२००७ साल देखि झिनो स्वरमा उठेको जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मागले करिव ६५ बर्ष पछि २०७२ आश्विन ३ गते पुर्णता पायो । ०७२ आश्विन ३ गते विधिवत जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको पनि पाँच  बर्ष वितिसकेको छ । विश्व इतिहासमै लगभग ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको सहमतिमा  नँया संविधान जारी गरी सके पश्चात नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सम्मृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको र लगभग अव राजनीतिक मागहरु सबै पुरा भईसकेको भन्ने आसयलाई मान्ने र मुलुक आर्थिक विकासको पाटोमा अगाडी बढ्ने आसामा रहेका हामी सबै आमजनता अझै पनि सुखद भविष्यको परिकल्पना गर्न पुगेको महसुस भइरहेको छ । तर नयाँ संविधान जारी भईसकेपछि संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्र संघीय संरचनामा गएको आज करिव ४ बर्ष पुगी सकेको अवस्थामा जनताका आकंक्षा पुरा हुन सकेको छैन्  ।

करिव सात दशक पछि विभिन्न आरोह अवरोह, आन्दोलन, क्रान्ति, जनताको बलिदानबाट साथै साँध सिमा जोडिएकाको बक्र दृष्टि, क्रुर नाकाबन्दीको प्रवस पिडा वरपरको समयमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको पाँच बर्षमा आँउदासम्म पनि कतिपयले संविधानलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो कि ? भन्ने भ्रम फैलाईएको छ ।  तत्कालीन आठ दलबाट संघिय गणतान्त्रीक नेपालका रुपमा राज्यको पुर्नसंचरना गर्दै हस्ताक्षरको गरिएको संविधान सभाबाट जारी गरिएको राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र धर्मनिरपेक्षताका मुलभुत आर्दशलाई सबैले मानेर जारी गरिएको संविधान आजदेखि छंठौ बर्षका प्रवेश गर्दैछ ।   

गणतन्त्र वा नँया संविधान पछि देशको कायापलट हुने छ र नेपाली जनताको आर्थिक स्थिीमा व्यापक सुधार आउने छ भन्ने आशमा रहेका आम नेपाली जनताले यी पाँच बर्ष सम्म पनि निराशा महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्था एकातिर छ भने प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका नाममा सिमित व्यक्तिरुले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको अन्त्य कहिले हुने हो यकिन हुन सकेको छैन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पुरानो इतिहासलाई समेत विर्सने हो भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र आएको करिव करिव एक दशक भन्दा बढी भइसक्दा पनि आम नेपाली जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन् । जे जस्ता परिवर्तन यी पछिल्ला बर्षहरुमा भए त्यसको फाइदा ती सबै सिमित पक्ष विपक्षका मन्त्री, सांसद, राजनीतिककर्मि र केहि आफुलाई ठूला भन्नेहरुलाई मात्र  भएको छ । आम नगरिकहरु भने कहिले सिंगापुरको, कहिले स्वीजरल्याण्डको, कहिले चुच्चे रेलको सपनामा मात्र बाँचीरहेका छन् । 

संविधानको पाँचौ बर्षगाठमा सरकार र हिजो सहमितका साथ संविधान जारी गर्ने शक्तिहरु संविधान दिवसलाई उत्साहका साथ मनाउने तर्खरमा छन् भने केहि यसलाई कालो दिनको रुपमा विरोध गर्ने कुरा गर्दै छन् । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख शक्तिमा समेत संविधानका मूलभूत आदर्शलाई परिवर्तन गर्ने सलबलाहट देखिन्छ । हो संविधानका कतिपय मान्यताहरु व्यक्तिगत, पार्टिगत रुपमा कसैलाई चित्त नबुभ्न सक्छ ? त्यसो भन्दैमा हिजो सहमतिका साथ हस्ताक्षर गर्ने अनि आज भविष्यको चुनौतिलाई सामना गर्ने उद्देश्यका साथ भ्रम छर्ने कार्य किमार्थ स्वागत योग्य हुदैन ? जनता सचेत छन्, यदि विरोध वा संसोधन नै चाहेको हो भने हिजो गल्ती गरिएछ भन्ने हो भने पनि त्यस प्रतिको लिखित निर्णय र आत्म आलोचना सहित जनतामा जाने हिम्मत राख्ने हो भने कुरा बेग्लै हुन जान्छ नत्र फेरी राष्ट्रलाई अन्यौलता तर्फ धकेल्ने कार्य हुन जान्छ यसमा सचेत हुन जरुरी छ । कतिपय फेरी बुझेर वा बुझपचायर, उक्साहटमा के हो ? त्यही संविधान लाई टेकेर चुनावमा जाने जित्ने, मन्त्री, माननीय हुने जनप्रतिनिधको रुपमा जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, सेवा सुविधा, सयर गर्ने अनि फेरी त्यही संविधान च्यातेर फाल्ने ? कालो दिवस भन्ने  गर्दैछन  किन ? के का लागि ? संविधान अनुसार पाएको पदबाट  सत्ताको रस चुस्ने अनि त्यसैको विरोध गर्ने प्रवृतीलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ ।  

संविधान र सरकार सत्ता बेग्लै कुरो हो सरकारको गलत काम कारवाही, ब्यतिथि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने छुट सबैमा हुन्छ त्यो यहि संविधानले जनतालाई दिएको हक हो । बेलायती मोडेलको संसदिय पद्दती अंगिकार गर्ने त्यही पद्धती अनुसार आवाधिक निर्वाचन मार्फत बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चालाउने परम्परामा सरकारहरु परिवर्तन हुदै जान्छन् । जनताको अभिमतको आधारमा कहिले एउटाको पालो, कहिले अर्कोको पालो त्यसमा त्यो संसदीय ब्यवस्थाको मान्यता हो । यहि अनुसार सरकारको विरोध गर्न पाईन्छ । तर संविधान बनाउँदा सहमति भएका शक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेको मौलिकको कसरी प्रत्याभूत गर्ने बिषयमा हस्ताक्षरकर्ता शक्तिहरुले चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने हो त्यसमा सहमती गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने हो भोली ति शक्ति मध्ये जो सुकै सरकारमा पुगेपनि मौलिकहकका सेवा सुविधा जनतालाई दिनै पर्छ । यस्ता कुरा गर्न छाडेर दुई तिहाइको सत्ता पक्ष पनि कता हराएको हो ? मुख्य प्रतिपक्ष पनि बाटो विराएको जस्तो देखिएको छ, बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । किन भने २०४६ साल देखि आजसम्म परिवर्तनका सहकर्मि भनौ वा राम्रा नराम्रा सबैमा भाग खाने अहिलेका पक्ष विपक्ष संविधानको रक्षाको लागि एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ । नत्र आफैले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको हाम्रा नै यो संविधानको बाउ वा आमा भन्नेहरुनै ५ बर्ष नपुग्दै संघीय संचरनाको आधारभुत मान्यता विपरित सबै अधिकार केन्द्र समक्ष राख्ने, धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्ने वा पार्टिका फोरमहरुमा हस्ताक्षर अभियान चलाउने किन ? हो कतिपय बिषय वस्तुहरु जनताका माग विनै घुसाइएका हुन भन्ने हामी सबैलाइ लागेको छ त्यसको विरोध आमनागरिकबाट हुन सक्छ ? तर जसले हस्ताक्षर गरे तिनिहरुबाट यसको विरोध राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि गर्ने हो भने त्यसको कदापी क्षम्य हुदैन् ।
 
संविधान निमार्ण पश्चात जनताको मतको आधारमा दुई तिहाई सहितको स्थायी सरकार बनेको पनि तीन बषै भईसकेको छ । इतिहासको दोस्रो पटक दुईतिहाई र बलियो सरकारले जनताका मौलिक हक, शिक्षा, स्वाथ्य, सार्वननिक सुविधा, सुशासन जस्ता मुलभूत तत्वहरुको जनता समक्ष पु¥याउन के ले रोकेको छ ? किन ती कुराहरुमा गैर राज्य शक्तिहरुको हालिमुहाली बढदैछ ? भ्रष्टाचार निवारण र शुन्य शहनशिलता मुखमा मात्र सिमित भएको छ ? विश्वब्यापी कहरको रुपमा अकस्मात देखा परेको र सबै शक्ति राष्ट्रहरु समेत पूर्र्ण रुपामा असफल रहेको यथार्थ मान्ने र पनि हाम्रो क्षमतालाई मध्यनजर गर्दा गर्दै पनि कारोना संक्रमणको नाममा सरकारबाट भएका प्रयासहरु  शुन्य जस्ता देखिएका छन् भने बेसार पानिका भाषण र ओम्नी प्रकरणले पूर्ण बहुमतको सरकार त्यो पनि सर्वहाराको लागि राजनीति गर्ने नारा लगाउनेहरु को सरकार कँहाबाट कसले संचालन गरिरहेको छ ? भनेर जनताले प्रश्न उठाईरहेका छन् । सराकार निरुत्तर  छ ? अझ पछिल्लो घटना जनताले चुनाबमा पराजित गरी ५ बर्ष चुप लागेर बस्ने म्यान्डेट दिएकालाई रााष्ट्रिय सभामा लगि संविधान विपरित कार्यपालिका सदस्य बनाउने सुनिदैछ किन ? र कुन संविधानको रक्षाको लागि ? उता प्रतिपक्ष पनि कुनै कम छैन । सरकारको गलत कदमको शसक्त विरोध गरी खवरदारी गर्नु पर्ने बेला संविधान विपरित संबैधानिक निकायहरु लगायत सबै मालदार र शक्तिशाली अड्डाहरुमा भागबण्डा खोज्दै छ ? त्यसको लोभमा चुप छ स्थायी सरकार प्रती जनताको आकंक्षा बढी नै छ त्यसमा सरकार सचेत छैन ।  

२००७ साल देखी आज २०७७ सम्म बाजे पुस्ता देखी पनाती पुस्तासम्म सबैले प्रजान्तन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र परिवर्तनको  नाममा कहिले सम्म यस्तो नियती भोग्ने कति पटक आन्दोलन गर्ने विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय गणतान्त्रिक शाशन ब्यवस्थाको माध्यमद्धारा जनाताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकक्षाहरुलाई पुरा गर्ने र  देशलाई आर्थिक रुपमा कसरी सवल बनाउने त्यसकोवारे चिन्ता लिनु पर्ने त्यसको लागि काम गर्न प्रेरणा र शत बुद्धि हाम्रा राजनीतिककर्मीहरुलाई यस बर्षको संविधान दिवसबाट प्राप्त होस भन्ने शुभकामना  ।