विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थामार्फत झन्डै ९५ करोडको राहत सामग्री परिचालन

काठमाडौं, १७ कार्तिक । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत झन्डै ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री परिचालन भएको छ । 

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कुल ९४ करोड ९४ लाख ९४ हजार ५६७ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ७२ करोड २१ लाख २७ हजार ९६० रुपैयाँ र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट २२ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्राप्त भएको बताउनु भयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ७१ लाख ५३ हजार ६४९ रुपैयाँ नगद जम्मा गरेका छन् ।

यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट पाँच करोड १४ लाख ३२ हजार ४६७ रुपैयाँ र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट पाँच करोड ५७ लाख २१ हजार १८२ रुपैयाँ जम्मा भएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । 

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याएको उहाँले बताउनु भयो । विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका १५ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परियोजना बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका १३ वटा चालु परियोजना संशोधन गरी ३९ करोड ५६ लाख १३ हजार ९२४ रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नयाँ परियोजनाको कुल लागत एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख ४१ हजार १२३ रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका ३१६ वटा नयाँ परियोजना ३० दिनभित्र स्वीकृत भएका छन् । ती परियोजनाको कुल लागत दुई अर्ब चार करोड ६९ लाख ८० हजार ११४ रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका थप पाँचवटा परियोजना संशोधनका लागि पनि स्वीकृति दिइएको सचिव राउतले बताउनु भयो । राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ । सचिव राउतले विपद् प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सहयोगमा पनि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो ।

प्रभावित क्षेत्रमा १५ हजार ७०१ जनालाई मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने ९१ जना बालबालिकालाई थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्दा १५ स्थानीय तहका १४४ जना प्रभावित भएको पाइएको छ । तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको, ७६ जना विस्थापित भएको र १६ जना सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता रहेको विवरण प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् संकटग्रस्त १५ स्थानीय तहमा राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्णयअनुसार असोज १५ गतेसम्म प्राप्त परियोजनाहरू समाज कल्याण परिषद्बाट बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका १३ वटा परियोजना संशोधन गरिए, जसको कुल लागत ३९ करोड ५६ लाख १३ हजार ९२४ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका चारवटा सामान्य सम्झौता सम्पन्न भए, जसको कुल लागत १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ४१ हजार १२३ रहेको छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका ३१६ वटा नयाँ परियोजना स्वीकृत भए, जसको कुल लागत २ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ८० हजार ११४ रहेको छ ।

राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पाँचवटा परियोजना संशोधन स्वीकृत भए, जसको कुल लागत ८५ लाख ४० हजार ५७७ रहेको छ । थप नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् । मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरेको छ ।’

मन्त्रालयले समग्र समन्वय र नेतृत्वको भुमिका निर्वाह गरे पनि प्रभावित क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको सचिव राउतको भनाइ छ ।