महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने तयारी

दाङ, १९ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा तथा निवृत्त हुने व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा निवृत्तसम्बन्धी विभिन्न माग र सुझाव पेश गरेको थियो । 

माग तथा सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहअनुसार स्वयंसेविकाले पाउने सेवा सुविधा फरक हुँदा समस्या देखिएको बताउँदै त्यसलाई नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर एकरूपता कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहअनुसार सेवा सुविधा फरकफरक छ । अब नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । लामो समय सेवा गरेपछि निवृत्त हुने स्वयंसेविकालाई सम्मानजनक रूपमा विदाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने उहाँको भनाइ छ । ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मानजनक रूपमा विदाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं,’उहाँले भन्नुभयो,‘निवृत्त हुँदा सरकारले खुसी हुने गरी विदाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन् । प्रदेश सरकारले निवृत्त हुने स्वयंसेविकालाई हाल ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष सुनिता शर्माले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष विभिन्न माग तथा सुझाव पेश गर्नुभयो ।

संघले ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेविकालाई सेवाको कदर गर्दै अवकाश जीवनमा सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक सेवा वर्षका आधारमा ३० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । त्यस्तै स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहकर्ता वा सहयोगी नियुक्त गर्दा स्वयंसेविकालाई योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी सेवा सुविधामा देशभर एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी स्वयंसेविकाको योगदानको उचित मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुसहित प्रदेश सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।