एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको राजीनामा र नेतृत्वबाट हटाउने विषय छैन : सचिव बस्नेत

काठमाडौँ, ४ असोज । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने वा पदबाट हटाउने विषय प्रतिवेदनमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

आईतवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, हटाउने वा आलोचना गर्ने विषय प्रतिवेदनमा नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बलथली बैठकपछि विभिन्न मस्यौदा तथा १३ वटा समूहबाट आएका सुझावलाई समेटेर तीन जना नेतालाई एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले तयार पारेको एकीकृत प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कार्यदलले थप छलफल गरी साझा प्रतिवेदन तयार गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पार्टीको विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान महाधिवेशन तत्काल नबोलाउने सहमति भएको छ ।

तर नियमित महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय आउन सक्ने र त्यसलाई रोक्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो । यस्तै, पार्टीको नियमित विधान महाधिवेशनमा विगतका निर्णय तथा विधानसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल लगायतका विषय नियमित विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय बन्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । कार्यदलले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा पनि सहमति गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको एकता सुदृढ गर्ने तथा वर्तमान सरकारको ‘अधिनायकवादी, प्रतिशोधपूर्ण र जनविरोधी’ गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘एमाले विवादित होस् र पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिहरू सक्रिय रहेको परिवेशमा कार्यदलले बलथली बैठकपछि तीन नेता,रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेललाई विभिन्न मस्यौदा तथा १३ समूहबाट आएका सुझाव समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँहरूले आज एकीकृत प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नुभयो । प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर भएको छलफलपछि अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, अध्यक्षलाई हटाउने वा अध्यक्षको आलोचना गर्ने विषय नरहेको स्पष्ट गरिएको छ । विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान अधिवेशन तत्काल नबोलाउने, तर नियमित महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्ने सहमति भएको छ ।

७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकाललगायतका विषय नियमित विधान अधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने बताइएको छ । साथै, पार्टीको एकता सुदृढ गर्दै वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी, प्रतिशोधपूर्ण र जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउन राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । १३ समूहबाट आएका सुझावलाई अनुसूचीमा समेटेर आज सचिवालय र भोलि केन्द्रिय कमिटी बैठकमा कार्यदलको साझा प्रतिवेदन प्रश्तुत गरिनेछ । कार्यदलले प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।’

बस्नेतले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १३ वटा समूहबाट आएका सुझावलाई अनुसूचीमा समावेश गरिने बताउनु भयो । कार्यदलको साझा प्रतिवेदन आईतवारकै सचिवालय बैठकमा र सोमवार बस्ने केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कार्यदलले तयार गरेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बस्नेतले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर बाहिर आएका विभिन्न चर्चा तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रचारबाट भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।