होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्बासीहरु गम्भिर मानसिक तनावमा छन् : सांसदहरू

काठमाडौं, ११ जेठ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्बासीहरु गम्भिर मानसिक समस्यामा रहेको बताएका छन् । 

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरुले सुकुम्बासीको मानवअधिकार र पुनस्र्थापनामा गम्भिर बन्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको जस्तो देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उहाँको भनाई छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा कतिपय परिवार एउटै टिनभित्र साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाको शिक्षामा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । साँसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न संरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रत्येक परिवारलाई पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले संकटपछि नागरिकलाई पुनः सम्मानसहित आफ्नै जीवनमा फर्कन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘होल्डिङ सेन्टरमा खाना र स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाको व्यवस्थाको तथा केही संवेदनशील समूहका लागि विशेष ध्यान दिने प्रयास भएको पनि देखियो । तर मानव अधिकारको प्रश्न त्यत्तिमै सीमित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र नागरिकलाई सम्मान सहित बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु यी दुइटा फरक फरक विषय हुन् ।

कतिपय ठाउँमा संयुक्त परिवार एउटै टिनमा सीमित ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । गोपनीयताको अभाव छ, कतै भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षामा जोखिमको अवस्था छ । बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ । काममा जाने र जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई कठिनाइ भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा ३७ ले आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मेरो सुझाव न्युनतम मानव अधिकार मापदण्ड सहित कार्यविधि बनाइयोस् । प्रत्येक परिवारलाई पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना र समय सीमा दिइयोस् ।

उहाँहरू भविष्यको अन्योलताका कारणले साह्रै चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई भविष्यको अन्योलताबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरियोस् । प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाइयोस् ।

राज्यको सफलता नागरिकलाई केहि समय आश्रय दिन सक्नुमा मात्र होइन, संकटपछि पनि उसलाई फेरि सम्मान सहित फेरि आफ्नै जीवनमा फर्कन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो । यसरी होल्डिङ सेन्टर नागरिकको अन्तिम ठेगाना भने बन्नु हुँदैन । यो यस्तो अस्थायी आधार बन्नुपर्छ, यो यस्तो अस्थायी आधार बनोस्, जहाँबाट नागरिक फेरि आफ्नो जीवन आफ्नो आत्मसम्मान र आफ्नो भविष्य तर्फ फर्कन सकोस् ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो । सरकारले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग दिएर केही बालबालिकालाई मात्रै विद्यालय पठाएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार विद्यालय गएका कतिपय बालबालिकाले अझै किताब पाउन सकेका छैनन् ।

साथीहरू नभएकाले बालबालिकालाई विद्यालय जान मन नलाग्ने गरेको गुनासो अभिभावकहरूले गरेको उहाँको भनाई छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरै मानिस मानसिक तनावमा रहेको बताउँदै उहाँले आफ्नै आँखाअगाडि डोजरले घर भत्काइएको दृश्य, लत्ताकपडा र किताव निकाल्न नपाएको अवस्था तथा वर्षौँ बसेको घर उजाडिएको पीडाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र परिवारहरूमा गम्भीर मानसिक असर परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा सरेपछि धेरैको रोजगारी गुमेको बताउँदै ज्यामी काम गर्ने, हाउसकिपिङमा काम गर्ने र साना पसल चलाउनेहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ५ जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र थप २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि त्यो रकमले शहरमा डेरा पाउन मुस्किल हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले सुकुम्बासीलाई वर्गीकरण नगरी डोजर चलाएर सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन गरेको आरोप लगाउनु भयो । सुकुम्बासीहरुको स्थायी बसोबासको माग अझै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बच्चाहरुको स्कूल जान सकेका छैनन् । राज्यले १५ हजार रुपैयाँ दिएर केही बच्चाहरुलाई मात्रै स्कूल लगेको छ, तर किताब दिएको छैन । बालबालिकाहरुले स्कुल जान मन लाग्दैन, साथीहरु छैनन् भनेर अभिभावकसंग गुनासो गर्ने गरेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरुमा मानसिक समस्या एकदमै देखिएको छ ।

आफ्नै आँखा अगाडि बर्षौ बसेका घरहरुमा डोजर चलेको छ, आफ्नो लुगा निकाल्न पाएको छैन, किताब निकाल्न पाएको छैन । हामीले भेटेका धेरै जना मानसिक तनाबमा हुनुहुन्थ्यो । मानवअधिकार हनन भयो कि भएन त ? बच्चाबच्ची, वृद्धावृद्ध सबैले आफ्नो बसिरहेको अवस्था गुमाउँदा खेरि र त्यहाँको त्रासमा बस्दा पर्दा त्यहाँ मानवअधिकारको हनन भयो कि भएन ? होल्डिङ सेन्टरमा जाँदा सबैको रोजगारी पनि गुम्यो ।

सरकारले ५ जना परिवार भएकालाई १५ हजार त्यसपछि प्लस २ हजार थपेर दिने निर्णय गरेको छ । तर उहाँहरुले हामीलाई सरकारले छिटो स्थायी बसोवास मिलाइदिनु पर्यो, बरु काम हामी गरेर खान्छौँ भन्नुहुन्छ । सरकारले ३ महिनाको लागि होल्डिङ सेन्टरमा बसेकोहरुलाई १५ हजार रुपैयाँ दिएर आफै कोठा खोज भनेको छ ।

डेरा खोज्दा सुकुम्बासीलाई डेरा दिँदैनन् भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । के समस्या सम्बोधन भयो त ? सुकुम्बासीलाई पहिला वर्गीकरण नगरिकन जसरी डोजर चलाइएको छ, त्यसैमा मानवअधिकार गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको छ । सरकारले गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीनमाथि जुन ढंगले निर्मम भएर डोजर चलाएको छ, यो सरकार कतै गरिबहरुको पक्षमा, निमुखाहरुको पक्षमा होइन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सरकारले नदी किनारमा रहेका तथा सुकम्बासीहरुको घर भत्काएर राज्यलाई ठुलो नोक्सान पु¥याएको बताउनु भयो । उनकाअनुसार धोबीखोला किनारका बहुमूल्य भवनहरू भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

उहाँले विस्तापित सुकुम्बासीको  पुनस्र्थापना गर्नको लागी दीर्घकालिन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भुमीहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा जितरण गर्दा राज्य चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा सरकारले आवास योजना र जग्गा वितरण गर्दा १० वर्षपछि जग्गा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेको कारण धेरैले जग्गा बेचेर पुनः सुकुम्बासी बनेको उहाँको आरोप छ ।

सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएर बेच्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै वृद्धि विकास नहुँदासम्म मात्रै भोगचलन गर्न दिने र पछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने व्यवस्था गर्र्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सांसद चौलागाईँले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘घर भत्काउने कुरामा म पनि असहमत छु । त्यहाँका घर त भत्काइयो तर देशको पनि त नोक्शान भयो नि । कतिपय सरकारी कार्यालयहरु हामीले भाडामा लिनु परेको छ, यही धोबीखोला किनारको त्यो ८ तला १० तलाको घर भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर नेपाल सरकारको कार्यालय राखेको भएहुन्थ्यो ।

यो जग्गा वितरण गर्नेमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । २०३२ सालपछाडि सरकारले आवास योजनाहरु लिएर आयो, पूर्वमा । सुदूरपश्चिममा पनि आवास योजना लिएर आयो, त्यहाँ बर्मा क्याम्पेन भनेर बर्माबाट आएका मान्छेहरुलाई राखिएको थियो, २१ सालदेखी ३२ सालसम्मको बीचमा । यता चितवनदेखि मकवानपुरमा र मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिममा पनि जग्गा दिने काम गरियो । त्यतिखेर जग्गा दिँदा १० वर्षपछाडि बिक्री वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था राखियो । सरकारले दिएका जग्गा १० वर्ष पुरा भइसकेपछि केही व्यक्तिले बेचेर फेरि सकुम्बासी भन्दै बसे ।

१० वर्ष पहिला लिने फेरि त्यसलाई बेच्ने र सिद्ध्याउने अनि फेरि सुकुम्बासी भएर आउने खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा पनि वृद्धि विकास नहुँदासम्मलाई दिने, वृद्धि विकास गरिसकेपछि उनीहरु आफ्नो क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सधैँ सुकुम्बासीका नाममा जग्गा मात्रै वितरण गरेर बस्ने हो भने जग्गा वितरण हुन्छ, फेरि बेच्छन्, फेरि सुकुम्बासी हुन्छन् ।

हामीले यसलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्जा दिएर मात्रै स्थायी रुपमा समाधान हुँदैन, विगतले त्यो देखाएको छैन । उहाँहरुले वृद्धि विकास नहुँदासम्मलाई भोगचलन गर्न पाउने, वृद्धि विकास गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यहाँबाट छोडेर जानुपर्ने व्यवस्था गरियो भने मात्रै यो स्थायी रुपमा समाधान होला । होइन भने यो प्रक्रिया चलिरहन्छ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई सहानुभुति दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले गर्भवती, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । गर्भवती महिलाले आफूलाई मन लागेको खानेकुरा पनि खान नपाएको गुनासो गरेको सुनाउँदै उहाँले दालभात मात्रै पर्याप्त नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले दीर्घरोगीहरूले औषधि समेत नपाएको गुनासो गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार तथा औषधी उपलब्ध गराउन उहाँले सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा क्यान्सर, मुटु रोग लगायतका दीर्घरोगीहरू औषधिविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

लत्ताकपडाको अभाव, ऋण लिएर बनाएको घर भत्किँदा किस्ता तिर्न नसकेको तनाव, रोजगारीको संकट लगायतका कारण सुकुम्बासीहरु मानसिक तनावमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । यतातिर ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विस्तापित परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समानुभूति नभएपनि सहानुभूति चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ किनभने हामी त्यस ठाउँमा थियौँ भने हामी कस्तो हुन्थ्यौँ होला । संवेदनशील समूहका रुपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरीको अवस्था अत्यन्तै संदेनशील छ । गर्भवती अवस्थामा महिलाहरूलाई नखाने चिज पनि खान मन लाग्छ ।

एकजना गर्भवती महिलाले मलाई कति धेरै चिजहरू खान मन लागेको छ तर म बाहिर जान पाउँदिन, दाल भात तरकारी मात्रै दिइएको छ भन्नुभयो । दाल भातले मात्रै त पर्याप्त भएन । यस्ता अप्ठ्यारा थुप्रै कुराहरू छन्, होल्डिङ सेन्टरमा । सरकारले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक प्रति एकदमै संवेदनशील भएर उहाँहरूको विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

त्यहाँ, नियमित स्वास्थ्य जाँचलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दीर्घरोगीहरूले औषधीहरू नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । हामीले क्यान्सरका रोगी पनि भेट्यौँ, मुटु रोगीहरू भेट्यौँ, उहाँहरूले औषधी पाउनुभएको छैन, उहाँहरूलाई औषधी कसरी कुन विधिबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिले कपडा नभएको गुनसो गरेका छन्, सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्यो । ऋण काढेर घर बनाएको र किस्ता तिर्नुपर्ने फोन आइराखेको छ, हाम्रो रोजगारीको सम्भावना पनि नभएकोले हामी धेरै तनाबमा छौँ पनि भन्नुभएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै स्थानान्तरण गर्दाखेरि कहाँ लैजाने र वैकल्पिक व्यवस्थापनको व्यवस्थापनको विषयको बारेमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराइयोस् । त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन वैज्ञानिक होस् ।’

बैठकमा सांसदहरुले सुकुम्बासीहरुको पुनस्र्थापना गर्न वैज्ञानिक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरुको न्युनतम मानवअधिकार रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।