संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ, २२ जेठ ।  अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न  सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताउनु भयो । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ ।

विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भएपनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताउनु भयो । 

उहाँकाअनुसार गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन । उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ, र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सोही अनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको हो  ।

१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो–‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो । कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ‘बिग हिट’ बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

त्यसैले डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा तथा मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा हामीले म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौँ । यससँगै आम नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत राज्यले गर्ने लगानी, पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अत्यन्त उदार र लचिलो छौँ ।

विशेषगरी मध्यम वर्गको विस्तार (मिडल क्लास एक्सपान्सन) र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए, तर गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। हामीले त्यो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास गरेका छौँ । 

गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन। गरिबी उन्मूलन गरी उनीहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी (डिसेन्ट जब्स) आवश्यक हुन्छ । र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हामीले मुलुकको अर्थ–राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

सायद यही कारणले कतिपयलाई अन्योल भएको छ । विशेषगरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका केही साथीहरूलाई गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने विकृत राजनीतिक मोडलको अन्त्य गर्न खोजिएको कुरा सहज रूपमा स्वीकार्न कठिन भएको हुन सक्छ । हामीले त्यही विकृत संरचनालाई भत्काउने प्रयास गरेका छौँ ।

नयाँ भाषा, नयाँ सन्देश र नयाँ दृष्टिकोणका कारण केही व्यक्तिहरू अलमलमा पर्नुभएको पनि देखिन्छ। विशेषगरी विगतमा अवसर पाएर पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेकाहरूले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुभएको हामीले महसुस गरेका छौ ।

तर हामीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचा–पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई जनताबाट अनुमोदित गराएर सरकारमा आएका हौँ र तिनै प्रतिबद्धताहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’, मध्यम वर्गको विस्तार तथा कर प्रणाली सुधारका विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ ।

उदाहरणका लागि, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय केही समयअघिसम्म धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् । आयकरमा भएको कमीबाट सिर्जना हुने राजश्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने रणनीति हामीले लिएका छौँ ।

कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ र कतै २ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यसको सैद्धान्तिक आधार यही हो ।’

राजश्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको पनि उहाँले बताउनु भयो । वाग्लेकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएको छ ।

अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सिमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।