सिद्धार्थनगर नगरपालिका स्तरोन्नति अध्ययन कार्यदलबारे एक चर्चा

— विशेष आलेख

बदलिँदो सङ्घीय परिदृश्य

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सिंहदरबारका रूपमा स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी बनेका छन् । वि.सं. २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिँदा देशभर ७५३ वटा स्थानीय तहहरू निर्धारण गरिएका थिए । तर, समयको गति, तीब्र शहरीकरण र आर्थिक-प्रशासनिक आत्मनिर्भरताको शर्तबीच अहिले पुनः संघीयताको वर्तमान स्वरूपबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि हालका ७५३ स्थानीय तह दिगो र अनिवार्य हुन् त ? के स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या घटाएर मात्र भौतिक तथा आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित र अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो त ?

यहीँ राष्ट्रिय बहस र स्थानीय तहको सम्भावित पुनर्संरचनाको पूर्वसङ्केतबारे सचेत हुँदै रूपन्देहीको ऐतिहासिक एवम् व्यापारिक केन्द्र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सम्भावित स्तरोन्नतिको सम्भावना अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्दै एक दूरगामी पहलकदमी लिएको छ । यस नगरपालिकाले बैठकबाट निर्णय गर्दै यस क्षेत्रका विज्ञहरूलार्इ समेत समेट्ने गरी आफ्नो स्तरोन्नति (उपमहानगर वा महानगर) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि राजनीतिक तहको कार्यदल गठन गरेको छ । यसका लागि नगरका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँन धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

नगरपालिकाको कार्यकापालिका बैठकले गठन गरेको कार्यदलले गर्ने सम्भावित यस अध्ययन केवल प्राविधिक औपचारिकता मात्र बन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरूरी भने छ । कुनै पनि सहरको स्तरोन्नति केवल जनसङ्ख्याको अङ्क वा भूगोलको सीमा बढाएर मात्र नभएर यसका लागि कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, क्षेत्रीय प्रभाव र भविष्यको विकास सम्भावनालाई समेट्ने विस्तृत मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने तथ्यबारे यो कार्यदल जानकार नै होला । यसै सन्दर्भमा गठन भएको कार्यदलले कुन-कुन पक्षमा टेकेर सिद्धार्थनगरको भविष्यको खाका कोर्न जरूरी छ त ?  यस आलेखमा कार्यदलले विश्लेषण गर्नुपर्ने मुख्य सूचक र सिद्धार्थनगरको वस्तुगत धरातलबारे प्रारम्भिक बहश गर्ने जमर्को गरेको छु । म यस बहशमा बैचारिक रूपमा नै सहभागी हुन सबैसँग सविनय अनुरोध पनि गर्दछु ।

१. स्थानीय तह स्तरोन्नतिका सर्तहरूः कानुनी तथा नीतिगत आधार

कुनै पनि स्थानीय तहलाई हालको तहबाट स्तरोन्नति गरेर उपमहानगर वा महानगरमा रूपान्तरण गर्नका लागि पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको त्यसको कानुनी वैधता नै हो । कार्यदलले नेपालको संविधानमा रहेका स्थानीय तहसम्बन्धी प्रावधानहरूको मिहिन अध्ययन गरेको हुनु अनिवार्य छ । यस कार्यदलले संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले स्थानीय सरकारलाई दिएका एकल र साझा अधिकार सूचीहरूको कुशल कार्यान्वयनका लागि सिद्धार्थनगरको वर्तमान साङ्गठनिक संरचना पर्याप्त छ त ? भन्ने कुराको निर्क्योल गरेको हुनु अनिवार्य छ । मुख्य रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणाका लागि वार्षिक आन्तरिक आय, जनसङ्ख्या, र न्यूनतम पूर्वाधार जस्ता निश्चित मापदण्डहरू तोकेको छ । कार्यदलले यी कानुनी व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्नुका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भविष्यमा ल्याउन सक्ने सम्भावित पुनर्संरचना नीतिहरूको आँकलन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा अन्य नगरपालिकाहरू (जस्तै बुटवल, इटहरी वा घोराही) कसरी उपमहानगर बने र भरतपुर कसरी महानगर बन्यो भन्ने नजिरहरूको कानुनी विश्लेषणले सिद्धार्थनगरलाई आफ्नो दाबी बलियो बनाउन मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । कार्यदलले दिने यहीँ कानुनी नजिर र सिद्धार्थनगरको दाबीलार्इ पुष्टी गर्ने तथ्ययुक्त प्रतिवेदन नै यस पालिकाको स्तरोन्नतिको प्रथम शर्त हुने पक्षबारे कार्यदलमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सचेत हुनु अनिवार्य छ ।

२. जनसाङ्ख्यिक अवस्था: केवल सङ्ख्या कि चलायमान जनघनत्व ?

स्थानीय तहको बर्गीकरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको न्यूनतम स्थायी जनसङ्ख्या मात्र स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त हुँदैन । सिद्धार्थनगरका हकमा कार्यदलले बहुआयामिक जनसाङ्ख्यिक सूचकहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नगरको कुल जनसङ्ख्या र जनघनत्व अध्ययन गर्दा नगरको स्थायी बासिन्दाको सङ्ख्या कति छ र प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्वको चाप कस्तो छ? साथै शहरीकरण र वृद्धिदर हर्दा यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ भइरहेको बसाइँ सराइको दर र त्यसले यस स्थानीय तहमा शहरीकरणको क्रमलाई दिएको तीब्रता, सीमावर्ती सहर भएकाले दैनिक हजारौँ मानिसहरू व्यापार, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि आउने-जाने अवस्थाका कारण यहाँको 'दैनिक चलायमान जनसङ्ख्या' को व्यवस्थापनका लागि चाहिने बृहद् पूर्वाधार र त्यसको अवस्थालाई पनि उपमहानगरमा स्तरोन्नतिको आधार मान्न सकिन्छ भन्ने कुराबारे सचेत हुनु जरूरी छ । त्यस्तै यहाँको प्रवासन र आगामी प्रक्षेपणबारेमा भारतीय सीमासँग जोडिएको स्थानीय सरकार भएका नाताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालका पहाडी जिल्लाहरूबाट हुने आन्तरिक आप्रवासनको प्रभाव कस्तो छ ? भन्ने कुराको अध्ययन गरेर कार्यदलले आगामी १० देखि २० वर्षको जनसङ्ख्यिक अवस्थाको प्रक्षेपण गर्दै सोही अनुसारको शहरी गुरुयोजनाको प्रस्ताव सिफारिस गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

३. भौगोलिक अवस्था र क्षेत्रगत चुनौती

सिद्धार्थनगर नगरपालिका हालको अवस्थाबाट उप वा महानगरमा स्तरोन्नति हुनका लागि देखिएको मुख्य चुनौती भनेको सीमित क्षेत्रफल हो । हालको भौगोलिक अवस्थामा मात्रै यो सहर महानगर वा उपमहानगरका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको मापदण्डअनुसार निकै सङ्कुचित रहेको तथ्य सबैलार्इ ज्ञात भएकै कुरा हो । त्यसैले यस कार्यदलले अध्ययन गर्दा तपसिलको बिषयबारे विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ:

• शहरी निरन्तरता: सिद्धार्थनगरको सहरी क्षेत्र कहाँसम्म फैलिएको छ र यसले छिमेकी गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको भुगोलसँग कसरी जोडिएको छ? भन्ने पक्षबारे गम्भीर अध्ययन हुनु जरूरी छ ।
• सीमा विस्तारको सम्भावना: स्तरोन्नतिका लागि सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरू (जस्तै: ओमसतिया, मायादेवी, सियारी गाउँपालिकाका र तिलोत्तमा नगरपालिकाका केही वडाहरू) सँग भौगोलिक र सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध कस्तो छ? के ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर सिमाना विस्तार गर्न सकिन्छ त ? भन्ने पक्षबारे पनि अध्ययन हुन जरूरी छ ।
• प्राकृतिक स्रोत र वातावरणीय संवेदनशीलता: भू-उपयोग नीति, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, र पर्यावरणको सन्तुलन कायम राख्दै कसरी बृहद् सिद्धार्थनगरको खाका कोर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भौगोलिक अध्ययनको केन्द्रमा हुनुपर्दछ ।

४. आर्थिक आधार र वित्तीय क्षमता

नेपालको कानुनअनुसार स्थानीय तहको मापदण्ड निर्धारण गर्दा लिइएका आधारहरूमा कुनै पनि स्थानीय तह तब मात्र 'महानगर' वा 'उपमहानगर'मा स्तरीकृत हुन योग्य हुन्छ, जब ऊ वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छ । केवल सङ्घीय अनुदानमा चल्ने स्थानीय तहलाई आन्तरिक क्षमताबिना नै नाम मात्रको ठूलो प्रशासनिक दर्जा दिनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुराबारे यो कार्यदल सचेत हुनु जरूरी छ । यस कार्यदलले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा वर्तमान अवस्था र सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दा आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रमा बेलहिया नाका र स्थानीय व्यापारका कारण सङ्कलन हुनसक्ने आन्तरिक करको स्रोत बिस्तार हुने सम्भावना कत्तिको छ? सम्भाव्य स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिको सघनतामा कत्तिको सकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ? यो क्षेत्र लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भएका नाताले सम्भावित स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय र होटल उद्योगमा भएको वृहद् लगानीमाथिको प्रभाव कस्तो हुनेछ ? हाल यस क्षेत्रमा रहेको भैरहवा-लुम्बिनी, भैरहवा-बुटवल र भैरहवा-परासी औद्योगिक करिडोरबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रत्यक्ष लाभको अवस्थाजस्ता तथ्यहरूमाथि बिहङ्गम अध्ययन गर्दै सिद्धार्थनगरको वास्तविक कर सङ्कलन क्षमताको तथ्यपूर्ण अडिट गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहको सीमाभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय, यातायात तथा ढुवानी क्षेत्र र व्यापारिक कारोबारको परिमाणले स्तरोन्नति भएपछि हुने आर्थिक दायित्व आन्तरिक आयबाट नै धान्न सक्षम छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीबारे पनि कार्यदल जानकार हुनु आवश्यक छ ।

५. भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

हाल नगरपालिकाका रूपमा रहेको यस स्थानीय तहको स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा सोही स्वरूपको सरकारका रूपमा नागरिकलार्इ उपलब्ध गराउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको स्तर पनि बर्तमान अवस्थाभन्दा उच्च कोटीको हुनु पर्दछ भन्नेबारे कार्यदल सचेत हुनु जरूरी छ । यस कार्यदलले स्तरोन्नतिको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनको सम्भाव्य सिफारिसमा तपसिलका बुँदाअनुरूप चेकलिस्ट तयार गरेर कार्यारम्भ गर्नु अनिवार्य छ ।

• सडक सञ्जाल र यातायात: हालको र सम्भाव्य विस्तार गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको गुणस्तर र सार्वजनिक यातायातको उपलब्धताबारे तथ्यपरक विश्लेषण हुनु जरूरी छ । यसमा भैरहवादेखि बुटवलको ६ लेनयुक्त व्यापारिक मार्ग र भैरहवादेखि लुम्बिनी र नवलपरासीतर्फको हुलाकी सडकलार्इ मूल आधारका रूपमा विकास गर्नसक्ने सम्भाव्य पक्षबारे बिश्लेषण गर्नु जरूरी छ ।
• ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन: एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकासको गुरुयोजना बन्न नसकेको तथ्यबारे कार्यदल सचेत हुनु आवश्यक छ । नगरपालिकाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा गर्नुपर्ने क्षेत्र विस्तारबाट सम्भव हुनसक्ने सम्भाव्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणबारे पनि यस कार्यदलले यथेष्ट ध्यान दिनु जरूरी छ ।
• खानेपानी र उर्जा: यस कार्यदलले सम्भाव्य स्तरोन्नति हुने सिद्धार्थनगरको क्षेत्रभित्र पर्न सक्ने प्रत्येक घरधुरीमा उपलब्ध रहेको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच र सडक बत्ती (स्मार्ट लाइट) को अवस्थाको पनि अध्ययन गर्नु जरूरी रहेको छ ।
• सार्वजनिक खुला क्षेत्र: पार्क, खेलकुद मैदान, मनोरञ्जन स्थल, र हरियाली क्षेत्रको अवस्थाबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि कार्यदलको कार्यादेशभित्र रहनु जरूरी छ । कार्यदलले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

६. सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता

हालको सिद्धार्थनगर स्तरोन्नति भएर ठूलो प्रशासनिक एकाइ बन्नुको अर्थ नागरिकले पाउने सेवा छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री हुनु पनि हो । कार्यदलले सिद्धार्थनगरको सेवा प्रवाह क्षमता र संस्थागत सामर्थ्यको लेखाजोखा गर्नु जरूरी छ । यस अन्तर्गत कार्यदलले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपसिल बमोजिम हुन सक्दछन् ।

• स्वास्थ्य र शिक्षा: नगरभित्र रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू, मेडिकल कलेज, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू र प्राविधिक धारका शिक्षालयहरूको गुणस्तर कस्तो छ ? के यसले क्षेत्रीय स्तरको चाप थाम्न सक्छ? त भन्ने पक्षबारे ध्यान दिनु जरूरी छ ।
• नागरिक सेवा  र विपद् प्रतिकार्य: वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका केन्द्रसम्म डिजिटल सेवाको अवस्था कस्तो छ? नागरिकले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने जुनकुनै सेवा लिन कति समय कुर्नु पर्दछ ? बाढी, आगलागी वा भूकम्प जस्ता विपदसँग लड्न नगरपालिकासँग कति दमकल, एम्बुलेन्स र दक्ष जनशक्ति हुनेछ ?
• कर्मचारी र सुशासन: हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासनिक दक्षता, साङ्गठनिक संरचना र सूचना प्रविधिको प्रयोगबारे पनि कार्यदलले ध्यान दिनु पर्नेछ । यसका साथै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिने बेरूजुको अवस्था र सुशासनका सूचकहरूमा नगरको स्थान कहाँ छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु पर्दछ ।

७. सिद्धार्थनगरको 'ब्राण्ड भ्यालु'

सिद्धार्थनगर (भैरहवा) केवल एउटा सामान्य नगरपालिका मात्र होइन । यसको भौगोलिक र रणनीतिक अवस्थिति राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महत्त्वपूर्ण छ । कार्यदलले यसको स्तरोन्नतिका लागि प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा तपसिलका तीनवटा पक्षलार्इ मुख्य आधार बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ:

• गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: यो विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनले सिद्धार्थनगर महानगरको गरिमा कायम राख्न सक्षम हुनसक्ने ठोस आधारहरू प्रस्तुत हुनु जरूरी छ ।
• लुम्बिनी पर्यटन सर्किट: विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीको मुख्य प्रवेशद्वार पनि यहीँ स्थान हो । संसारभरका बौद्धमार्गी र पर्यटकहरू भैरहवा हुँदै लुम्बिनी जाने सन्दर्भमा अन्य नाकाहरू सञ्चालन हुने सम्भाव्यता र त्यसको प्रभाव बिश्लेषण यस कार्यदलले अनिवार्य गर्नु पर्नेछ ।
• बेलहिया नाका र सीमा व्यापार: नेपालको बैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा उपयोग भइरहेका नाकाहरूमध्ये दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाका बेलहिया यहीँ अवस्थित छ । भारतसँगको व्यापार, पारवहन र भन्सार राजस्वको हिसाबले यो सहर देशकै आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा विशेष सतर्क हुन जरूरी छ ।

त्यसैले, कार्यदलले बनाउने प्रतिवेदनमा किन यस नगरपालिकालाई राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न हालको अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा नै प्रमाणित हुन जरूरी छ ।

८. छिमेकी पालिका र क्षेत्र विस्तारको सकस

अघि नै उल्लेख गरिएझैँ, सिद्धार्थनगरको भूगोल र जनसङ्ख्या बढाउन छिमेकी स्थानीय तहहरूसँगको एकीकरण अनिवार्य हुन सक्छ । तर, यो प्रक्रिया सजिलो भने हुनेछैन । यस कार्यदलले यी पक्षबारे अध्ययन गर्दा तपसिलका पक्षहरूबारे ध्यान दिनु पर्नेछ:

१. आर्थिक-सामाजिक अन्तरनिर्भरता: आसपासका गाउँपालिकाका नागरिकहरू आर्थिक र समाजिक रूपमा सिद्धार्थनगरसँग कत्तिको निर्भर रहेका छन् भन्ने तथ्य विश्लेषण हुनु पर्नेछ ।

२. जनमत र राजनीतिक स्वीकृति: के छिमेकी पालिकाका नागरिक र राजनीतिक दलहरू सिद्धार्थनगरमा गाभिन तयार छन् त ? उनीहरूमा सीमा गाभिएपछि करको दायरा बढ्ने डर हुन सक्छ, तर उपमहानगर बन्दा पाउन सकिने सम्भावित सुविधा, पहुँच र विकासको ग्यारेन्टी दिएर गाभिन सक्ने नयाँ क्षेत्रको आम र राजनीतिक जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

३. प्रशासनिक सहजता: क्षेत्र विस्तार गर्दा नयाँ वडाहरूको केन्द्र कहाँ राख्ने र प्रशासनिक सञ्चालन कसरी सहज बनाउने?

यस कार्यदलले आफ्नो अध्ययनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन छिमेकी बुटवल उपमहानगरपालिका र समकालीन अन्य उपमहानगर/महानगरहरूसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्छ । रूपन्देहीमै रहेको बुटवल पहिले नै उपमहानगर बनिसकेको छ । बुटवल र भैरहवा (सिद्धार्थनगर) लाई सिद्धार्थ राजमार्गका दुबै किनारमा विस्तारित बस्तीका कारण 'ट्विन सिटी' (जुम्ल्याहा सहर) का रूपमा पनि चिनिन्छ । बुटवलको जनसङ्ख्या र भूगोल ठूलो भए तापनि सिद्धार्थनगरसँग बुटवलका तुलनामा महानगर बन्नका लागि थप विशेषताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मुख्य भन्सार नाका हुनुको अद्वितीय लाभ छ । त्यस्तै यस कार्यदलले भरतपुर, इटहरी र घोराहीको तत्कालीन घोषणा समयको जनसङ्ख्या, आन्तरिक राजस्व र पूर्वाधारको तथ्याङ्कबारे अध्ययन गरेर सिद्धार्थनगरको वर्तमान तथ्याङ्कसँग तुलनात्मक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । यदि सिद्धार्थनगरको आन्तरिक आय र पूर्वाधारको स्तर ती सहरहरूभन्दा सबल वा समतुल्य छ भने यसको स्तरोन्नतिको दाबी स्वतः बलियो हुने अवस्था बन्नेछ भन्ने कुरामा कार्यदल सचेत हुन जरूरी छ ।

१०. सिद्धार्थनगरको SWOT विश्लेषण

कार्यदलले वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन तयार पार्न नगरको विस्तृत SWOT विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यसमा नगरका सबल पक्षका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपस्थिति, नेपालकै प्रमुख सीमा व्यापारिक नाका (बेलहिया), लुम्बिनीको मुख्य प्रवेशद्वारका कारण पर्यटकीय हब, विशेष गरी नगरभित्रका फराकिला सडक पूर्वाधार र तीव्र शहरीकरण जस्ता पक्षहरूबारे विश्लेषण गर्नु जरूरी छ । यसका साथै कमजोर पक्षका रूपमा देखिने हालको सिमाङ्कन अनुसार अत्यन्त सानो भुगोल, सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमा अधिक वित्तीय निर्भरता (आन्तरिक आय राम्रो भए पनि ठूला आयोजनाका लागि अनुदानकै भर) र शहरका पुराना र नयाँ क्षेत्रहरूबीचको पूर्वाधार अन्तर जस्ता पक्षबारे विश्लेषण गरिनु जरूरी छ । त्यस्तै सिद्धार्थनगरमा रहेका अवसरहरूमध्ये विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन भएमा विदेशी लगानी र तारे होटलहरूको आगमन बढ्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमार्फत औद्योगिक क्रान्तिको सम्भावना तथा क्रस-बोर्डर इकोनोमी (सीमावर्ती अर्थतन्त्र) को अधिकतम उपयोग गरी क्षेत्रीय सेवा केन्द्र बन्ने अवसरबारे पनि अध्ययन हुन जरूरी छ । साथसाथै यस नगरका चुनौतीका रूपमा रहेका अव्यवस्थित शहरीकरण र खेतीयोग्य जमिनको तीब्र प्लटिङ, सीमा विस्तारका लागि खप्टिनु पर्ने सीमा जोडिएका छिमेकी पालिकाहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित राजनीतिक र सामाजिक प्रतिरोध, औद्योगिक क्षेत्रबाट हुनसक्ने सम्भाव्य वातावरणीय दबाब र प्रदूषण तथा बुटवल वा अन्य ठूला सहरहरूसँगको तीब्र अन्तर-पालिका प्रतिस्पर्धाबारे पनि यो कार्यदलले गम्भीर विमर्श गर्नु जरूरी छ ।

निष्कर्ष: कार्यदलले अहिले दिनुपर्ने सम्भावित निकासबारेमा

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले गठन गरेको यो कार्यदल केवल एउटा प्रतिवेदन बुझाउने माध्यम मात्र बन्न नदिने कुरामा सबै सिद्धार्थनगरबासी सचेत हुनु जरूरी छ । यसले नगरको आगामी ५० वर्षको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सिद्धार्थनगरको भविष्यसँग जोडिएको यस स्तरोन्नतिको सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् बनाइने अन्तिम प्रतिवेदनमा यस कार्यदलले तपसिलका प्रमुख पाँच प्रश्नको स्पष्ट, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ जवाफ खोज्नुपर्नेछ:

१. के राजस्व, जनसंख्या र पूर्वाधार उपलब्धताको तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दा सिद्धार्थनगर नगरपालिका स्तरोन्नति भएर उपमहानगर/महानगर बन्ने वस्तुगत आधार विद्यमान छ त ?

२. अहिले नै स्तरोन्नति हुँदा हामीले तुरून्तै थपिने प्रशासनिक र वित्तीय भार बहन गर्न उपयुक्त अवस्था विद्यमान छ वा यसका लागि केही समय पर्खनु पर्छ ?

३. स्तरोन्नतिका लागि तत्काल पूरा गर्नुपर्ने कानूनी वा पूर्वाधारसम्बन्धी कुन कुन ग्याप पुरा भएको हुनुपर्दछ भन्ने पूर्वसर्तहरू के-के हुन् ?

४. स्तरोन्नतिका लागि सिद्धार्थनगरको बर्तमान भुगोल विस्तार गर्नु अनिवार्य छ त ? यदि छिमेकी पालिकासँगको एकीकरण अनिवार्य हो भने कुन-कुन पालिका वा पालिकाका वडा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा गाभ्दा के कारण त्यो कार्य उपयुक्त हुनेछ ?

५. वर्तमानको नगरपालिकाबाट हुने स्तरोन्नतिले यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा के फरक पार्छ ? यसले सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र प्रशासनिक दक्षतामा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्छ वा यस स्तरोन्नतिले केवल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दरबन्दी मात्र बढाउँदा थप जनअसन्तुष्टी मात्र बढ्नेछ ?

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको यो अग्रसरता प्रशंसनीय छ । यदि कार्यदलले यी सबै सूचकहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी एउटा 'रोडम्याप' निर्माण गर्न सक्यो भने सिद्धार्थनगर केवल नाममा मात्र नभएर काम र सामर्थ्यमा पनि नेपालकै उत्कृष्ट, समृद्ध र आधुनिक महानगर वा उपमहानगर बन्न सक्ने पूर्ण सम्भावना बोकेको शहर हो भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ । अब सबैको ध्यान कार्यदलको आगामी प्रतिवेदन र त्यसले कोर्ने भैरहवाको भविष्यको चित्रमा केन्द्रित हुन जरूरी छ ।