सरकारले आगामी आर्थिक जर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा संसद विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत गरेका थिए । हामीले बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयवस्तुलाई उठान गर्न सक्यो की सकेन अर्थात बजेट समग्रमा कस्तो छ भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक पात्रको भनाइ समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।  

विगतका वर्षहरु भन्दा अहिलेको बजेट राम्रो छ

गुणनिधि तिवारी–निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, लुम्बिनी प्रदेश

बजेट समग्रमा ठीकै छ । विगतका वर्षहरु भन्दा अहिलेको बजेट राम्रो छ । तर मुख्य विषय भनेको बजेट कार्यान्वयन हो । बजेट कार्यान्यवन हुन नसके कागजतमा सीमित हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनतर्फ अगाडी बढे बल्ल थप कुरा गर्न सकिन्छ ।

बजेट व्यवसायीमैत्री छ

प्रेम न्यौपाने–अध्यक्ष, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश 

समग्रमा बजेटको पूर्ण पाठ राम्रो छ, चुनावलाई केन्द्रित गरी चुनावमुखी बजेट छ । कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । डिजेल र ग्यासमा भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय राम्रो छ । समग्रमा व्यवसायीमैत्री बजेट रहेको पाएको छ ।

निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन भएका छन्

रमेश कर्माचार्य–अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ सुनवल 

मुलुक कोभिड–१९ ले थलिएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले राखेको झण्डै १० खर्व बराबरको राजस्व असुली निकै कठिन छ । निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन भएका छन्, खास गरी उद्योगको लागि लागत घटाउने कुराहरु सम्बोधन भएका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको छ 

लेखनाथ खरेल–वाणिज्य उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, सुनवल

२०७८/७९ को बजेटको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा बजेट उत्कृष्ट छ । बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको छ । यो बजेटले बालबालिका महिला, वृद्ध, कृषक, व्यापारी लगायत गरीब भन्दा गरीब जनताको लागि समेत केही राहत पुग्ने देखिन्छ । यो बजेटले सहकारीलाई सुन्दर नेपाल निर्माणको परिसूचकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अधिकतम बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । शैक्षिक बेरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने विद्यार्थीको लागि समेत बजेटमा व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ  ।

बजेट चुनावमुखी छ 

भोला पराजुली– क्षेत्रीय संयोजक, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ 

सरसर्ति हेर्दा जनमुखी बजेट जस्तो लागे पनि कार्यान्वयन, पुंजीगत खर्च कम हुने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी, राजस्वको लक्ष्य नभेटाउने, राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रगति नहुने लगायतका चुनौती भने यो बजेटका सामु पनि विद्यमान छन । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा बजेटको प्रकृति चुनावमुखी छ ।