सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिको विरोधमा निजी मेडिकल कलेजद्वारा रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड स्थगन

काठमाडौं, १४ साउन । सरकार र गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले एमडी÷एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । 

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी÷एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ ।

एशोसिएशनले सरकारले डा केसीसँग निजी कलेजहरुमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा केसीसंग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।

उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति विपरित भएको एशोसिएशनले आरोप लगाएको छ । एशोसिएशनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गतवर्ष एमडी÷एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पु¥याएको स्मरण गराएको छ । उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको एशोसिएशनको दाबी छ । 

‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. (३) र (४) मा उल्लेखित विषयहरु तथा सो विषयहरुका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रश्तावहरु नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुनेगरी एम.डि÷एम. एस. विद्यार्थीहरुलाई शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिएको रकम तत्कालबाट दिन नसकिने व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरुलाई समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ’ एशोसिएशनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

एशोसियनका अनुसार सरकारसंगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पु¥याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो ।

तर पछिल्लो सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले कदम चालेको एशोसियनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एशोशियनका माग रहेका छन् ।

सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एशोसिएशनले चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एशोसिएशनले जनाएको छ ।

एशोसिएशनसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो ।