बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार कार्यले गति लिएन

जेठ १९, नवलपरासी ।

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डको विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन ।

सडक बिस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले काम सुरु गरेको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी विसं २०७५ चैत ८ देखि निर्माण को काम शुरु गरेको थियो । अहिले दुई लेन रहेको १ सय १४ किलोमीटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डलाई चार लेनको बनाउन गैँडाकोट–दाउन्ने (६५ किमी) र दाउन्ने–बुटवल (४९ किमी) दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम सुरु गरिएको भएपनि दुबै खण्डमा कामको प्रगति भने उत्साहजनक छैन ।

बरु निर्माण चरणमा बिभिन्न ठाउमा भत्काइएको सडक र पुलका कारण सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे भएर स्थानीय तथा यात्रुले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । निर्माण सुरु भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक बिभाग र निर्माण कम्पनीबिच लागत स्टिमेट प्रक्रियामा सहमति हुन नसक्दा बिजुलीका पोल सार्ने कामको सुरु नै भएको छैन ।

पश्चिम खण्डमा मात्रै ९ वटा ठुला पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ वटा ठुला पुलमा पाइलिङको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ, त्यस्तै २१ वटा साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १० वटा पुलहरुको मात्रै निर्माण कार्य भैरहेको छ भने २ सय ४६ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा दायाँबायाँका जम्मा ८२ वटा कल्भर्टको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । पश्चिम खण्डमा १२ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेमा अझै ३ हजार रुख कटानको काम समेत बाकी नै छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार निर्माण सम्पन्न समयावधि अब १ वर्ष मात्र रहदा सडक विभाग पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदिप शाक्यका अनुसार सडक विस्तारको कार्यप्रगती भने जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै छ । गत सालदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण कामदार र निर्माण सामाग्रीको अभाव भएसङ्गै यस वर्ष पनि छिट्टै सुरु भएको वर्षायामले गर्दा निर्माणको कामलाई असर पुर्याएको शाक्यको भनाई छ ।

पश्चिम खण्डमा मात्रै यसअघि नियमित ६ सय जना कामदारले काम गर्ने गरेकोमा कोरोनाको जोखिमका कारण अहिले २ सय जनामात्र कामदारले पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन् । यसरी विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय गौरवका योजना नै समयमा सम्पन्न नहुनुले एकातिर राज्यको खर्च त बढ्छ नै अर्कोतिर आम सर्वसाधारण नागरिकले बिकासका नाममा लामोसमयसम्म हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।