राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा समावेशीता छुटेको छैन : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ, १ असोज । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको बताउनुभएको हो । विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तालिम लिनका लागी भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पर्ने उहाँको भनाई छ ।

तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले समावेशितालाइ नहटाएको उहाँले उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मापदण्डको आधारमा भन्ने शब्दहरुको सट्टा मापदण्ड बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने शब्द किन राखिएको भन्दा मापदण्ड भनेको तालिम लिन आवश्यक प्राविधिक कुरा हो । त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो । तालिम लिनको लागि शारीरिक रुपमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि पर्छन । त्यो तालिमको लागि चाहिने मापदण्डको भनिएको हो । तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन । समावेशिता इन्स्योर गर्दै गर्दाखेरि तालिम लिनको लागी योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ ।’

मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।