कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु : भुजेल

काठमाडौं, ११ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताउनुभएको छ । 

सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँले मन्त्रालयले वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भएपनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताउनु भयो ।

उहाँले जग्गा विक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको बताउनु भयो ।

भुजेलकाअनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानूनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फस्र्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ । उहाँले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सचिव भुजेलले भन्नुभयो–‘यो पुँजीगत लाभकरको विषयमा पनि छ । पुँजीगत लाभकर असुल नभएको भनेर उल्लेख पनि भएको छ । कतिपय विषयहरू जायज पनि छन् । कुनैपनि कतिपय विषयहरू कानूनी रुपमा एकदम अस्पष्ट पनि छन् ।

जस्तै रियलस्टेटको विषयमा अहिले पनि त्यो पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने विषयमा यहाँ अलि अस्पष्टता छ । जस्तो मोही बाँडफाँड गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भनेर भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको छ ।

अब तर यो लेखापरीक्षणको क्रममा चाहिँ यो असुल उपर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यो कारणले गर्दा एकातर्फ बेरुजुको मात्रा पनि उच्च हुने, अर्कोतर्फ हामी यसलाई फस्छ्यौट नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ । अब यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल हुन जरुरी छ ।’

सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको बताउँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

उहाँका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड नाघेको छ । कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको र यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार  भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको छ ।

विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको बताउनु भयो ।