सरकारलाई विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ, १ आषाढ । विज्ञहरुले डिएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । 

विज्ञहरु ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डिएनए परीक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र संचालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै विज्ञ शर्माले डिएनएसम्बन्धि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो ।

उहाँले डिएएनए परीक्षणका लागि यसको डाटावेश बनाउन पनि सरकारले उक्त विषयको कानून ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

विज्ञ शर्माले भन्नुभयो,‘कतिपय देशहरुमा पछि विवाद आएपछि नयाँ कानून बनाएर फेरी त्यो मान्छेको फ्रिडमलाई सेट गर्नका लागि नयाँ कानूनहरु पनि बनेका छन । जस्तै कतारमा त्यस्तो भएको थियो । त्यसैले फरेन्सिड डिएनए डाटाबेश इन डिफरेन्ट कन्ट्रीमा युके, युएसए, क्यानडामा बनेको छ । इन्डियामा २०२० मा डिएनए याक्ट ल्याएको थियो ।

त्यही अन्तर्गत डिएनएन डाटाबेशहरु बनाउन खोजेको हो । तर इन्डियामा अझै यो सक्सेस भएको छैन । युकेले १९९५ मा बनाएको हो । यसरी डिएनए डाटाबेशहरु बनाउनका लागि धेरै लिगल प्रोभिजनहरु चाहियो । डिएनए क्याक्ट चाहियो । त्यो हामीसँग छैन । अदालतले आदेश गरेको छ बनाऊ भनेर । अहिले हामीले बनाएको त विधि विज्ञान प्रयोगशाला संचालनका लागि हो ।

अव डिएनए क्याक्ट आएर डिएनए डाटाबेश बनायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । यो प्रयोगशाला संचालनमा डिएनए डाटावेशलाई विचार गर्नुं पर्दछ कि भन्ने मेरो सुझाव हो । अर्को मैले एउटा फोकस गर्न चाहेको कुनै पनि फरेन्सिक रिर्पोटमा स्याम्पलहरुको डिग्निटी, त्यसै गरेर त्यो स्याम्पल कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट यी सबै कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यी चिजहरु जव हामीले इन्टयाक तरिकाले गर्दैनौ । यसको काम राम्रोसँग गर्दैनौ भने प्रयोगशालासम्म पु¥याएर त्यसको परीक्षणको के काम ? जस्तो उदाहरणको लागि गैडाको खाग प्रहरीले समातेको हुनछ ।  अव गैडाको खाग यहाँ प्रयोगशालामा लिएर आएको हुन्छ ।

परीक्षण गर्दा नक्कली हुन्छ । त्यो चेनअफ कमाण्डलाई मेन्टेन नगर्दा यस्तो समस्या हुने हो । त्यसकारण यो स्याम्पलहरुलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले यो विधेयक कतै केही प्रभिजन राख्नु पर्दछ कि ।’

अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव हुँदा डिएनए परीक्षणको काम चाङ लागेर बसेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रहरीसँग उपकरणको अभाव हुँदा डिएनए परीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । छिटो भन्दा छिटो डिएनए परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्ने उपकरणको अभावमा त्यसको सही परीक्षण गर्न नसकिने अवस्था नेपालमा रहेको विज्ञ चौधरीको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने नमूनाहरु चाँही चाङ लागेर बसेको अवस्थामा छन । किनभने यति धेरै नमूनाहरु छन् कि प्रहरीको त्यो विधि विज्ञान र अहिलेको यो फरेन्सिक ल्याव ल्याबोटरीले पनि त्यो परीक्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । किन भन्दा प्रहरीसँग उपलब्ध मेशिनहरु पनि अपर्याप्त छन् ।

प्लस मलाई जानकारी भए अनुसार हाम्रो विधि विज्ञानमा पनि त्यो परीक्षण गर्ने उपकरणहरु कम छन् । र घटनासँग सम्बन्धित भएका सबै इभिडेन्सहरु प्रहरी कहाँ जान्छन र प्रहरीको ल्यावले परीक्षण गर्दछन् । तर प्रहरीको ल्यावमा हामीले के फेस गरेका छौँ भने कुनै विषाधिले कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको लेवल शरिरमा कति छ भन्नेकुरा चाहीँ प्रहरी ल्यावले भन्न सकेको अवस्था छैन ।

त्यो प्रविधिको कारणले गर्दा हो । त्यस्तो अवस्थामा हामी विधि विज्ञानमा नै पठाउँछौँ । त्यहाँ भएको हुनाले केही सहज हुन्छ । परीक्षण गरेर नतिजा पोजेटिभ आउनका लागि चाँडो भन्दा चाँडो एनलाईसिस भईसक्नु पर्दछ ।

यदि रगत परीक्षण गर्नुपर्ने छ भने त्यो ७२ घण्टा भित्र गरिसक्नु पर्दछ । त्यसबाट आउने रिजल्ट बल्ल पोजेटिभ हुन सक्दछ । थुप्रिएर बसेको अवस्था छ । त्यसकारण यस्तो खालको ल्याव चाँही प्रदेश स्तरमा नै स्थापना गरे त्यसको परीक्षणको रिर्पोट सही आउने हुन्छ ।’

विज्ञहरुले डिएनए डेटा बैंक तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । विज्ञ निराजन थापाले वेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शवको पहिचान, दुर्घटनामा परेका शवको पहिचानमा सहजता ल्याउनका लागि पनि उक्त बैंक आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु यो ।

उहाँले डिएनए परीक्षणको क्रममा व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्न र अनधिकृत पहुँच हुन नहुने कुराको पनि कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

विज्ञ थापाले भन्नुभयो,‘मुख्य चाहीँ व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्न र अनधिकृत पहुँच हुन नहुने कुरा चाँही ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने  देख्छु मैले पनि डिएनएको हिसावमा ।

तर अव यो मन्जुरीनामाको अनिवार्यता गरियो र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शवको पहिचान, दुर्घटनामा परेका, पारिवारिक विछोडको अवस्थामा पुनर्मिलनको अवस्थामा डिएनए डेटा बैंक भयो भने त्यसले धेरै यस्ता कामहरु सजिलो बनाउँछ । जस्तो अहिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग छ ।

त्यो आयोगले परिवारसँग सम्बन्धित डाटाबेस संकलन गरेर राख्न सकेको भए त्यसले हामीलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउन सहज हुन्थ्यो । त्यसकारण यस्ता कुराको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । नत्र यो परीक्षणको काम वर्षौ लाग्नसक्छ । ’

सांसदहरुसँगको छलफलमा विज्ञहरुले सरकारले डिएनए परीक्षणको क्रममा प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए ।