बजेटमाथिका प्रश्नको मन्त्रीद्वारा जवाफ, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका निकायको विनियोजनमाथि छलफल

दाङ, २२ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार दिउँसो बसेको १४ औं बैठकमा तीन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको बजेटमाथि समूहगत छलफल सञ्चालन गरिएको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यसअघि भएको समूहगत छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको हो ।

सो क्रममा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरीले आ–आफ्नो मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुभएको थियो । 

मन्त्रीहरूको जवाफपछि प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (७) बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू राजु प्रसाद श्रेष्ठ, निमा गिरी, खेमबहादुर सारु, कृष्णाकुश्मा थारु, तारा थापा, सुरुल पुन, मिना कुमारी श्रेष्ठ, तुल्सीराम शर्मा, भगवती अधिकारी, शान्ती लोध, दिनेश पन्थी र भोज प्रसाद श्रेष्ठले भाग लिँदै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको बजेट, सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सुशासन र भावी कार्यदिशाबारे आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभामुखले उक्त विनियोजन शीर्षकमाथिको सांसदहरूको छलफल सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आगामी बैठकमा दिने जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले‘महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको छ । यसैबीच आगामी बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल सञ्चालन हुने सभामा जानकारी गराइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत १५ औं बैठक असार २३ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।