टर्कियेमा विमानस्थलमा बच्चाको डायपरभित्र लुकाइएको नगद बरामद

काठमाडौँ, २७ जेठ । टर्कियेका सुरक्षा निकायले देशभर सञ्चालन गरिएको अवैध अनलाइन जुवाविरुद्धको विशेष कारबाहीका क्रममा ४७ जना संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छन् ।

टर्कियेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशका २३ वटा प्रान्तहरूमा यो छापा मारिएको थियो ।

दक्षिण प्रान्त अदानालाई केन्द्र बनाएर गरिएको यस कारबाहीमा करिव ५ अर्ब टर्किस लिरा (झन्डै १० करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको वित्तीय कारोबार भएको पत्ता लागेको मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिएको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा अवैध जुवाका वेबसाइटहरूको नियन्त्रण गर्ने र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम स्थानान्तरणमा मध्यस्थता गर्नेहरू संलग्न रहेको जनाइएको छ ।

प्रहरी कारबाहीका क्रममा संदिग्धहरूसँग सम्बन्धित एउटा नक्कली कम्पनी, २३ वटा आवास, २९ वटा सवारी साधन, १३ वटा जग्गाका कित्ता, ४ हजार ७ सय ४२ वटा बैंक खाता र ६ वटा क्रिप्टोकरेन्सी खातामाथि नियन्त्रण तथा प्रतिबन्धात्मक कदम चालिएको छ । टर्कियेमा जुवा खेल्ने कार्यमा कडा कानूनी प्रतिवन्ध रहेको छ ।

सन् १९९८ मा क्यासिनोहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने सन् २००६ देखि सबै प्रकारका गैर–सरकारी अनलाइन जुवालाई अवैध घोषणा गरिएको छ । हाल त्यहाँ इदा र मिल्ली पियाङ्गो जस्ता सरकारी स्वामित्वका बेटिङ प्लेटफर्महरू मात्र कानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । 

सन् २०२५ मा गरिएको एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार टर्कियेमा १०.१ प्रतिशत वयस्कहरूले जीवनमा कम्तीमा एक पटक जुवा खेलेको स्वीकार गरेका छन् । सोही प्रतिवेदनले १५ देखि २४ वर्षका युवाहरूमा अवैध अनलाइन बेटिङको प्रयोग तिब्र रूपमा बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, टर्कियेको व्यापार मन्त्रालयले अन्ताल्या विमानस्थलमा गरिएको अर्को एक खानतलासीका क्रममा ठूलो परिमाणमा अघोषित नगद बरामद गरेको छ ।

पेरिसबाट टर्कियेको पर्यटकीय सहर अन्ताल्या आएका एक यात्रुको हाते झोला जाँच गर्ने क्रममा बच्चाले लगाउने ६ वटा डायपरभित्र लुकाइएको अवस्थामा ३ लाख ८१ हजार ७५० युरो फेला परेको हो । 

उक्त घटनाका सम्बन्धमा सरकारी अभियोजकहरूले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । टर्कियेको नियमअनुसार नगद ल्याउन कुनै कानूनी सीमा तोकिएको नभए पनि १० हजार युरोभन्दा बढी रकम साथमा भएमा भन्सार आगमनका क्रममा घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ ।