दुम्किबास–त्रिवेणी सडक सुचारु गर्न पहल

पश्चिम नवलपरासी, २६ असार । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको दाउन्ने पहाडमा वर्षेनी हुने पहिरो, हिलो र घण्टौँ लामो ट्राफिक जामको दिगो विकल्पका रूपमा हेरिएको दुम्किबास–त्रिवेणी सडक खण्ड सुचारु गर्न चौतर्फी पहल थालिएको छ । यो सडकखण्ड पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) र पश्चिम नवलपरासी (नवलपरासी) दुवै जिल्लाको मात्र नभइ समग्र   लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने प्रमुख ‘लाइफलाइन’ (रणनीतिक सडक) हो ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने कडी प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ को रूपमा रहेको यस सडकखण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो दिनुभएपछि यसले नयाँ गति लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशलाई छिमेकी देश चीन र भारतसँग सिधा जोड्ने एकमात्र पहुँचमार्गको रूपमा कोरोला–त्रिवेणी सडकलाई अगाडि बढाइएको छ । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक नाका जोड्ने यो सडक गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार (लाइफलाइन) बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वय र सक्रियतापछि लामो समयदेखि कानूनी र प्राविधिक उल्झनका कारण रोकिएको यस सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र प्रशासनिक प्रक्रिया अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । झण्डै १८ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड जोखिमपूर्ण दाउन्ने डाँडाको प्रमुख वैकल्पिक मार्ग मात्र नभइ स्थानीयका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यो सडकले मुस्ताङको उत्तरी सीमाना कोरोला नाकादेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वी ) स्थित दक्षिणी सीमाना त्रिवेणी भन्सारसम्मलाई सिधा जोड्दछ । गण्डकी प्रदेशको आफ्नै सीमा नाका जोड्ने यो एकमात्र सडक भएकाले यसलाई विशेष रणनीतिक महत्वको सडकको रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले कानुनी अड्चनका कारण यो सडक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । यो सडक सुचारु भएमा पूर्वी नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ का नागरिकहरू आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका जान ६० किलोमिटर घुमेर दाउन्नेको सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता सधैका लागि अन्त्य हुनेछ र यात्रा मात्र २० किलोमिटरमा छोटिनेछ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै विकासका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो–‘दुम्किबास–त्रिवेणी सडक देशकै रणनीतिक वैकल्पिक मार्ग र दुई प्रदेशको समृद्धिको आधार भएकोले यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । विकासका फाइलहरू रोकेर राख्ने र प्रक्रिया लम्ब्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । निकुञ्ज क्षेत्र र विश्व सम्पदा सूचीको मापदण्ड अनुसार युनेस्को को सहमति र परिमार्जित स्वीकृतिको प्रक्रियालाई आगामी केही हप्ताभित्र टुंग्याउन मैले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेकी छु । हामी वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै ‘वन्यजन्तुमैत्री संरचना’ सहितको आधुनिक सडक निर्माणको बाटो तत्काल खोल्ने काम अघि बढाउनेछौं ।’

पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विक्रम खनालले दाउन्नेको विकल्पका रूपमा यो सडक राष्ट्रिय रूपमै अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘दाउन्ने खण्डमा यात्रुहरूले भोग्दै आएको सास्ती सबैसामु छ । दुम्किबास–त्रिवेणी सडक केवल त्रिवेणीबासीको मात्र नभइ दाउन्नेको भरपर्दो र सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग पनि हो । यो सडक सुचारु नहुँदा नागरिकले ठुलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । हामी यो सडक खण्डलाई तत्काल सुचारु गराउन प्रशासनिक र कानूनी अड्चन फुकाउने  तयारीमा छौं । पश्चिम नवलपरासी  र पूर्वी नवलपरासी दुवै क्षेत्रका नागरिकको हितका लागि हामी एकजुट भएर लागेका छौं, अब काम रोकिँदैन ।’

सडक निर्माणलाई वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप दिगो र सुरक्षित बनाउने विषयमा जोड दिँदै पूर्वी नवलपरासी–२ का सांसद मनिष खनालले प्राविधिक प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो सडक निर्माणमा युनेस्कोको सहमति र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका केही प्राविधिक पाटाहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका थिए । तर, दाउन्नेको विकल्प र देशकै रणनीतिक सडक भएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले समेत यसमा विशेष समन्वय गरिरहेको छ । हामीले मन्त्रालयमा परामर्शदातासँग बसेर कार्यक्षेत्रको विवरण परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । केही दिनभित्रै यसको प्रशासनिक स्वीकृति हुनेछ । हामी वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिदै ‘वन्यजन्तुमैत्री संरचना’ सहितको आधुनिक सडक बनाउने तयारीमा छौं ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडकको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भए लगत्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सडकको रेखांकन स्वीकृत गराई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ । स्थानीय सरोकारवालाहरू र दुवै क्षेत्रका सांसदहरूको यो संयुक्त पहल तथा प्रधानमन्त्रीको चासोले दाउन्नेको सास्ती खेपिरहेका आम सर्वसाधारण र स्थानीय नागरिकलाई ठुलो राहत मिल्ने विश्वास जागेको छ ।