आर्थिक वृद्धिको लागी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक : उपाध्यक्ष डा. भट्ट

काठमाडौं, २४ साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न  नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई संगसंगै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आईतवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको बताउनुभएको हो । नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिव ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण केही वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिले पनि लगानी विस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप र पोलिसी रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ ।

डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भट्टले नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिव ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै हालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

उहाँले मानव पुँजी निर्माणमा पनि केही चुनौती देखिएको बताउनु भयो । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजीमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव २६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिव २४ प्रतिशतमा सिमित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगानी बढेका बेला नेपालले लगातार तीन वर्ष करिव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र त्यस समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव ३० प्रतिशतसम्म पुँजी निर्माण भएको उहाँको भनाई छ । आर्थिक वृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गर्दै देशभित्रै दक्ष जनशक्ति टिकाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यससँगै पुँजी लगानी र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । हाम्रो उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । औसतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत छ ।

कतिपय वर्षहरुमा हामीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छौँ । तर त्यो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुका पछाडि कतिपय अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप छन् । कतिपय अवस्थामा हामीले लगानी बढाएका छौँ । अब आजको आवश्यकता के हो त भन्दा नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी दुईटैलाई सँगसँगै लानुपर्नेछ ।

लगानी पनि बढाउनुपर्नेछ, नीतिगत हस्तक्षेप पोलिसी रिफर्म पनि गर्नुपर्नेछ । जस्तो २०४१–४२ सालमा नेपालमा सुरुमा लिबरलाइजेसन सुरु भो, त्यसले केही त्यसको लागि बाटो विस्तार गरेको देखिन्छ, आर्थिक वृद्धिलाई ब्रोड बेस्ट बनाउनका लागि । त्यसपछि ४८–४९ सालमा केही रिफर्म भो, यसले आर्थिक वृद्धि केही समयका लागि उच्च बनाएको देखिन्छ ।

त्यसपछि हामीले २०७२ को भूकम्प पछिको लगानी हेर्ने हो भने नेपालको लगानी उल्लेख्य रुपमा पुनर्निर्माण लगानीका क्षेत्र अन्तर्गत देखिन्छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई तीन वर्षसम्म ७ प्रतिशत पु¥याइदिएको देखिन्छ ।

हाम्रो लगानी फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेशन भनेर भन्छौँ । त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई छोडेर तीन वर्षसम्म लगातार २४ प्रतिशत थियो । जतिबेला भूकम्पपछि नेपालमा हामीले लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भो भन्यौँ । त्यो ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा त्यतिबेला हाम्रो क्यापिटल फर्मेशन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत थियो । त्यसैले हाम्रो लगानी पनि बढाउनुपर्ने छ ।

एकातिर ह्युमन क्यापिटललाई हामीले तालिम दिनुपर्ने, शिक्षामा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने र देश भित्र जनशक्तिलाई रिटेन गर्नुपर्ने छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो पुँजी लगानी पनि बढाउनुपर्ने छ । स्वभाविक रुपमा हाम्रो इफिसियन्सी गेन हुनका लागि टेक्नोलोजीमा टेक्नोलोजी भनेको काम गर्ने तरिका पनि हो । हरेक मुलुकको आफ्नो किसिमको काम गर्ने तरिका हुन्छ, हरेक मान्छेको फरकफरक किसिमको प्रोडक्टिभिटी हुन्छ ।’

उहाँले उत्पादकत्व केवल प्रविधि वा पुँजीसँग मात्र सम्बन्धित नभई काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको बताउनु भयो । राम्रो नीति र बलियो संस्थाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिनुभयो ।