जोरविजोर प्रणालीमा ढुवानी कार्डमार्फत सामान लोड गर्ने निर्णय

बुटवल, ८ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ट्रक यातायात व्यवसायीहरुले दुर्घटना न्यूनीकरण, कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित रहन र ढुवानीको उचित भाडा लिनका लागि पार्किङस्थलमा गाडी राख्ने तथा जोरविजोर प्रणालीमा ढुवानी कार्डमार्फत लोडिङ गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बिहीवार र शुक्रवार रुपन्देहीमा भएको भेलाले प्रदेशका सबै यातायात व्यवसायी संघ–संस्थाले आ–आफनो क्षेत्रमा पार्किङस्थल बनाएर सोही स्थानबाट सवारीसाधन सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको छ । 

महासंघले गरेको निर्णयलाई वेवास्ता गरी कार्यान्वयन नगर्ने सवारीधनीलाई संस्थाबाट उपलब्ध हुने दुर्घटना सुविधावाट वञ्चित गर्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डेले बताए । त्यस्तै भेलाले इन्धनमा भएको मुल्यवृद्धिको अनुपातमा भाडा समायोजन गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायमा तत्काल अनुरोध गर्ने, सबै व्यवसायीहरुले नयाँ भाडादरमा ढुवानी गराउन निर्देशन गर्ने र कोभिडको प्रकोपवाट सुरक्षित हुन जोरविजोर प्रणालीमा ढुवानी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
माघ १५ गतेसम्म प्रचारप्रसार गरी सम्पूर्ण सवारीधनी र चालकहरुलाई जानकारी गराउने र माघ २१ गतेदेखि पार्किङ स्थलबाट ढुवानी कार्डमार्फत लोर्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय  लुम्बिनी प्रदेशले गरेकोलाई अन्य प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि लागू गराउन महासंघले पहल गर्ने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले बताए । 

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आह्वानमा भएको भेलामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेल, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, वाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति,, राप्ती संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समिति र भेरी यातायात व्यवसायी समितिका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

भेलाले पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका उपाध्यक्षद्धय गणेश घिमिरे, गुप्तबहादुर केसी रामु, व्यवसायी युवराज पन्त, बसन्त खड्का, राप्तीका ईश्वरी पाण्डेलाई प्रदेश सदस्यमा मनोनित गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । भेलाले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरे/नगरेकोबारे अनुगमन गर्न प्रदेश अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डको संयोजकत्व र वाणगंगा समितिका महासचिव लक्ष्मण भुसालको सह–संयोजकत्वमा प्रदेशका सवै यातायात व्यवसायी संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी १३ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । अनुगमन समितिले प्रभावकारी रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गराउने सवालमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्नेछ  ।