‘विपद् व्यवस्थापनमा दोहोरो कमाण्ड वाधक’

काठमाडौं, १३ कार्तिक । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा दोहोरो कमाण्ड वाधक बनेको बताएको छ । 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा ब्रिफिङ गर्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन देखिँदा समन्वयमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको हो । उहाँले छरितो र एकल ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।

गोरखाको उत्तरी भेगस्थित सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिव दुई घण्टा थुनिएपछि भीषण बाढी निम्तिएको थियो । बिहान ४ः२० बजे थुनिएको नदी ६ः१५ बजे खुलेपछि बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिव आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो ।

बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई क्षति पु¥याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल र तीनवटा झोलुङ्गे गरी कुल ६ वटा पुल बगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ९१.५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो । नेपाली सेनाले नदी थुनिएको सूचना पाउनासाथ बिहान ६ः३६ बजे नै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको र ७ः५२ बजे गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य शुरु गरेको जनाएको छ ।

६ दिनसम्म सञ्चालित उक्त अपरेसनका क्रममा हवाई र जमिन दुवै मार्गबाट १ हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको तथा १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री ढुवानी गरिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिउनु भयो । यसका साथै मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूको व्यवस्थापन र लाइफलाइन मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी आवागमन खुलाइएको छ ।

संसदीय समितिसमक्ष भावी कार्यदिशा प्रश्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिककरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको छ । साथै, नेपालतर्फ फर्किएका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको नेतृत्व जिल्ला तहले गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । खोजी कार्य निरन्तरता दिने र भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवालाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्ने, शव व्यवस्थापन निर्धारित प्रोटोकलअनुसार गर्ने, हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने ।

विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी कमान्ड तथा समन्वय प्रणाली विकास गर्ने ।’विपद् व्यवस्थापनका क्रममा गृह मन्त्रालय, एनडीआरआरएमए तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै सेनाले संकटको घडीमा प्रभावकारी उद्धारका लागि स्पष्ट र छरितो एकीकृत कमाण्ड प्रणाली तर्जुमा गर्न नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।