय रणनितिमा पालिकास्तर समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिईएको भन्दै यसतर्फ प्रदेश रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । बालविकास रणनीतिको कार्यान्वयन वडास्तरको कमिटीबाट हुने भन्दै यसमा जोड दिनुपर्ने बताए । जिल्लास्तरमा समितिबाट अनुगमन गर्ने वा पालिकास्तरमा जोड दिदा अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए । स्थानीय पालिकाहरुले जग्गा प्लटिङ गर्दा बालबालिकामैत्री हुने गरी बालबालिकालाई उपयुक्त स्थानको व्यवस्थापन वा सुनिश्चिता गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बालमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । 

खेस्रामा धेरै विषयहरु समेटिएको भए पनि गर्भमा बालिका हँुदा भ्रुण हत्याको घटना समाजमा धेरै घटनाहरु आइरहेको सचिव थानकुमारी थापाले बताइन् । छोरीले जन्म पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने, अतिविपन्न परिवारमा गर्भवती महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन आवश्यक सेवासुविधा सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताइन् । घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले स्वास्थ्य बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था नहुने भन्दै यसतर्फ पनि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । कानूनी प्रावधानमा नैसर्गिक अधिकार भनिए पनि नाम पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यसमा रणनीति योजना राखिनुपर्ने बताइन् । 

समितिका सहसंयोजक रमा अर्यालले अभिभावक शिक्षा अनिवार्य नहुँदा यसअघि नै घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन् । बच्चालाई स्याहारसुसारमा ध्यान दिने प्रकारको काम नभएको उनले बताइन् । 

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहकार्य समन्वय समुहका सभापति दामा शर्माले प्रदेशका हरेक घरघरमा पुग्ने गरि रणनिति बनाइने बताइन् । संघीयताको लामो समयसम्म अझै पनि आफ्नै कानून बनाउन नसक्दा धेरै समस्या भएको उनले बताइन् । अन्य प्रदेशहरु पनि रणनीति निर्माणकै क्रममा रहेको भन्दै प्रदेशका १ सय ९ पालिकाहरुलाई समेट्ने गरी भावना बुझेर अघि बढ्ने उनले बताइन् ।