भैरहवा, ३ असोज । जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मागले करिब सात दशकपछि २०७२ असोज ३ गते विधिवत जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ वर्ष पुरा भइसकेको छ । विश्व इतिहासमै लगभग ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गरी सकेपश्चात नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सम्वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको र लगभग अब राजनीतिक मागहरु सबै पुरा भइसकेको भन्ने आशयलाई मान्ने र मुलुक राजनीतिको स्थायीत्वसंगै आर्थिक विकासको पाटोमा अगाडी बढ्ने आशामा रहेका हामी सबै आम जनतामा पुरै निराशा छाएको देखिएको छ ।
...gif)
करिब करिब ७० वर्षपछि विभिन्न आरोहअवरोह, आन्दोलन, क्रान्ति, जनताको बलिदानबाट साथै साँध सीमा जोडिएकाको बक्र दृष्टि, छिमेकीको संविधान जारी नगर्न दिएको खुला चुनौतीको पवरपरको समयमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको सातौ वर्षको कार्यान्वयनको वर्षमा आउँदासम्म पनि कतिपयले हिजो संविधानलाई आत्मसाथ गर्न नसकेका राजनीतिक दल तथा संविधान जारी गरी हामीहरु नै संविधानको बाबुआमा भन्ने राजनीतिका दलरुबाट विस्तारै संविधानका लिखतहरु मेटाउने अझ ठोस तरिकाले भन्ने हो भने संविधानका पानाहरु च्यातिदै गएको हो कि भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
तत्कालीन आठ दलबाट संघीय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्यको पुर्नसंचरना गर्दै हस्ताक्षरको गरिएको संविधानसभाबाट जारी गरिएको राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र धर्मनिरपेक्षताका मुलभुत आदर्शलाई सबैले मानेर जारी गरिएको संविधान आजदेखि सातौ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।
संविधानमा लेखिएको प्रावधान अनि मर्मअनुरुप आम नागरिक लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहन नपर्ने गरी बहू–जातीय, बहु–भाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित संविधान जारी भएको थियो । तर संविधान जारी भइसके पश्चात जनताका दैनिक जीबनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिकहरु कसरी जनतालाई प्रत्याभूत गर्ने विषयमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले आजसम्म बहस गरेका देखिएको छैन् । उनीहरुको संविधानप्रतिको सहमति वा विमति केवल आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत फाइदा, स्वार्थ सत्ताको लुछाचुडी र भागबण्डामा सीमित रहेको देखिएको छ ।
नयाँ संविधानपछि देशको कायापलट हुनेछ र नेपाली जनताको आर्थिक स्थितिमा व्यापक सुधार आउनेछ भन्ने आशमा रहेका आम नेपाली जनताले यी ६ वर्षसम्म पनि निराशा महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्था एकातिर छ भने प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका नाममा २०४७ सालदेखि सीमित व्यक्तिरुले मात्र राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको दोहन गरिरहने र तीनै मात्र सत्ताको वरिपरी रहने अन्त्य कहिले हुने हो यकिन हुन सकेको छैन् भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पुरानो इतिहासलाई समेत बिर्सने हो भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र आएको एक दशक भन्दा बढी भइसक्दा सम्म पनि आम नेपाली जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन् ।
संविधानको छैठौ वर्षगाठमा सरकार र हिजो सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने शक्तिहरु वा पक्ष प्रतिपक्ष संविधान दिवसको शुभकामना दिने तर्खरमा रहेको वर्तमान अवस्थामा केवल केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको स्वार्थको टकराव र सत्ताका सम्पूर्ण सुविधाहरु लेनदेनको कुरा नमिल्दा संविधानमा लेखिएका लिखतहरु मेट्दै छन् । होइन भने करिबकरिब दुईतिहाइको नेपालको इतिहासको केही एक दुई सरकार जस्तै बलियो देखिएको सरकार गर्लम्म ढल्यो । ढलाउने वा ढाल्ने जो भए पनि तीनका कमीकमजोरीको भार भने संविधानमा लेखिएका लिखतहरु च्यातिदै, त्यसको बोझ भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले नेपाली जनताले बोक्नु परेको छ ।
संविधानको र कानूनका धज्जी उडाउँदै संघीयदेखि प्रदेशसम्म सरकारहरु परिवर्तन हुने, गराउने खराब संस्कारको सुरुवात भएकोे देखिएको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएको दुई महिनासम्म पनि पूर्णता नपाई सम्पूर्ण मन्त्रालयका दैनिकिहरु क्षतविक्षत भएका छन् । सत्ताधारी र पूर्व सत्ताधारीहरु संविधानको मर्मविपरीत र स्वार्थमा रुमलिदै एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सदन चल्ल नदिने, सरकार परिवर्तनका लागि सत्ताको किनबेच जस्ता विगतका खराब प्रवृतिहरु प्रदेश तहमा देखिदै छ । स्वार्थहरुको टकरावमा इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्र बजेटबिहीन वा बजेट होलिडेको अवस्थामा छ ।
संविधानले तोकेका राज्यका प्रमुख अगंहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका विवादित बनेका छन् । राजनीतिका सामान्यदेखि प्रमुख विषयहरु न्यायपालिकाको ढोकामा पुग्दैछन् । संविधानका मर्महरु च्यातिएका छन् ? भए गरेका यस्ता आफ्ना स्वार्थसिद्ध हुने अवस्था आए संविधान मान्ने नभए त्यसलाई कुल्चने प्रथाको नयाँ सुरुवात भएको हो की जनताले महसुस गरेका छन् । आम जनतामा निराशा छाएको छ तर जनताको लागि काम गर्छु भन्नेहरु संविधान प्रद्धत्त जनताका सेवासुविधा र मौलिकहरु जनतालाई संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुँदासम्म प्रत्यभूति हुन नसक्दा पनि कुनै दलहरुमा कुनै प्रकारको आत्मग्लानी देखिएको छैन् ? त्यो प्रत्याभूतिको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा सदनमा कहिले छलफल गरेका छैनन् तर विदेशी स्वार्थका विषयहरु संसदबाट पारित गराउने विषयमा चिन्तित देखिएका छन् । कस्तो बिडम्वना नेपाली जनताको लागि ?
त्यही संविधानलाई टेकेर चुनावमा जाने जित्ने, मन्त्री, माननीय हुने जनप्रतिनिधको रुपमा जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, सेवासुविधा, सयर गर्ने अनि फेरी त्यही संविधानमा लेखिएका लिखतहरु आ–आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि परिभाषित गर्दै संविधानलाई कमजोर बनाउने वा पानाहरु च्यातेर फाल्ने जस्ता मनोगत कार्यहरु भइरहेको आम नेपालीले महसुस गरेका छन् ।
संविधान र सरकार सत्ता बेग्लै कुरो हो । सरकारको गलत काम कारवाही, बेथिति, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने छुट सबैमा हुन्छ त्यो यही संविधानले जनतालाई दिएको हक हो । बेलायती मोडेलको संसदीय पद्दति अंगिकार गर्ने त्यही पद्दति अनुसार आवधिक निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाउने परम्परामा सरकारहरु परिवर्तन हुँदै जान्छन् । जनताको अभिमतको आधारमा कहिले एउटाको पालो कहिले अर्कोको पालो त्यसमा त्यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । यही अनुसार सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ । तर संविधान बनाउँदा सहमति भएका शक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेको मौलिकको कसरी प्रत्याभूत गर्ने विषयमा हस्ताक्षरकर्ता शक्तिहरुले चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने हो त्यसमा सहमति गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हो भोलि ती शक्तिमध्ये जोसुकै सरकारमा पुगे पनि मौलिकहकका सेवासुविधा जनतालाई दिनैपर्छ । तर यस विषयमा सत्ताधारी वा पूर्व सत्ताधारीहरुले बाटो विराएको देखिएको छ । सबै बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
जनताका मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, सावर्जनिक सुविधा, सुशासन जस्ता मुलभूत तत्वहरुको जनता समक्ष पु¥याउने । राज्य शक्तिहरुमा खराव प्रवृति र स्वार्थ समूहहरुको हालीमुहाली रोक्ने कार्यलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पनि धरापमा पर्ने छ यस बिषयमा राजनीतिक दलहरु सचेत रहुनु आवश्यक छ । नत्र प्रसिद्ध जर्मन पादरी मार्टिन निमोलरले भनेका कुरा मननीय छ
सुरुमा तिनीहरू यहुदी खोज्दै आए
अहँ, म बोलिनँ किनभने म थिइनँ यहुदी ।
त्यसपछि तिनीहरू कम्युनिष्टलाई पक्रन आए
अहँ, यसपालि पनि म बोलिनँ किनभने म थिइनँ कम्युनिष्ट ।
त्यसपछि तिनीहरू मजदूर कार्यकर्ता खोज्दै आए
अहँ, म बोल्दै बोलिनँ किनभने म थिइनँ मजदूर कार्यकर्ता ।
अनि त्यसपछि त तिनीहरू मैलाई लिन पो आए
यतिञ्जेल मेरा पक्षमा बोलिदिन वरिपरि कोही बाँकी थिएन ।
चेतना भया ।
सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना ।
