स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्समा पुरानै भन्सार दर लागू गर्न उद्योगीको माग

भैरहवा, १२ असोज । स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्समा पुरानै भन्सार दर लागू गर्न उद्योगीहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर छुट दिएपछि बिलेट्सको प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानै भन्सार दर लागू गर्न माग गरेका छन् ।

रोलिङ्ग मिल समूहले अन्तःशुल्क बिलेट्स आयातको क्रममै भन्सार विन्दुमा नलगाई छड विक्रीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समुहले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुकलाई स्पञ्ज आईरनको प्रयोगमा बन्द तथा कडाई गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको दावी गरेको छ ।

बिलेट्सको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने वातावरणमा कुनै असर नगर्ने हुँदा सरकारले स्पञ्ज आईरनको सट्टा बिलेट्स प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समूहका संयोजक एवं एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक अरुण कुमार गोयनकाले उल्लेख गरे ।

उनले गत भदौ २५ गत सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७८ मा फलामे छड उत्पादनमा हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा स्पञ्ज आईरनको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाप्रति आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

समूहले वातावरणमा हानी पुर्याउने उद्योग तथा त्यस्ता उद्योगलाई एकपक्षीय फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुअघि राष्ट्रको वातावरणीय नीतिलाई सर्वथा माथि राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गोयनकाले नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने नीतिगत परिवर्तनहरु गर्दा सरोकारवालासंग छलफल गर्दै कम्तीमा पाँच वर्षको परीक्षणकालिन अवधि प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘स्पञ्ज आईरन आयात गरी इण्डकसन फर्नेसमार्फत छड बनाउनु भन्दा बिलेट्स आयात गरी छड बनाउँदा भन्सार महसुलमै रु. ८ देखि रु. १० सम्म महंगो पर्न जाने देखिन्छ,’ गोयनकाले भने । यो विभेदकारी व्यवस्थाबाट फर्नेस उद्योगले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्दै अकुत कमाएर सरकारलाई बुझाउने राजस्व रकम भन्सार छुटको रकम तथा बाँकी २४ उद्योगहरुमार्फत प्राप्त गर्दै आएको राजस्व तुलना गर्न नसकिने उनले बताए ।

स्पञ्ज आईरनको आयात तथा विलेट्सको आयातमा कच्चा पदार्थको लागतमै रु. ८ देखि रु. १० फरक पर्ने हुँदा बिलेट्स छड बनाउने उद्योगहरु अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण विस्थापित हुने देखिएको पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । ‘इण्डक्सन फर्नेसमार्फत स्पञ्ज आईरनबाट छड बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा फाइदा हुने भनाइ सुन्दा जति आकर्षक छ, वास्तविक धरातलमा आर्थिक, सामाजिक, मानवीय एवं वातावरणीय दृष्टिले विल्कुलै कमजोर छ, देशको अर्थ व्यवस्थामा सामान्य फरक समेत पार्न सक्षम छैन,’ उनले भने ।

इन्डक्सन फर्नेस मार्फत स्पन्ज आइरन तथ पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कण तथा ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्दछ । त्यस्ता ग्यासले मानव स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु देखा पर्ने भएकाले छिमेकी मुलुक चीनले यो प्रविधिलाई बन्देज लगाएको छ भने भियतनाम, फिलिपिन्स जस्ता विकासशील देशहरुले यस प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न कडा प्रावधान लागु गरेका छन् । छड उत्पादन गर्दा इन्डक्सन फर्नेस पड्किएर धेरैको मृत्यु भएको हँुदा यस प्रविधिलाई असुरक्षित रहेको मानिन्छ ।

इण्डक्सन फर्नेस मार्फत छड उत्पादन गर्ने प्रक्रिया लागत कम पर्ने, विद्युत खपत हुने तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने देखिए पनि इण्डक्सन फर्नेसको यात्रा औद्योकीकरणको उल्टो यात्रा रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । इण्डक्सन फर्नेस प्रयोग गर्ने उद्योगमा ९५ प्रतिशत भारतीय कामदार रहेको र यसले स्वदेशी श्रम बजारमा यसबाट कुनै अवसर सृजना नहुने कुरा उद्योगीहरु बताउँछन् । २४ वटा उद्योगहरुले करिब १५० मेगावाट विद्युत खपत गरिरहेका छन् भने इन्डक्सनमार्फत छड उत्पादन गर्ने हो भने केवल ५ देखि ७ मेगावाट मात्र विद्युत बढी खपत हुने जनाइएको छ । यसरी इण्डक्सन फर्नेसमार्फत छड उत्पादन गरी विद्युत खपत गर्न खोज्दा सरकारले १० अर्ब राजश्व गुमाउने उद्योगीहरु बताउँछन् । 

स्पञ्ज आइरनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्थाले इण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुलाई लागत सस्तो पर्ने भएकाले एकाधिकार बजारको सिर्जना भइ मनोमानी मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, राजस्व चुहावट तथा मुद्रा अपलचन हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटाले मात्र स्पञ्ज आईरन आयात गरी इण्डक्सन फर्नेस र बिलेट्स गरी दुवै कच्चा पदार्थमार्फत छड उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाँकी २४ वटा उद्योगले बिलेट्सको मात्रै प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्दै आएको समूहको भनाइ छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद न्यौपानेले सरकारले नीतिले वातावरणमा ठूलो असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले दीर्घकालिन सोचका साथ नीति तथा योजना बनाउनुपर्छ, ६ वटा उद्योगलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउनु पूर्णतया गलत छ ।’

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विभेदकारी नीति सच्याउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायी उपभोक्ता पनि भएकाले सबै सचेत भएको बताए । संघका महासचिव विजय पाण्डेले सरकार सबै उद्योगी व्यवसायीको अभिभावक बन्नुपर्ने बताउदै एक पक्षलाई बोकेर हिड्न नहुने बताए ।