त्रिभूवन विश्वविद्यालयद्वारा ३० अर्ब ८७ करोडको बजेट पारित

काठमाडौँ, २२ असोज । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रश्तावित ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । 

बिहीवार विश्वविद्यालयको सभाको साधारण बैठकले रजिस्ट्रार रविन्द्र शिवाकोटीले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो । सभाको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार शिवाकोटीले आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ३६ करोड र सरकारको अनुदानबाट १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रश्ताव गर्नुभएको थियो । सरकारले चालु आर्थिकक वर्षको ७ अर्ब ३१ करोड रुपैपाँ त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई अनुदानका रुपमा दिएको छ ।

रजिस्ट्रार शिवाकोटीले सरकारले त्रिविलाई ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको कारण करिव ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अपुग हुने बताउनु भयो । रजिस्ट्रार शिवाकोटीकाअनुसार कुल प्रश्तावित बजेटबाट सञ्चालन खर्चतर्फ कुल प्रश्तावित बजेटको ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ कुल प्रश्तावित बजेटको १३ दशमलव ८६ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रक्षेपण गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा अनिवार्य दायित्व शिर्षक अन्तर्गत खर्च समेत व्यहोर्न नसकिने अवस्था सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले नपुग रकमको व्यवस्था मिलाइदिन त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष  २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वायत्ततामा गएका आठवटा क्याम्पसहरू समेत नेपाल सरकारबाट २०८३÷८४ को बजेटमा राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव वृद्धि १० प्रतिशत र सो पश्चात वृद्धि भई हुन आउने रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत गरी ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार बजेट प्रश्ताव गरेको छु । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।

उक्त प्रस्तावित बजेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै आन्तरिक साधन र स्रोतबाट ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत रकम रु १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार र नेपाल सरकारको बजेटबाट कुल प्रश्तावित बजेटको ५० दशमलव ६२ प्रतिशतले हुन आउने रकम १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रहेको छ । सो कुल प्रश्तावित बजेटबाट सञ्चालन खर्चतर्फ कुल प्रश्तावित बजेटको ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको १३ दशमलव ८६ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रक्षेपण गरेको छु ।

नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकारबाट गत वर्षमा विनियोजन गरिएको भन्दा रु ४ अर्ब ८० करोड कम विनियोजन भएको अवस्था साथै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीका निम्ति तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने दायित्व समेत गरी रु ८ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ४७ हजार न्युन हुने देखिन्छ ।

यो अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा अनिवार्य दायित्व शीर्षक अन्तर्गत खर्च समेत व्यहोर्न नसकिने अवस्था नेपाल सरकारलाई समय समयमा अवगत गराइएको छ । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतको आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको व्यहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त नपूग रकमको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यु एवं त्रिविका कुलपतिज्यु र त्रिविका सह–कुलपतिज्यु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक, श्रम बजारमुखी र ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको सुधार र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने गर्ने समेत जनाएको छ ।