ट्रंकलाइन महशुल विवाद : मिनाहा नगरे तालाचाबी बुझाउने चेतावनी

भैरहवा, २१ असार । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइनवापतको महशुल भुक्तानीको लागि फेरि ताकेता गरेको भन्दै उद्योगीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आफूहरुको माग नै नगरेको जडान ट्रंक लाइनवापतको महशुल भुक्तानी गर्दा उद्योगीहरु टाट पल्टने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनीहरुले आफूहरुका माग नसुन्ने हो भने उद्योगका तालाचाबी बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, बुटवल वितरण केन्द्र र नयाँमिल वितरण केन्द्रले यही असार ११ गते उद्योगीहरुलाई पत्र पठाउँदै असार मसान्तभित्र ट्रंक लाइन प्रयोगवापतको महशुल भुक्तानीको लागि ताकेता गरेको भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । करिडोरका उद्योगीले माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनको महशुल कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने भन्दै जबरजस्ती गरिए उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर सडकमा निस्कने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका २३ वटा उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबापतको छुट रकम र जरिवाना असार मसान्तसम्म बुझाउन सूचना पठाएको छ । ट्रंक लाइनको महशुल साधारण विद्युत भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणसंग पटकपटक यो समस्या राखिसकेका उद्योगीहरुले अब आफूहरु निर्णायक आन्दोलनको अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले ट्रंक लाइन अनुसार महशुल तिर्नुपर्ने अवस्था आए करिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । 

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न यो करिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको थियो । 

तर २०७६ मंसिरमा ट्रंक लाइन बिल आए पनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन  विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योगी नवराज श्रेष्ठले बताए । २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ । २०७५ बैशाखबाट देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंकलाइनको महशुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बुटवल–भैरहवा करिडोरको विद्युत महशुल विवादबारे महासंघले सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकेको बताए र समाधान नभए उद्योगीहरुको आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यवद्धता रहने बताए । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले मंहगो महशुल समायोजन नभए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले विद्युत् कार्यालयले विना जानकारी आफै ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गर्दा बढी महशुल आएकोले मिनाहा गर्न माग गरे ।  

विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत उद्योगबाट खरिद गरेको विद्युतको भुक्तानी ४५ दिनपछि गर्ने तर उद्योगलाई दुईदिन ढिला भए २५ प्रतिशत ब्याज जोडेर असुल गर्ने गरेकाले उद्योगीमाथि अत्याचार भएको पञ्चकन्या समूहमा उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।

उद्योगीले माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनको महशुल कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने र फेरि पनि लगातार तिर्न ताकेता गरिए तालाचाबी विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने अवस्था सिर्जना हुने यशोधा फुड्स प्रा.लि.का सञ्चालक मधुसुदन घिमिरेले बताए ।

‘ट्रंकलाइन जडानबारे उद्योगीहरुलाई जानकारी गराइएको छ’

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाले २०७७ साउन महिना यता विद्युत नियमन आयोगबाट जारी भएको महशुल निर्धारणमा ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाईन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको जिकिर गरे । उनले एउटा सब–स्टेशनबाट अर्को सब–स्टेशनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा बिलिङ गर्ने भन्ने रहेकोले भैरहवा वितरण केन्द्रमार्फत १९ वटा उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाइएको बताए । उनले यसबारे उद्योगीहरुलाई जानकारी गराएको दावी गरे । 

प्राधिकरणले भैरहवा–बुटवल क्षेत्रका पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, यशोधा फुड्स, नवनेपाल प्लाष्टिक इण्डण्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टील, लुम्बिनी पिएसी इण्डष्ट्रिज लगायत २३ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाइन वापतको महशुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको हो । ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत २३ वटा उद्योगहरुले ४० करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।