‘रसुवा बाढीपछिको उद्धार र राहतमा सरकार असफल देखियो’ : सांसदहरु

काठमाडौँ, २४ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

बुधवार अर्थ समितिमा सांसदहरूले बाढीपछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकार असफल भएको बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारको बाढीपीडितहरुलाई तत्काल राहत दिन, बेपत्ताको खोजी गर्न, अस्थायी बसोवास र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताउनु भयो ।

बाढीपछि आफू करिव चार दिन प्रभावित क्षेत्रमा बसेर अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग समेत पर्याप्त समन्वय नभएको बताउनु भयो । उहाले राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई मात्रै राहत वितरण गर्न दिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले केही जलविद्युत आयोजनामा टनेल उद्धार कार्य रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । टनेल तथा पावरहाउसमा मानिस फसेको हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले टनेल उद्धारका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाको स्रोत र उपकरणसमेत पर्याप्त रूपमा सरकारले परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले रसुवा बाढीको घटनामा जाजरकोट विपद् र विगतका भूकम्प तथा बाढीबाट सरकारले सिक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त स्रोत, साधन, बजेट र जनशक्तिसहित सक्षम बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस क्षेत्रमा करिव चार दिन बसे, त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय भएको छैन । जे जति हुनुपथ्र्यो, सँगसँगै त्यहाँका प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग पनि समन्वय नभएको मैले त्यहाँ अनुभूति गरेको छु । सरकारका मन्त्रीहरुसँग नजिककासामाजिक संघसंस्थाहरु बाट मात्रै त्यहाँ राहतहरुको वितरण गर्न पाएको गुनासो आइराखेको छ । यो आगामी दिनमा हुन हुँदैन। र राज्यले त्यो किसिमको अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ ।

अपर त्रिशुली ए र बी मा त्यहाँ मान्छे छैन भनेर उद्धार कार्य रोकिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ, त्यहाँभित्र फसेको पनि हुनसक्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिई राख्नुपर्छ, उद्धारमा विद्युतसँग सम्बन्धित उत्पादन कम्पनीहरू जान पाएका छैनन् । उनीहरूको रिसोर्सहरु प्रयोग हुन पाएको छैन । यो कस्तो किसिमको लोककल्याणकारी राज्य हो ? यो रसुवाको भोटेकोशी बाढी जाजरकोटको भूकम्प पुननिर्माण जस्तो नहोस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले बाढीले हजारौँ व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहेको बताउनु भयो । बेपत्ताहरुको मृत्यु पुष्टि नभएपनि प्रभावित परिवारलाई राज्यले राहत तथा सुविधा दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले बाढीमा कामदार बेपत्ता भएका जलविद्युत आयोजनाका सवारीसाधन र चालकसम्बन्धी बीमा समस्यासमेत समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता नागरिकका परिवारको तत्कालीन र दीर्घकालीन अवस्थाप्रति सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । बाढीबाट घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारलाई केन्द्रमा राखेर राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सास पनि छैन, लास पनि छैन । हामीले देखेका छौँ । हरेकले हामीले हाम्रो प्राक्टिसमा के छ भने सास नभेटिएका, शव नभेटिएका व्यक्तिहरुको बेपत्ता नागरिक भनेर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरु हिजोको दिनमा नपाएको अवस्था छ । किनभने प्रमाणित गर्न सक्या छैन । हामीले शव पाएका छैनौँ, अगाडि हामीसँग सास पनि छैन । त्यो हुँदै गर्दाखेरि अबको अवस्थामा अहिले त हामी मेरो जिल्लाबाट पनि १०६ जनालाई उद्धार भयो, आज पनि ५६ जनाको न केही पनि छैन अत्तोपत्तो छैन ।

भोली राज्यले दिने सेवा सुविधाममा यी ५७ जनाहरुलाई अब बेपत्ता नागरिक भनेपछि दशौँ वर्षसम्म ती सेवा सुबिधाबाट उनीहरु विमुख नै हुने रहेछन् । अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने छ । यसमा हामीले तुरुन्त नीति बनाएर कानून बनाएर अगाडि बढेर अब के मृत्यु घोषणा गर्ने हो ? अर्थात् चाहीँ बेपत्ता हुँदाहुँदै पनि राज्यले दिने सेवा सुबिधा दिने हो । यस कुरामा हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बाढीले त्रिशूली नदीपारिको क्षेत्र सडक तथा पुल अवरुद्ध हुँदा पूर्ण रूपमा आपूर्ति प्रणालीबाट विच्छेद भएको बताउनु भयो । उहाँले बाढी पीडितलाई राहत र अत्यावश्यक सामग्री पु¥याउन तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति सञ्जाल निर्माण गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले रसुवाको हाकु लगायतका क्षेत्रमा पुग्न सडक तथा हेलिकोप्टरको पहुँचसमेत कठिन रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल हवाई तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । राहत सामग्री एकातिर थुप्रिने र अर्कोतर्फ प्रभावितसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै आफन्तको घरमा आश्रय लिएका प्रभावित परिवारसम्म पनि राहत पु¥याउने संयन्त्र बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विदुरपट्टी राहत थुप्रेर बसेको छ, पारिपट्टि पुगेको छैन । कतिसम्म भन्दा राहतको लागि हेलिकप्टरसम्म पनि युज गर्न दिएन भन्ने त्यहाँ चाहीँ गुनासो छ । मृतक र बेपत्ताको संख्या ठूलो छ । कतिको जमिन खेत बगाएको छ । घर बगाएको छ, एउटा घरको सात जना परिवार समेत पनि गुमेको छ । जो जसको सदस्य गुमेको छ र अर्को बेपत्ता छ, उनीहरुलाई सरकारले तत्काल घोषणा गरेर के राहत दिने हो तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ । घर गुमेर मानिसहरु आफन्त कहाँ गएर होल्डिङ सेन्टरमा नबसेका धेरै छन् । उनीहरुको लागि राहत कसरी पु¥याउने भन्ने कुरा पनि निर्णय गर्नुप¥यो । अब ढिलो हुन लाग्यो । यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर तुरुन्त काम अगाडी बढाउन माग गर्छु ।’

नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले त्रिशूलीपारिको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्ने पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका नदीपारिका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, तुइन तथा पक्की पुल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले विपद् राहत कोषमा रहेको रकमको अवस्था, परिचालन प्रक्रिया र प्रभावित क्षेत्रमा रकम पुग्न नसक्ने समस्या भए नभएकोबारेमा पनि सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन वास्तविक तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विगतमा जस्तो औपचारिकतामा सिमित मूल्यांकन नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथ्य, अध्ययन र प्रमाणसहित तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । साथै, दातृ निकायसँग सामूहिक बैठक तथा सम्मेलन आयोजना गरी पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुननिर्माणको लागि हामीले ऋणमा बढी जोड नदिऊँ । अहिले हाम्रो यो डिजास्टरको बेलामा, हामीले अनुदान ग्रान्ट्समै चाहीँ दबाब दिन सक्छौँ । त्यसो हुनाले ग्रान्ट्सलाई नै जोड दिऊँ ।  अर्को अब प्रधानमन्त्रीज्युले राष्ट्रसंघमा जाने भनेर समाचार आएको छ, अब त्यसको तयारी के के हुँदैछ ? त्यहाँ गएर भाषण गरेर मात्रै भएन, त्यसको लागि प्रमाण पु¥याउनुपर्ने कुराहरू लिएर त्यहाँ गएर भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यो हाम्रो दाबी लाग्छ, नत्र भने दाबी लाग्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिको खोजी अभियानको अवस्थाबारे जानरकारी गराउन सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले कतिपय जलविद्युत आयोजनामा खोजी कार्य कुन आधारमा रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका लागि चीनसँग सहकार्य, जोखिम क्षेत्रको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ठोस योजना, समयसीमा र बजेट सार्वजनिक गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । साथै, हिमताल तथा नदी बेसिनमा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी तत्काल निगरानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउने योजनाका बारेमा पनि जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट कति रकम जुटाउने योजना छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिपछि बीमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी तथा निर्यात राजस्व र निजी लगानीकर्तालाई पुनर्निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने योजनाको कार्यान्वयन समयसीमा सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सांसद राणाले नेपाल–चीन व्यापारमा पर्ने राजस्व तथा आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग तत्काल पहिचान गर्न सुझाव दिनुभयो । विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजनामा स्रोत स्थानान्तरण हुँदा अन्य आयोजना प्रभावित हुनसक्ने जोखिमबारे पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पुनर्निर्माणको लागि हामीले ४ देखि ५ अर्ब डलर करीब ७६२ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ चाहिन्छ भनेका छौँ, त्यो आन्तरिक स्रोतबाट कति र वैदेशिक ऋण अनुदानबाट कति जुटाउने हो ? र यसले चाहीँ चालु वर्षको घाटा र ऋणको दीर्घोपनमा कस्तो असर पर्छ र पूरक बजेट ल्याउन पर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ ? यो जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै सयौँ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अवस्थामा यो बिमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी अनि निर्यात राजस्व घुमाइ र निजी लगानीकर्तालाई पुनर्निर्माणमा प्रोत्साहनको लागि जुन ल्याइएको योजना कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ ?  विगतमा पनि यस्तो सुविधाहरू उपयोग गर्नको लागि व्यवसायीले धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अनुभव छ ।

यो रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बगेको सन्दर्भमा नेपाल–चीन व्यापारमा भएको राजश्व क्षति क्षति कति हो ? र वैकल्पिक नाका मार्ग यो जुन हामीले अघि कोरोलाको कुरा गर्यौँ, तर कोरोला भनेको  सबभन्दा महँगो झन् र एकदम कठिन पनि बाटो हो । र नेपाल–चीन व्यापार अहिले यो दशैँको मुखमा यो ढोका नै बन्द गरेपछि व्यापारीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुने अवस्था छ । त्यसले गर्दा हामीले यसमा चाहिँ कुनै वैकल्पिक मार्गको केही सोच राखिराखेका छौँ कि छैनौँ ? यस विपद्को कारण चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च तथा अन्य विकास आयोजनाहरूमा स्रोत साटासाट गर्दा यी आयोजनाहरू पछि पर्ने जोखिम कति छ ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पारशमणि गेलालले राज्यले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफन्त तथा परिवारजनलाई बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नभएसम्म हतारमा मृत्यु संस्कार वा अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नागरिकबाट संकलित राहत रकम पारदर्शी रूपमा प्रभावित परिवारसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आवास निर्माणको लागि क्षति भएका घरपरिवारको खातामा प्रत्यक्ष रकम पठाउँन पनि आग्रह गर्नुभयो । यसले पीडितले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पुनःस्थापना गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हतार गरेर आफ्ना परिवारका आत्मीय परिवारभित्र रहेका आफ्ना सदस्यहरू हराउँदा जसलाई पनि पीडा हुन्छ, हामीलाई पनि पीडाबोध भएको छ । हाम्रा सदस्यहरू हाम्रा साथीभाई पनि हराउनुभएको छ, हतार गरेर क्रिया गरिहाल्नुपर्ने अथवा बसिहाल्नुपर्ने अवस्था नगरौँ । किनभने जिउँदो भेटियो भने त्यो पनि अलिकति नराम्रो देखिन्छ । धार्मिक शास्त्रलाई पनि हेर्ने हो भने १०० वर्ष नपुगी हराएको व्यक्ति १०० वर्ष नपुगी क्रिया गर्ने चलन पनि छैन । त्यसकारणले गर्दा बाढीले बगाए पनि १०० प्रतिशत क्लियर नै नभइकन यसरी पनि नगरौँ, यसले पनि अलिकति फरक अर्थ देखाउँछ, घरपरिवारमा ।’

वैठकमा अधिकांश सांसदहरुले उद्दार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरु आगामी दिनमा विपद जोमिख न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना तथा विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।