‘राज्य सञ्चालनमा शालिनता र अनुशासन खोइ ?’

काठमाडौं, ३ भदौ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संसदीय जवाफदेहिता र सुशासनको विषयलाई लिएर आलोचना गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले विगतका सरकारहरूलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । राज्य निरन्तरताको उत्तराधिकार सरकारले बोक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विगत ३५ वर्षको इतिहासलाई मात्र सरापेर वर्तमानका समस्या समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद केसीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेस दिनुपर्नेमा कैयौँ दिनसम्म सदन अवरुद्ध हुनु र प्रभावकारी कार्यबाही अघि नबढ्नुमा सरकारको नेतृत्वदायी भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भएपनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको र बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उहाँको आरोप छ ।

अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भएपनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको र बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उहाँको आरोप छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सदनको नेता हुन्छ, तर खोइ संसदलाई काम दिएको ? यहाँ शालिनता, जवाफदेहिता र अनुशासन कहाँ छ ? दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको छ । दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको छ ।’

सांसद केसीले गौरी आयोगको प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले गोप्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सत्यलाई सधैँ लुकाउन नसकिने भन्दै उहाँले २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । साथै, मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्पती विवरण सार्वजनिक नगरेको र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको सम्बन्धलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनाएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । शासन सत्ता, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप मर्यादित र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले वर्तमान संविधानअन्तर्गत चुनिएर सरकारमा गएका दलहरूले नै संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संघीयता र प्रदेशको खारेजी वा परिमार्जनबारे सरकारमा सहभागी दलहरूभित्रै फरक–फरक धारणा आउनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको उहाँले बताउनु भयो ।