बुटवल, १६ असार ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिदेखि ६ महिना समयावधिको कर्जाको ब्याज पुंजीकरण गरी कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकिकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । अन्य व्यवसायको लागि गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिबाट तीन महिनाको ब्याज पुँजीकरण गर्दै कर्जाको पुनसंरचना र पुनःतालिकिकरण गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसहित बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको हो ।
...gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा संघले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर भैरहवाका प्रमुख सुदिप फुयाँलमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पठाएको उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलले जनाएको छ ।
संघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख फुँयाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष उज्ज्वल प्रसाद कसजूले गत वर्ष करिब ४ महिनाको बन्दाबन्दी र अहिलेको करिब २ महिनाको निषेधाज्ञाले व्यवसायिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेकोले व्यवसाय बचाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष कसजुले कोरोना महामारीले निजी क्षेत्र धराशायी भएको र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख फुयालले प्राप्त सुझावहरु समय सान्दर्भिक रहेको र तत्कालै नेपाल राष्ट्र बैंंकमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा कोरोनाबाट प्रभावित व्यjसायलाई निषेधाज्ञा समाप्त भएको ६ महिना र अन्य सबै व्यवसायलाई निषेधाज्ञा समाप्त भएको ३ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधी थप गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यबसायहरुको नकारात्मक वित्तीय अवस्थाका कारण कर्जा नविकरणको समस्या रहेको हुँदा व्यवसायको प्रकृति र कोभिडको असरको मुल्यांकन गर्दै कर्जा नविकरणको व्यवस्था गर्नुभपर्ने, पुनःकर्जाको क्षेत्र विस्तार गर्दै क्रमश ः प्रभावितको अनुपातमा प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा कर्जाको नविकरण शुल्क, डकुमेन्टेशन शुल्क, कर्जा प्रोसेसिङ् शुल्क नलिन आग्रह गरिएको छ । नयाँ स्थापित व्यवसायहरुलाई प्रकृति अनुसार १ देखि २ वर्षको ग्रेस अवधि प्रदान गर्न, खाद्य तथा कृषि व्यवसायहरुलाई आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगको सुनिश्चित गर्दै प्रवद्र्धनको नीति लिन, नवप्रवद्र्धन तथा स्टार्टअप व्यबसायको बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउन पनि आग्रह गर्दै सुझाव दिइएको छ ।
जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई अनुगमन तथा सिफारिसको भूमिका प्रदान गर्न तथा विद्युतीय भुक्तानी प्राणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी नयाँ दर्ता हुने व्यवसायले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने नीति लिन पनि आग्रहका साथ सुझाव दिइएको छ ।
